प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन आशा र भरोसाका साथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बाट पास गराएर संसदमा दर्ता गराए, यो सबै प्रयासलाई मधेसी मोर्चाले निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । मोर्चा र गठबन्धनले परिमार्जित संविधान संशोधन विधयेक पनि नमान्ने र चुनावमा पनि भाग नलिई आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा २० वर्षपछि हुन लागेको संघीय नेपालको पहिलो स्थानीय चुनावमाथि कालो बादल मडारिएको छ । चुनाव आउन ३२ दिनमात्रै बाँकी रहँदा सरकारलाई आफैंले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव निल्नुु न ओकल्नुु भएको छ । सरकारले यसअघि मंसिर ६ मा संसदमा दर्ता गरी फिर्ता लिएको संशोधनको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको छ । सरकार र मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन वीचको सत्ता साइनो सकिएको केही हप्तापछि नै यी दुुई शक्ति नदीका दुुई किनार जसरी टाढिँदै गएका छन् ।
सरकार प्रमुख हुुनुुका नाताले र मधेस मामिलामा जवाफदेही माओवादी सुप्रिमो हुनुुको जिम्मेवार पात्रका हैसियतले प्रचण्डले अब मोर्चा वा गठबन्धनले जसो–जसो भन्छन, उसै–उसै गर्नुहुँदैन । किनभने प्रचण्ड शासकीय युुगको सफलता वा विफलता नापिने उत्कर्षको घडीमा छन् । उनले जसरी पनि नयाँ स्थानीय तह ७४४ को स्थानीय निर्वाचन सफल पार्नु नै पर्छ । यो चुनाव प्रचण्डकै शब्दमा कसैको हार वा जीतको महाकुुम्भ मात्रै हुने छैन, बरु देश, जनता र वर्तमान व्यवस्थार युुगकै जीत हुनेछ । मोर्चा वा संघीय गठबन्धनले आवरणमा जे–जे भने पनि नियतमा स्थानीय चुनाव भाँड्ने नै उद्देश्य बोकेको देखियो । हैनभने उनीहरुले संसदमा दर्ता गरिएको दोस्रो संस्करणको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्नुपर्ने मनासिब कारण छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हारुन् वा जितुुन्, उनको पार्टी पत्तासाफ होस् वा विजयी, उनले स्थानीय चुनाव घोषित मितिमा एकै चरणमा जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्दै पूर्व ९ बुँदे सत्ता साझेदारी अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुु नै पर्छ । यो नै प्रचण्डको अन्तिम अग्नि परीक्षा हो । यो अग्नि परीक्षा पास गर्दा मात्रै प्रचण्डको लामो भूमिगत जीवनको संघर्ष, १० वर्षे माओवादी जनयुुद्धको बलिदान वा वर्तमान सत्ता नेतृत्वको असली उद्देश्य इतिहासमा लिपिवद्ध हुनेछ । वास्तविक प्रचण्ड युुगको कहानी लेखनीको कापी, कलम वा मसी वैशाख ३१ को मतदान नै हो । त्यो आफ्नो युुगको इतिहास लेखनीको आखिरी घडीमा प्रचण्ड हतास, उदास वा कायर होइन, सुरवीर कमाण्डर बन्न सक्नुुपर्छ ।
बदलिएको परिस्थितिमा प्रचण्डले गर्नेपर्ने कामः
१. तत्काल देशवासीका नाममा संसदमार्फत विशेष सम्वोधन गर्दै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले किन संशोधन विधेयक अस्वीकार गरेका हुन् भन्ने तथ्यको तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण दिने ।
२. निर्वाचन आयोगले अघि बढाएका कुनै पनि निर्वाचन तयारीहरुलाई एक ईञ्च पनि तलमाथि हुन नदिने । निर्वाचन तयारीलाई अझै धेरै बिजुुली गतिमा अघि बढाई समयमै पूर्वतयारीका सबै कामहरु फत्ते गर्ने गराउने ।
