सत्तारूढ दलहरुको सरकार असफल रहेको स्वीकारोक्ति

यस वर्ष बजेटसत्र जस्तो महत्वपूर्ण समयमा हाम्रो व्यवस्थापिका सरकारप्रमुख विहीन रहन गयो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा वाचन भयो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै आर्थिकवर्ष २०७१÷७२ को लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरियो । मुलुकको भावी शासकीय स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने विषय छलफलमै (विवादमा) रहेको भए पनि आजका दिनसम्म मुलुकले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको छ । संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा रहेको मुुलुकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको भौतिक अनुपस्थितिविना नै पारित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्य नै हो ।
रोगले कसैको भद्रो हेर्दैन । उसले सर्वसाधारण र प्रधानमन्त्री बीच विभेद गर्नु थिएन, गरेन । तर नेपालमा घटित भएका दुईवटा घटनाहरूले हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्यक्षेत्र अर्बुदरोगको उपचारको कुरा त परै रहोस् निदान गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो । ठूलो आन्द्रामा सानो गाँठो (ट्युमर) देखियो भनेर दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रपतिलाई जापानतिर कुदायो । परीक्षणबाट अर्बुदको शंका निराधार ठह¥यो । राम्रो भो । यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै आशंकामा अमेरिका पु¥यायो । प्रथम चरणमैे अर्बुदको निदान भो । समयमै उपचार भो । त्यो पनि राम्रो भो । कहिले कहीँ अज्ञानता पनि लाभदायक हुँदो रहेछ । हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्यक्षेत्रको अल्पज्ञता भनुँ वा अज्ञानताले प्रधानमन्त्रीको ज्यानको खतरा बेलैमा निदान भो, ट¥यो पनि ।
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यलाभ गरेर मुलुक फर्कनु सिंगो मुलुकको लागि खुसीको विषय हो । साँचो कुरा गर्ने हो भने सरकार प्रमुखको अनुपस्थितिले मुलुकमा विचित्रको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सत्तानेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको मुखियाली कांग्रेस उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलको हातमा प¥यो, सरकारको नेतृत्व अर्को पार्टी एमालेका नेता वामदेव गौतमको पोल्टामा प¥यो । यी दुईजना विल्कुल भिन्न स्वभाव र प्रकृतिका मानिसहरू हुन् भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा स्थापित भएको छ । रामचन्द्र पौडेलमा प्रभावकारी शासकीय व्यक्तित्वको नितान्त अभाव छ र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनेका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम अपेक्षाकृत, मनमौजी र उजण्ड प्रकृतिका छन् भनिन्छ । उसैपनि फरक पार्टी, त्यसमाथि उजण्ड स्वभावका वामदेवका अगाडि अपेक्षाकृत कमजोर व्यक्तित्वका रामचन्द्र छायाँमा पर्नु स्वाभाविक भो । त्यसैले शासनप्रशासनमा कांग्रेसमाथि एमाले हावी हुने स्थिति उत्पन्न हुने नै भो । जे होस्, मुलुक भने चलेकै छ । हिजै पनि सुशील कोइरालाको उपस्थितिले मुलुकको शासन प्रशासनमा कुनै तात्विक अन्तर देखिएको थिएन भनेर कुराकाट्नेहरू समाजमा रहेकै हुन् । ‘सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेन’ भनेर स्वयम सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताहरू तथा सत्ता समर्थक विद्वान पर्यवेक्षकहरूले भन्दै आएका थिए । साँचो कुरा गर्ने हो भने सुशील कोइराला मुलुकमा रहनु र नरहनुबीच मुलुकले कुनै अन्तरको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेन । त्यसको अर्थ अर्को पनि के लाग्ने भो भने कोइरालाको उत्तराधिकार पाएका वामदेवहरू समेत राज्यसञ्चालनको मामलामा बीस÷उन्नाईस प्रमाणित हुन सकेनन् ।
