संसद निर्णायक बनोस्

सांसदहरूले राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको तीव्र आलोचना गरेका छन् । यसो हुनु अस्वाभाविक थिएन । आयोगको निर्णयमा चरम यान्त्रिकता जो देखिएको छ । विशेषगरी, स्थानीय तहको संख्या घटाउनैका लागि घटाउनेजस्तो विसंगतिका कारण संसदमा मात्र हैन विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत प्रतिवेदनको विरोध भएको हुनुपर्छ । मूलतः जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर भूगोल, संस्कृति तथा भौतिक विकासलाई उपेक्षा गरिएकाले प्रतिवेदनले मानवीय पक्ष समेट्न नसकेको हो । कतिपय गाउँपालिकामा त जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि गाउँपालिकाको केन्द्र टाढा हुन पुगेको छ । भौतिक विकासका आधारमा निकै पछि परेका ठाउँहरूलाई तानतुन गरी जनसंख्या बढाएर नगरपालिका बनाउने सिफारिस गरिएको छ भने स्रोत साधन तथा भौतिक विकासका दृष्टिले सम्पन्न पुराना नगरपालिकालाई समेत गाउँपालिका बनाउने सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय जनताले स्वीकारै नगर्ने गरी कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर गरिएको सिफारिसको चर्को विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । तर, त्यसको समाधान खोज्दा सांसदहरूको साँटो राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा खोज्ने अभ्यास भने अनुचित र अलोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि मानिन्छन् र जनताले प्रतिनिधिका माध्यमबाट शासन गर्छन् । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा त संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । भन्छन्, बेलायतको संसद्ले पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउनमात्र सक्तैन । अरू सबै निर्णय गर्न सक्छ । जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिर निस्कने निर्णय भए पनि बहिर्गमन प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पहिले संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने परमादेश बेलायतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ । यसको अर्थ संसदीय सर्वोच्चताको पुनः पुष्टि नै त हो । नेपालमा भने संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि संसद्को सर्वोच्चतालाई सधैँ नै गौण बनाइयो । विशेषगरी, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्को निर्णायक गरिमा कमजोर बनाइएको छ ।  संविधान निर्माणका क्रममा निर्वा्चित प्रतिनिधिलाई करिब करिब ’फड्के किनाराका साक्षी’को भूमिकामा सीमित बनाइयो भने त्यसपछि संसद्को अभ्यासमा पनि दलका नेताहरूको प्रवृत्ति खासै बदलिएको देखिँदैन । यसैले त प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका नेताहरू राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई पनि संसद्मा छलफल गरेर निर्णय लिन दिनुको साटो दलीय सहमति थोपर्न चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिको भूमिका गौण बनाउने यो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले संसदीय पद्धतिको मर्ममा प्रहार गरेको छ । संसद्मा संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने कम्युनिस्टहरूको बलियो उपस्थिति हुनु र संसदीय पद्धतिको पक्षधर ठानिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुनु सायद यस विसंगतिको कारण हो । जनप्रतिनिधिको भूमिका गौण बनाउनु लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्नु हो । अधिनायकवादीले मात्र जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर बनाउन खोज्छ । नेताहरू सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताका प्रतिनिधि हुन् जनताका प्रतिनिध हैनन् । पार्टी विशेषको उमेदवार भएर निर्वा्चित भए पनि सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । यसैले मुलुकका विषयमा निर्णय लिने वैध र नैतिक मञ्च संसदै हो । कुनै पनि विषयको विभिन्न जटिल पक्षमा विज्ञ, विशेषज्ञ भनिएकाले प्राविधिक सल्लाह दिन सक्लान् तर जनभावनाअनुसार निर्णय गर्न सक्तैनन् । यसको पुनः पुष्टि त पुनःसंरचना आयोगकै प्रतिवेदनले नै गरेको छ । यसैले संसद्लाई गौण बनाएर दलका नेताहरूलाई निर्णायक बनाउने अवैध, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास तथा प्रवृत्ति तत्काल त्यागेर संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा राख्न नेता र सांसदहरूले प्रतिज्ञा गर्नु आवश्यक छ । सांसदहरू पनि यसरी नेताका कठपुतलीमात्र बन्नु लाजमर्दो प्रवृत्ति हो र जनतालाई धोका दिनु हो । ‘पाटनका छ प्रधान’ शैलीका नेताहरूको निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह नगर्ने हो भने सांसदहरूलाई सन्तानले धिक्कार्नेछन् । पुनःसंरचनाको विषय सम्भवतः नेताहरूलाई संसदीय लोकतान्त्रको पाठ सिकाउने उचित अवसर हो । सांसदहरूले नेताहरूको निरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गर्ने जनअपेक्षामा तुषारापात नहोस् ।