३. मान्छन् भने मोर्चा र संघीय गठबन्धन आवद्ध दलहरुलाई चुनावमा सामेल गराउन अन्तिम घडीसम्म प्रयत्न निरन्तर गर्ने । तर, मान्दैनन् र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का मात्र गर्छन् भने उनीहरुको सहभागिता बिना पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।पक्का छ यसपालिको स्थानीय चुनाव तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय चुनावभन्दा भिन्न र बृहत जनसहभागितापूर्ण हुनेछ । किनकि जनस्तरबाट चुनावलाई दसैं उत्सवभन्दा हार्दिकतापूर्वक देशव्यापी स्वागत र समर्थन गरिएको छ ।
४. डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका दलीय निर्वाचन चिन्ह नपाएका नामै मात्रैका सबै दललाई पनि संसद मार्फत वा अध्यादेश मार्फत दलीय चुनावचिन्हसहित स्थानीय चुनावमा भाग लिने व्यवस्था सर्वदलीय सहभागितामा गर्ने ।
किनकि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी वा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका नामै नसुुनिएका ६४ दलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको माग गर्दै गरेको आन्दोलन बमौसमी हो, तर गलत नै होइन ।
५. विभिन्न ६४ दलको आन्दोलनले नेपालको संविधानको धारा २६९, ७० र ७१ लाई पनि आकषिर्त गर्छ, जहाँ लेखिएको छ( दलले आफ्नो पहिचानसहित संगठित हुने भनेर । दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भनेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था संविधानको भावनासँग मेल खाएको छैन । यस अवस्थामा सरकारले अध्यादेश वा संविधान संशोधनको विकल्पबाट द्रूत मार्गबाट समस्या समाधान चाहेमा ६४ दलको समस्या समाधान हुन्छ मात्रै होइन, मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई वा चुनावमा भाग नलिनेहरुलाई काउन्टर पनि हुुन्छ ।
राजनीतिक सहमतिमा सुुल्झिन सक्ने समस्या पनि हो यो । ६४ दलको आन्दोलन निर्वाचन आयोग विरुद्ध हुुनु र सरकार र संसद यस मुद्दामा मौन बस्नुु भने गलत नियतको उदाहरण हो ।
दलीय चुनाव चिन्हको रडाको सडकको बिस्कुुन बनाउनुुभन्दा सबैलाई दलीय चुनाव चिन्ह दिए मोहन वैद्यसम्मले भाग लिन लागेको स्थानीय चुुनाव सफल हुने सम्भावना सबैका लागि सुखद हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले यो मामलामा आफूलाई कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारिसकेका छन् । हुन पनि हो, कानुुन बनाउने संसदले नै यसबारेमा बोल्नुुपर्ने हो । तर, संसद र सभामुख ओनसरी घर्ती यस मामिलामा कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यस मामिलामा ६४ दलका कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेका छन । संसद र सरकारले चाहेमा यो ऐन संशोधन हुन सक्छ, तर त्यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन को दफा ६ र ७ ले निर्वाचन चिन्हबाट जसरी वञ्चित गरेको छ, त्यसलाई संसदबाट संशोधन विधेयकबाट हल गर्न सरकार र संसदले चाहेमा तुुरुन्तै नयाँ व्यवस्था गर्न नै नसक्ने त हैन । नयाँ ६४ दललाई दलीय चुनाव चिन्हसहित स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन दिन संसदले नै पहल गरे सम्भव छ । सरकारले संसदलाई ऐन संशोधनको खाका दिए यो हुनै नसक्ने काम होइन । कि संसद रोकेर अध्यादेशबाट या यही संसदले द्रूत मार्गबाट विद्यमान ऐनको विकल्प