मधेशवादी दलको हठ

धेरैले पहिल्यै अनुमान गरेजस्तै मधेसी मोर्चाका नेताले अन्ततः स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने र चुनाव बिथोल्ने निर्णय गरे । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न उनीहरूले अरू पनि असन्तुष्ट दल र व्यक्तिलाई समेट्ने रणनीति बनाएका छन् । अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेसकै पनि तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताले चुनाव सारेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउनुपर्ने दबाब पार्टी नेतृत्वलाई दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस प्रकारको वातावरणले कतै स्थानीय तहको निर्वाचनै नहुने पो हो कि भन्ने शंका यदाकदा व्यक्त हुनु अस्वाभाविक हैन । तर, निर्वाचन आयोगले जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय  सञ्चालन सुरु गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने विश्वास बढाएको छ । संविधान संशोधन मोर्चाका नेताको जनताको सामना गर्न छल्ने बहानामात्रै जस्तो देखिन्छ । नत्र, सीमाङ्कनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका सत्तारूढ दल सहमत भइसकेका अवस्थामा अर्को बखेडा झिकिने थिएन । मधेसी मोर्चाका नेताहरूको जिद्दी देख्दा लाग्छ उनीहरू संविधानमा तिनले भनेबमोजिम सबै संशोधन गरिएकै भए पनि चुनावमा भाग लिने थिएनन् । कारण, जनतामाथि तिनको विश्वासै छैन । आन्दोलन त कार्यकर्तालाई उक्साएर पनि चर्काउन सकिन्छ तर निर्वाचनमा त जनताले नै पत्याउनुपर्छ । यसैले उनीहरूले बहिष्कार गर्नेमात्र हैन सकेसम्म चुनावै हुन नदिने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । तराईमा नेपाली कांग्रेसको बलियो जनाधार छ । अहिलेसम्मका सबै निर्वाचनमा कांग्रेसले तराईबाट पहिलो मत पाएको छ । गत संविधान सभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले नै तराईबाट धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । यसैले कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामा सकेसम्म तराईमा अशान्ति नहोस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, कांग्रेसको जनाधार मधेसी मोर्चाका नेता हैनन् तराईका जनता हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तराईमा विकासका सम्भावना उजागर हुनेछन् । त्यसले तराईका जनताको हित हुनेछ । यसैले मधेसी मोर्चाका नेतालाई रिझाउन जनताको अधिकार खोस्ने काममा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पक्कै लाग्नेछैनन् । अन्तै कतैबाट निर्दे्शित भएजस्ता लाग्ने मधेसी मोर्चाका नेताले शान्तिपूर्वक निर्वाचन बहिष्कार गरे भने त्यसमा धेरै चासो लिनु पनि पर्दैन । हिंसा र अराजकता भने कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुनुहुँदैन । जनताको अधिकार खोस्न बल प्रयोग गर्नु फासिस्ट चरित्र हो । निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउन सरकारले सबै उपाय र शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पनि त माओवादीकै एउटा घटकले बहिष्कार गरेको थियो । त्यस जत्थाले त चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक उपायसमेत अपनाएको थियो । अहिले त्यो समूह अस्तित्व जोगाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताले चुनाव बिथोल्ने माओवादी समूहको अवस्थामा गौर गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अब मोर्चाका नेतालाई मनाउन हैन मोर्चाका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासमा लागे हुन्छ । आवश्यक भए आफ्नै पार्टीबाट पनि उनीहरूलाई उमेदवार बनाए राजनीतिक बुद्धिमत्ता हुनेछ । अब कसैले पनि मोर्चा वा अरू कसैका नाममा चुनाव बिथोल्ने प्रयास गर्नु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । जनता स्थानीय तहको चुनावलाई व्यग्रतापूर्वक पर्खेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव स्थगित गर्नेलाई उनीहरूले पक्कै स्वीकार गर्नेछैनन् ।