सुशीलको अनुपस्थितिले वामदेवहरूको कार्यक्षमताको नापो समेत सार्वजनिक गरिदियो । अर्कोतिर स्थायीरूपमै कार्यबाहक पार्टीअध्यक्षको रोइलो गर्दै आएका रामचन्द्र पौडेललाई त झन् रामको खडाउ पुज्ने भरतको भूमिकाभन्दा बेसी कुनै खुवी नरहेको प्रमाणित गरिदियो । भविष्यमा पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका पौडलेमा असफलसिद्ध भएका सुशीलभन्दा राइरत्ति अन्तर छैन भन्ने कुरा सावित गरिदियो ।
सुशीलको अनुपस्थितिले फेरि अर्को एकपटक एमाले कांग्रेसको प्रतिच्छाँया मात्र हो र उसका हरेक निर्णय र क्रियाकलापहरूले कांग्रेसलाई पछयाउनुभन्दा बढी केही गर्न सक्तैन भन्ने पनि प्रमाणित गरिदियो । रामचन्द्रको सभापतित्वमा बसेको नेपाली कँग्रेसको केन्द्रीय समितिले सांसदहरूको मागदावी अनुसार प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षदेखि थप ५÷५ करोडको विकास अनुदान उपलब्ध गराउनुर्ने माग पुरा गरिदिन सरकारलाई निर्देशन ग¥यो । कांग्रेसको निर्णयलाई दुरुस्त अुनशरण गर्दै एमालको पहिलो संसदीय दलको बैठकले पनि सरकारसँग त्यही माग दोहो¥यायो ।
सांसदहरूको तजबीजमा खर्च हुने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड उपलब्ध गराउने कुराको औचित्य र उपयोगिताको सम्बन्धमा समाजमा चर्को बहस विवाद चलिरहेको छ । समाजको विरोध वा समर्थन जे रहे पनि सरकार भने सांसदहरूको त्यो माग पूरा गरिदिनुपर्ने वाध्यतामा पुगेको छ । सदुपयोग वा दुरूपयोग के हुन्छ त्यसको लेखाजोखा त भविष्यले गर्ने हो । यतिबेला गरिने त अनुमान मात्रै हो । तर अर्को एउटा फरक कोणबाट हेर्दा निर्वाचनक्षेत्रलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने परम्परा बसाल्नु अनिवार्य र स्वाभाविक कुरा हो भन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि मुलुकको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचित हुने कुरा निश्चित भैसकेको छ । त्यतिबेला स्थानीय निकाय र केन्द्रबीच प्रान्तीय सरकार मात्र रहने छ । अर्थात यतिबेला अस्तित्वमा रहेका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रको अवधारणा समाप्त हुनेछ । त्यतिबेला न्युनतम एक जिल्लाबाट एकजना प्रतिनिधि संसदका लागि चुनिने वर्तमान व्यवस्थाको अन्त हुनेछ । सांसदहरू चुनिने निर्वाचन क्षेत्रहरूको अस्तित्व मात्र बाँकी रहने छ । अर्थात गाविस र नगरपालिका बाहेक पनि यौटा थप स्थानीय इकाईको रूपमा निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ । हा,े त्यतिबेला संसदीय क्षेत्रलाई सांसदहरूको तजबीजमा खर्च हुनेगरी सानो ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुनेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उदाहरण छ । हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो अभ्यास आजैबाट प्रारम्भ गर्दा के फरक पर्ला र ?
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा यौटा विचित्र संयोग पनि मञ्चन भएको छ । रामचन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटले सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरू हावी भएको र कँग्रेसका पाका अनुभवी मन्त्रीहरूको तुलनामा एमालेका आलाकांचा मन्त्रीहरू अब्बल ठहरेको गुनासो ग¥यो ।
उता एमालेको संसदीय दलमा पनि एमालेका मन्त्रीहरू कामकाजी र प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरियो । अर्थात कांग्रेसको दृष्टिमा कांगे्रस र एमालेको दृष्टिमा एमाले मन्त्रीहरू असफल भएको ठहर गरियो । दुबै पार्टीका यी समान दृष्टिकोणले सगोलमा सिंगो सरकार अकर्मण्य रहेको सावित भयो भन्नु बढ्ता नहोला । स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्केका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले सरकारको गतिमा नयाँ स्पूmर्ति र जाँगर भरिदेला कि ?   

चन्द्रप्रकाश बानियाँ