व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९,७० र ७१ मा बाझिएका कुरा संशोधन गर्न सर्वदलीय समर्थन जुुट्नुपर्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले यसमा देखाएको सकारात्मकपना जस्तै प्रचण्ड पनि उदार हुनुुपर्छ । यदि सरकार र संसदले ऐन संशोधनको पहल गरेमा निर्वाचन आयोगले हाल छापिरहेका मत पत्रमा नयाँ दलका लागि नयाँ पाता थपेर दलीय चुनाव चिन्हसहितका मतपत्र छाप्न सक्छ । दिन रात काम गरेर पनि आयोग समस्या समाधानमुखी हुन वाध्य भएमा यो असहज तर संभव काम हो । अब प्राविधिक रुपले भ्याइन्न भन्ने कुरा आयोगले गरेमा त्यो मनासिब हुने छैन । किनकि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको छपाई मेसिनले लाखौं सामाग्री रातारात छाप्ने क्षमता राख्छ । तर, आयोगलाई कानुुनले नै राजनीतिक दबाव र अधिकार भने दिनुुपर्छ ।
६. कुनै पनि हालतमा स्थानीय चुनावमा मतदान हुँदासम्म पदत्याग नगर्ने । यसै पनि मोर्चा आवद्ध दलको समर्थन फिर्ताका बाबजुत पनि यो सत्ता गठबन्धन सुविधाजनक संसदीय अंकगणितको बहुमतमा छ । उसलाई अल्पमतमा पार्ने शक्ति तत्कालाई छैन ।
तर, स्थानीय चनाव सकिएपछि एक मिनेट पनि ढिला नगरी देशवासीलाई सम्वोधन मार्फत देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर यही गठबन्धनमा पुनः पार्टीलाई सत्तारुढ नै बनाउँदै आगामी संसदीय चुनावहरुका लागि विजयको तयारी गर्ने ।
७. स्थानीय चुुनावमा यो सत्ता समीकरणलाई हरसम्भव सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने, गराउने । जहाँ कमजोर छ, माओवादी अरुलाई सघाउन र जहाँ बलियो छ माओवादी त्यहाँ अरुको समर्थन लिन माओवादीले काइते होईन, इमानदार प्रयत्न गर्ने, गराउने । स्ववियु चुनावको ताजा परिणामबाट सबक सिक्ने ।
८. शान्ति प्रक्रियामा आए यताका प्रचण्डको राजनीतिक कुशलता र योग्यता जस्ता देउता उस्तै पूजा गर्न सक्ने परख नै हो । अब उनले जनआन्दोलनका सहयात्री विमलेन्द्र निधिलाई तल र जनआन्दोलन दबाउने गृहमन्त्री कमल थापालाई निधिभन्दा माथि राख्ने जस्तो कठोर र आत्माघाती उपप्रधानमन्त्रको वरियता प्रयोग त गरिसके भने उनले राप्रपा वा अन्य दलसंग सहकार्य र सहयात्रा गर्न बर्को ओढेर घिऊ खाने कम्युुनिष्टको शैली र संस्करलाई पछ्याउन कदापी जरुरी छैन ।
उनले हाक्काहाक्की अब चतुर संसदीय खेलाडीका रुपमा खेलका सबै तुुरुपहरु प्रयोग गरेर स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुु नै पर्छ । तर, प्रचण्डका सबै तुुरुपहरु चुनाव केन्द्रित मात्रै हुनुुुपर्छ । चुनाव बाहेकका कुनै पनि खेलमा उनको शक्ति र सामथ्र्य खर्चिनुु हुुन्न ।
९. बितेका ८ महिने सत्ताकालमा गरेका उपलव्धीहरुमा रमाउने वा कमजोरीहरुमा गम्ने बेला होइन हो, अब सामुुन्ने काम गर्न बाँकी काममा सम्पूर्ण शक्ति सदुुपयोग गर्ने बेला हो यो ।
१०. राज्यका हर निकाय सुुुरक्षा अंग, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्ति सबैलाई चुनावी सफलताका लागि हर तरहले विश्वासमा लिएर एकाकार गर्दै अघि बढाउने । खासगरी सेनालाई चुनावमा सारथी बनाउने ।
स्थानीय चुनाव नै हो युुग परिवर्तनको जगः
