पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूह माझमा आफूलाई पाउँदा बडो खुसी लागेको छ । तर, यही समूह माझ केही कुरा बोल्नुपर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला आदि आदि । उमेरले गर्दा पनि होला, मनमा धेरै कुरा खेल्छ । रिस पनि उठ्छ । कहिले(कहिले त दिनभरि नै रिस उठिरहन्छ । देशले अहिले पनि गति लिन नसकेको देख्दा एकदेखि अर्को राजनीतिक झगडामा देश रुमलिएको देख्दा, व्यापक भ्रष्टाचार देख्दा, दिनहुँ हजारौं युवायुवती विदेश पलायन भएको देख्दा, जहाँ पनि माफियाको बिगबिगी देख्दा सार्वजनिक संस्थाको गिर्दो अवस्था देख्दा, समग्रमा देश अस्तव्यस्त देख्दा आदि आदि । रिस उठ्ने भनेको पश्चिमी सभ्यतामा सात वटा डरलाग्दो पापमध्ये एउटा मानिन्छ । हाम्रो पूर्वेली संस्कृतिमा पनि रिसलाई निको मानिँदैन । हितोपदेशमा क्रोध लोभबाट सृष्टि हुन्छ भनिएको छ । तर, जानेबुझेको एक जनाले भनेको सुनेको थिएँ, दिक्क भएर बस्नुभन्दा त रिस उठ्नु नै ठीक । कमसेकम यसले आफूलाई जीवन्त छु भन्ने अनुभूति त दिन्छ । समाजमा हुने सामूहिक क्रोधको अभिव्यक्तिले पनि समाजमा जीवन्त छ भन्ने देखाउँछ । त्यो क्रोध कहिले ठूलो आन्दोलनको रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ त कहिलेकाहीँ भयानक क्रान्ति वा गृहयुद्धमा परिणत हुन पुग्छ र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । जति समाजमा, राष्ट्रमा देखिएका अन्याय असमानता, भेदभाव, असुरक्षा, कुव्यवस्थालाई नागरिकहरुको दबाव वा क्रियाकलापले राज्यलाई आवश्यक सुधार गर्दै जान बाध्य पार्छ, उति नै ठूलो आन्दोलन वा गृह कलहबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ । यसैले होला, कैयन् राजनीति शास्त्रीहरु बेलाबेलामा हुने नागरिकको स्वतस्फूर्त ढङ्गले गरिने क्रियाकलापलाई अति महत्वका साथ हेर्छन् । उनीहरु नागरिक समाजबाट हुने गतिविधिलाई प्रजातन्त्र र खुला समाजलाई बलियो पार्ने एक जरुरी साधनको रुपमा लिन्छन् । यसैले प्रजातन्त्रमा सचेत र जागरुक नागरिकहरुको अहम् भूमिका रहन्छ । अनन्त पहरेदारी नै प्रजातन्त्रको मूल्य हो । त्यो अनन्त पहरेदारी सर्वप्रथम नागरिकहरुबाट हुन्छ, सचेत नागरिकहरुबाट । स्कूलका एक प्रमुख दायित्व भनेको केटाकेटीलाई आफ्नो परिवार, समाज, राष्ट्रप्रति विशेष रुचि जगाउनु हो । जसले गर्दा स्कूले जीवनपछि उनीहरु अब्बल र जागरुक नागरिकका रुपमा आफूलाई सक्रिय तुल्याइरहून् । यो काम स्कूलको सामाजिक दायित्वभित्र पर्छ र त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हरेक देशको स्कूलले पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय राखेका हुन्छन् । यही विषय र खासगरी इतिहास विषयमार्फत स्कूले केटाकेटीहरु लाई राज्यको मूल्य–मान्यताप्रति ढाल्न कोसिस गर्ने गरिएको प्रायः हरेक राज्यमा हामी पाउँछौं । हाम्रो नेपालमा पनि सामाजिक शिक्षा विषय सानो कक्षादेखि दससम्म पढाइन्छ । तुलनात्मक हिसाबले पाठ्यक्रम सन्तोषजनक मान्नैपर्छ । यत्रो महत्वपूर्ण विषयले भने विद्यालय शिक्षामा खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । यत्रो चाखलाग्दो विषयको पढाइ भने धेरैजसो स्कूलमा निर्जीव किसिमले गरिन्छ । मानौं, जाँचमा पास गरेपछि यसको कुनै काम छैन । तथाकथित अंग्रेजी माध्यमको स्कूलमा यो विषयको पढाइ पनि अंग्रेजीमै हुँदा शिक्षक र विद्यार्थी अनि विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच भाषाको कारणले खासै छलफल, संवाद हुन सक्दैन । आफ्नो परिवार, समाज, राज्य व्यवस्था, राष्ट्रको बारेमा पढाइ हुने यो विषयमा विद्यार्थीको रुचि धेरै कम देखिन्छ । यसको स्वच्छ प्रमाण भनेको एसएलसीमा यस विषयमा विद्यार्थीले ल्याउने अंक हो । एसएलसीमा जाँचिने आठ वटा विषयमा औंसतमा विद्यार्थीले सबभन्दा कम अंक ल्याउने विषय नै