प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेकपा–माओवादीको माग अनुसार सर्वपक्षीय भेला बोलाउन तयार भए पनि संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित हुन नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार विहान सिंहदरबारमा राखेको तीन दलको शीर्ष बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा सर्वपक्षीय भेला भदौ मसान्तसम्म हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तर माओवादीले असोज ५ गतेको भेला बोलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
असोज ५ गते सर्वपक्षीय भेला राख्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया तलमाथि पर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालले भदौभित्र नभएमा सर्वपक्षीय भेला नै हुन नसक्ने बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार माओवादीसहित चार दलको बिहीबार बस्ने बैठकबाट सर्वपक्षीय भेला हुने र नहुने तय हुनेछ । चार दल सम्मिलित कार्यदलमा सर्वपक्षीय भेलाको कार्य्विधिमा सहमति नबनेपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको विषय अझै मिलिसकेको छैन । यसअघिका कुराहरुमा कुनै प्रगति भएको छैन’, कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘माओवादीले माघ ८ को संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । यसमा हामी तयार छैनौं । माघ ८ मै सविधान जारी गर्ने गरी सहमतिको खोज्न भने हामी तयार छांै ।’
साँझ बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेको बैठकले समेत कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी भदौ मसान्तभित्रै सर्वपक्षीय भेला बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री असोज ३ गते अमेरिका जाने भएकाले त्यसअघि सर्वपक्षीय भेला टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने दुई दलको जोड रहेको थियो ।
त्यस्तै सर्वपक्षीय भेलामा माओवादीले माग गरे अनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी ३२ दल र बहिष्कार गरेका भनिएका ३३ दल सबैलाई बोलाउन नहुने कुरासमेत बैठकमा उठेको छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरु संविधानसभा बाट सविधान जारी गर्ने प्रक्रियासग सहमत भएकाले सवैलाई सर्वपक्षीय भेलामा बोलाई राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । उनीहरुले निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने दलहरुका तर्फबाट पनि माओवादीले मात्र प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने बताएका छन । ‘सर्वपक्षीय भेलामा कति दललाई सहभागि गराउने ? कहिले गर्ने, कुन–कुन बिषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार माओवादी सहितको चार दलको बैठकपछि थाह हुन्छ’ कांग्रेसका एक नेताले भने–‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे दुई दल (कांग्रेस र एमाले) बसेर रणनीति तय हुन्छ ।’
यसैबीच प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन बाँकी विषय टुङ्ग्याउन लचकताका साथ गम्भीर ढङ्गबाट छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित संविधानसभा सचिवालयमा बुधबार बिहान शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा संविधान निर्माणका निम्ति अब गम्भीर ढङ्गबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर नटुङ्ग्याइ भएन भन्नेमा तीनै पक्षबाट एकैखाले भनाइ प्रस्तुत भएको थियो । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल जारी रहेको बताए । छलफलमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन लाई कहिले टेबल गर्ने र त्यसमाथिको छलफललाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियागत विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एनेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए ।संविधान लेखनको क्रममा असहमतिका विषयवस्तुलाई सहमतिमा परिणत गर्न अहिले गरिँदै आएको छलफलको प्रक्रियालाई बदल्नुपर्छ, निश्चित विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर गम्भीर रुपले छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट सबै पक्षबाट विचार आएको उनले जानकारी दिए । लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद्लाई सुचारु गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको विगतको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयमा गम्भीर कदम हुनुपर्छ अन्यथा सदन चल्न नसक्ने विषयमा एनेकपा माओवादीका तर्फबाट भनाइ प्रस्तुत गरिएकोमा सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले त्यसलाई स्वीकार्दै समस्या समाधानका लागि पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ–नेता देवकोटाले भने । प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलका बारेमा शीर्ष नेताहरूसँग सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
असोज ५ गते सर्वपक्षीय भेला राख्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया तलमाथि पर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालले भदौभित्र नभएमा सर्वपक्षीय भेला नै हुन नसक्ने बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार माओवादीसहित चार दलको बिहीबार बस्ने बैठकबाट सर्वपक्षीय भेला हुने र नहुने तय हुनेछ । चार दल सम्मिलित कार्यदलमा सर्वपक्षीय भेलाको कार्य्विधिमा सहमति नबनेपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको विषय अझै मिलिसकेको छैन । यसअघिका कुराहरुमा कुनै प्रगति भएको छैन’, कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘माओवादीले माघ ८ को संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । यसमा हामी तयार छैनौं । माघ ८ मै सविधान जारी गर्ने गरी सहमतिको खोज्न भने हामी तयार छांै ।’
साँझ बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेको बैठकले समेत कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी भदौ मसान्तभित्रै सर्वपक्षीय भेला बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री असोज ३ गते अमेरिका जाने भएकाले त्यसअघि सर्वपक्षीय भेला टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने दुई दलको जोड रहेको थियो ।
त्यस्तै सर्वपक्षीय भेलामा माओवादीले माग गरे अनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी ३२ दल र बहिष्कार गरेका भनिएका ३३ दल सबैलाई बोलाउन नहुने कुरासमेत बैठकमा उठेको छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरु संविधानसभा बाट सविधान जारी गर्ने प्रक्रियासग सहमत भएकाले सवैलाई सर्वपक्षीय भेलामा बोलाई राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । उनीहरुले निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने दलहरुका तर्फबाट पनि माओवादीले मात्र प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने बताएका छन । ‘सर्वपक्षीय भेलामा कति दललाई सहभागि गराउने ? कहिले गर्ने, कुन–कुन बिषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार माओवादी सहितको चार दलको बैठकपछि थाह हुन्छ’ कांग्रेसका एक नेताले भने–‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे दुई दल (कांग्रेस र एमाले) बसेर रणनीति तय हुन्छ ।’
यसैबीच प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन बाँकी विषय टुङ्ग्याउन लचकताका साथ गम्भीर ढङ्गबाट छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित संविधानसभा सचिवालयमा बुधबार बिहान शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा संविधान निर्माणका निम्ति अब गम्भीर ढङ्गबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर नटुङ्ग्याइ भएन भन्नेमा तीनै पक्षबाट एकैखाले भनाइ प्रस्तुत भएको थियो । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल जारी रहेको बताए । छलफलमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन लाई कहिले टेबल गर्ने र त्यसमाथिको छलफललाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियागत विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एनेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए ।संविधान लेखनको क्रममा असहमतिका विषयवस्तुलाई सहमतिमा परिणत गर्न अहिले गरिँदै आएको छलफलको प्रक्रियालाई बदल्नुपर्छ, निश्चित विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर गम्भीर रुपले छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट सबै पक्षबाट विचार आएको उनले जानकारी दिए । लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद्लाई सुचारु गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको विगतको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयमा गम्भीर कदम हुनुपर्छ अन्यथा सदन चल्न नसक्ने विषयमा एनेकपा माओवादीका तर्फबाट भनाइ प्रस्तुत गरिएकोमा सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले त्यसलाई स्वीकार्दै समस्या समाधानका लागि पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ–नेता देवकोटाले भने । प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलका बारेमा शीर्ष नेताहरूसँग सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
Post a Comment