प्रचण्डसँग युुग परिवर्तनका लागि लडेको लालक्रान्तिको इतिहास छ, परिवर्तन गरेको वर्तमान पनि छ । तर, यो जगैदेखि बलियो हुने आधार अझै खडा भएको छैन । राजाले सत्ता छाडेर दिएको संघीय गणतन्त्रलाई, युुगीन परिवर्तनको प्रतीक संविधानलाई संस्थागत लागू गर्ने यो प्रचण्डको अन्तिम मौका हो । यो दुर्लभ मौका फेरि फेरि उनलाई इतिहासले दिनेवाला छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि, सिंहदरवारका अधिकारहरु ७४४ स्थानीय तहमा स्थानानान्तरका लागि होस् वा जनता नै परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने शास्वत मान्यता व्यवहारबाटै सिद्ध गर्न, स्थानीय चुनावको विकल्प छैन । जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र सम्वर्द्धन तथा अवरुद्ध विकास प्रक्रियाको गति र स्थानीय जनताको शक्तिको सदुुपयोगका लागि निर्विकल्प स्थानीय चुनावबाट कुनै पनि बहानामा प्रचण्ड भाग्न हँुदैन, मिल्दैन । देशले लामवद्ध भएर पर्खिरहेको स्थानीय चुनाव मोर्चा वा संघीय गठबन्धनका प्रभाव क्षेत्रहरुमा हुन्, वाधा व्यवधान भएमा पनि त्यसलाई आत्मासात गर्दै बाँकी देशमा चुनाव सम्पन्न गर्नु नै प्रचण्डको अन्तिम गृहकार्य हो ।
बैशाख ३१ पछि पनि भाँडिएका स्थानमा चुनाव हन सक्छ । जनता भोट हाल्न व्यग्रतापूर्वक पर्खेका छन् भन्ने मूल चुरो कुरो प्रचण्डले हमेशा सम्झदै हर कदम अघि बढाउनुुपर्छ ।
मोर्चा वा गठबन्धनले आफ्नै खुुट्टामा बञ्चरो हान्न हुुन्न
निसन्देह मोर्चा वा गठबन्धन आवद्ध दल वा तिनका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरुको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति शंका नगरौं । तर, नांगो सत्य के हो भने उनीहरुले अब पनि संसोधन चित्त नबुुझेको बहानामा स्थानीय चुनावमा भाग नलिएर वा भाँडेर गर्ने भनेको लोकतनत्रको सम्वद्र्धन होइन, विर्सजन नै हो । जनताको अधिकारको सम्मान होइन, अपमान नै हो । स्थानीय तहले अहिले पाएका अधिकारहरु, त्यहाँ निर्वा्चित हुने ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधि वा त्यसमा आउने महिला वा जनतजाति वा पिछडिएका वर्ग तह तप्काका बाहुुल्य प्रतिनिधित्व मधेसी दलका नीति, विचार, सिद्धान्त वा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अडानहरुका खिलाफमा हुने छैनन् ।
मियोबिनाका गोरु भएका स्थानीय निकायहरुले चुनावी महासमरबाट पाउने स्थानीय नेतृत्व मधेसी दल आवद्ध नेताका बैरी हुने छैनन् । यो जनताको अवस्था सुधार, व्यवस्थाको जग विस्तार र मजबुुतीकरण तथा जनाधिकारको असली सम्मानको विकल्पविहीन उन्नत विधि र पद्दति नै हो । आफूूलाई मात्र असली मधेसका मसिहा र उम्दा लोकतान्त्रिक ठान्ने मधेसी दलहरु यसै अर्थमा चुनावबाट भाग्न हुुन्न, भागे पनि भाँड्नुु हुुन्न ।
यही नै हो नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यास कि तमाम मतभिन्नताका बाबजुत पनि जनादेशको सम्मान गर्नुुपर्छ । मोर्चा र गठबन्धनका दलहरुले उदाहरण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै लिए हुुन्छ । उनलाई पनि दरबार छाड्न मन थिएन होला, आफैंद्वारा पुर्नस्थापित संसदका अनिर्वा्चित सरकारको ठाडो प्रस्तावमा सभासदहरुले थपडी बजाएका भरमा २४० वर्षको विरासत बिसाउन मन थिएन होला नै । तर, पनि लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने शाहवंशीय परम्परालाई उनले हाँसीहाँसी स्वीकारेर बस्दाका पछिल्ला आठ वर्षमा किन गणतन्त्रवादीको भन्दा ज्ञानेन्द्रको कद अग्लो र सुुन्दर लोकप्रिय भैरहेको छ ?