सामाजिक शिक्षा हो । स्कूल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको यसरी लरतरे पढाइ सिध्याएर हाम्रा केटाकेटीहरु ११ र १२ को पढाइतिर लाग्छन् । यहाँ पुगेपछि केटाकेटीहरु शिक्षाको एकेक धार पक्रेर सानै उमेर (१७ र १८) देखि मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा अथवा कुनै प्राविधिक विषय लिएर विशिष्टीकरणतिर लाग्छन् । मानविकी र केही हदमा शिक्षा पढ्ने बाहेक अरुले न सामाजिक शिक्षा, न मानविकी र समाज विज्ञानको अध्ययन गर्छन् । वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो कमजोर पक्ष हो । हामीले स्कूल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको कमजोर र अपर्याप्त पढाइ गरी ११ देखि नै विद्यार्थीलाई मानविकी र समाजशास्त्रको पढाइ नै नगरी एकैचोटि एक धारमा विशिष्टीकरण तिर धकेलिदिन्छौं ।
यसले गर्दा हाम्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरुले जो मानवीय ज्ञान, आदर्श, संवेदनशीलता प्राप्त र विकास गर्नुपर्ने हो । त्यो नगरी आफूले अध्ययन गरेका विषयमा मात्र आफ्नो चाखलाई सीमित राख्ने हुन्छन् । उनीहरु मध्यमवर्गीय मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्न पुग्छन् र मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित व्यापक सवालहरुसित खासै रुचि राख्दैनन् । उनीहरुमा कुनै बौद्धिक र नैतिक जिज्ञासा पनि पलाउँदैन । पछि उनीहरु हाकिमको निर्देशन अनुसार काम गर्ने एक किसिमको असल र आज्ञाकारी कर्मचारी हुन सके पनि सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न भने उनीहरु त्यति सक्षम हुँदैनन् । यी त मैले पाठ्यक्रमको कुरा गरेँ । अब कुरा गरौं शिक्षण तथा सिकाइ विधिको । हामीले हाम्रो स्कूल र विश्वविद्यालयमा अपनाउँदै आएको शिक्षण विधिले पनि जागरुक र सक्रिय नागरिक पैदा गर्नमा खासै मद्दत गर्दैनन् भन्ने लाग्छ । हामीकहाँ प्रचलित शिक्षण विधि एकदम एकतर्फी छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु भट्याउँछन्, विद्यार्थी सुन्छन् र नोट टिप्छन् । जाँचमा जसले हुबहु नोटमा टिमेका कुरा कापीमा लेख्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरु नै सबभन्दा बढी अंकसहित उत्तीर्ण हुन्छन् । सोच्ने, प्रश्न गर्ने, शिक्षकले राखेको वा पुस्तकमा प्रस्तुत कुरालाई विश्लेषण गर्ने वा टिप्पणी गर्ने वा पृथक् सोच राख्ने कुरा त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँदै सिकाउँदैनौं । अझ समाजका जीवन्त समस्याहरुको समाधान खोज्ने र नौलो कुरा गर्ने वा भन्ने त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्ने त सोच्दै सक्दैनौं । हाम्रो शिक्षण विधिले हाम्रा केटाकेटीहरु, युवायुवतीहरुलाई बिलकुल निस्क्रिय सिकारुको रुपमा परिणत गर्छ । यस विधिले शिक्षकलाई सबै कुरा थाहा छ, विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने मान्यता राख्छ । वास्तवमा शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तकले प्रभुत्व जमाइरहेका संस्कृति तथा ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसको समर्थन वा अस्वीकार गर्ने एक महत्वपूर्ण स्थल हो कक्षाकोठा । यसै कारणले कक्षाकोठा त शिक्षक र विद्यार्थी तथा विद्यार्थी(विद्यार्थीबीचको छलफलले एउटा सशक्त, फूर्तिलो र जोशिलो वातावरण हुने स्थल हो । हामीले त कक्षाकोठालाई एउटा प्रजातान्त्रिक अनुभव बटुल्ने ठाउँ नबनाई निरंकुश हिसाबले ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ मात्र बनाइरहेका छौं । यसले हाम्रा युवायुवतीहरुमा आफ्ना अघिल्तिर भइरहेका घटनाहरुलाई गहिरिएर नियाल्न र विश्लेषण गर्न कठिनाइ पैदा गरिदिएको छ । उनीहरुमा जे देखिएको छ, त्यसलाई स्विकार्ने, त्यसको विकल्पको संभावनालाई नसोच्ने वा खोजी नगर्ने बानी गाढा