यो मानक उदाहरण मोर्चा र गठबन्धनका नेताका हकमा किन मेल खान्छ भने उनीहरुले अब संविधानप्रतिका असंतुुष्टी र फरकमतहरु जिद्धी, हठ र दम्भमा होइन जनताको मतसँग साटेर नै सिद्ध गर्न सक्नुुपर्छ । संसारमा जनताको मतसँग डराएर वा त्यसलाई टारेर उम्दा लोकतन्त्रवादी मसिहा हुने सुविधा छैन र हुुन्न पनि । माओवादी जनयुुद्धको बन्दुक वा मधेस आन्दोलनमा भाला, लाठी, ढुुंगा आदिको संघर्ष पनि जनताको मतसँग साटिने शर्तमा नै स्वीकृत भएको ताजा आलोकमा मधेसवादी नेताहरु चुनावप्रति निशर्त सकारात्मक मात्रै होइन, साझेदार र जितका दाबेदार बन्न सक्नुुपर्छ ।
मधेसी दलका लागि प्रचण्ड जति सजिला र उदार सरकार प्रमुख न हिजो, न भोलि हुुनेछन् कम्तिमा नेपाली सत्ता राजनीतिमा । यतिबेला मधेसी दलहरुले सकेको धैरै राजनीतिक लाभ यो सरकारबाट लिँदै चुनाव मार्फत स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुु नै मधेसी भूूगोल, जीवन र जनता तथा वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको उनीहरुको सच्चा समपर्णको मानक हुनेछ ।
प्रचण्ड र मधेसी दलको उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता छैन । संविधान अघि एकै थातथलोमा, आन्दोलनको मैदानमा खाई खेली गरेका प्रचण्ड र मोर्चा युुग बदल्ने वास्तविक घडीमा एक अर्काका पूरक बन्नुुपर्छ, न कि वाधक । यो बाहेकको कुुनै पनि कित्ताको लोभ मधेसी दलका नेताहरुमा छ भने पक्का हो, त्यो जग्गा अतिवादीहरुको हुनेछ, महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्रहरुको हुने छैन ।
हजार तर्क होलान्, मधेसी दलका स्थानीय चुनाव नमान्ने र संशोधन अस्वीकार गर्ने, तिनमा बहस जारी नै राख्दै पनि उनीहरु स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन भने मञ्जुर हुनैपर्छ । किनकि स्थानीय सरकारको अभावमा जनताले पाएका सास्ती, मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको उपचार र अवरुद्ध वा भद्रगोल स्थानीय विकासको निकास निर्वा्चित स्थानीय नेतृत्वको बहाली बाहेक अरु हुन सक्दैन भन्ने बितेको २० वर्षको समस्याग्रस्त स्थानीय निकायको बेथितिले सप्रमाण देखाइसकेको छ ।
राजनीतिक मिसन, भिजन र मान्यताका फरकपना र स्थानीय चुनाव वीच फरक छ भन्ने तथ्यवोध मधेसी नेताहरुमा छ नै । तर, उनीहरुले त्यसलाई मिसन प्राप्तीको हतियार होईन स्थानीय जनतासंग परिवर्तन र विकासका लागि एकाकार हुने औजारको रुपमा सदुुपयोग गर्नुपर्छ, न कि बहिस्कारका नाममा दुुरुपयोग । मोहन वैद्यजस्ता सिद्धान्तका लागि ज्यान दिने माओवादी नेता र दलले समेत भाग लिने स्थानीय चुनाव बेकारमा मधेसी दलहरुले अस्वीकार गर्नु त आफैप्रतिको वेईमानी र राजनीतिक अदुरदर्शीता नै ठहर्ने छ ।
बेला होइन यो एक आपसमा सत्तोसराप गर्ने । मधेसी दलहरुप्रति अझै पनि कोही असहिष्णुु गाली गलौजमा नउत्रौं । राजनीतिक अनुुभवले कपाल सेताम्य पारेका शीर्ष मधेसी नेताहरुबाट स्थानीय जनताको जन्मसिद्ध भोटको अधिकारमाथि अन्तिमसम्म सही निर्णय हुनेछ भन्ने आशा नै राखौं, सोही कामना पनि गरौं । मधेसी दलहरु आवेग, प्रतिशोध वा देखाइदिने दम्भले होइन विवेक, जनउत्तरदायी भाव र देशप्रेमले ओतप्रोत भएर चुनावी महासमरमा उन्नत लोकतान्त्रिक हुन कम्मर कस्नुस् । तर, कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव हुन नदिने दृश्य, अदृश्य खेलका विपक्षमा भने कसैले पनि हातमा दही जमाएर नबसौं । अब पनि हाम्रा स्थानीय निकायलाई अनिर्वा्चित राख्ने पटमूर्खता कोहीकसैबाट कदापि नहोस् । यही हो जनजनको कामना ।
Post a Comment