बनाइदिन्छ । पछि प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि पनि उनीहरुलाई केही कुरा न्यायोचित र मनासिव नलागेपनि अघि सरेर प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन । मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, सायद यही शिक्षा पद्धतिको कारणले गर्दा होला, केही समयदेखि यता राज्यबाट गरिएको स्विकार्नै नसकिने कार्य र गतिविधिप्रति हामीले खासै विरोध वा चासो नदेखाई टुलुटुलु हेरिरहेछौं । मानौं, हामीले राज्यसँग स्कूलका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसित झैं विमति राख्न मिल्दैन । केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै प्रचारका साथ पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्दा कसैले बोलेनन् । यसमाथि प्रश्न पनि गर्न हिम्मत गरेनन् । बरु अख्तियारकै प्रोपोगाण्डालाई हुबहु स्वीकार गरे । दोषी प्रमाणित नभइसकेका उपकुलपतिहरुलाई कापी र कलम समेत राख्न नदिई अख्तियारको अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइराख्दा अधिकारकर्मीहरु समेत मौन बसे । प्राध्यापक, प्राध्यापक संघहरु चुइँक्क समेत बोलेनन् । अचम्म त के छ भने, उपकुलपतिमध्ये एक जना अठार वर्ष प्राध्यापक संघको अध्यक्ष लगायत अरु पदमा सक्रिय थिए । पछि विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाई दिँदा त्यसको पनि खासै चर्चा भएन । यी सब कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने ? फेरि केही समयअघि अख्तियारले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय परिसरभित्र कुनै अग्रीम अनुमति नलिई प्रवेश गरी चिकित्सक शिक्षाको प्रवेश परीक्षा आफ्नै हातमा लिई सञ्चालन गर्दा समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हरु लगायत प्राध्यापकहरुले कुनै आपत्ति जनाएनन् । पदाधिकारीहरु ले त्यसको बचाउ गरे भने प्राध्यापकहरुले मौन समर्थन जनाए । साधारणतः के पढाउने, कसरी पढाउने र पढाएको कुरा कसरी जाँच्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयहरुको आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा हो । यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताभित्रको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ र यो हकको रक्षाको लागि विश्वविद्यालयहरु नेतृत्व स्थानमा बसेका र प्राध्यापनमा लागेका दुवै सदैव चनाखो रहने गर्छन् ।
जुन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अन्य बाहिरी निकायबाट बारम्बार हस्तक्षेप भइरहन्छ, त्यसको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न जाने कुरामा सबै शिक्षाविद्को एकमत छ । यही परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिलामा अख्तियारको यस्तो घोर आपत्तिजनक हस्तक्षेपप्रति प्राज्ञिक जगत् मौन रहनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्याम्पस प्रमुखको कुनै अनुमतिबेगर प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यस बखतका प्राध्यापकहरुले कडा विरोध जनाई वक्तव्य समेत निकालेका थिए । त्यस प्रकरणमा बीसी मल्ल, सहाना प्रधान, अर्जुननरसिंह केसी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन प्राध्यापकलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो । विगतको यो इतिहास सम्झँदा हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्राज्ञिक जगतको दुर्बल अवस्था देख्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउने ?
अहिले सबैजसो विश्वविद्यालय मा नाङ्गो राजानीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विश्वविद्यालयका सबै पदहरुको भागबण्डा गरी तिनमा योग्यताको आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टी्सितको निकटताको आधारमा भर्ती गरिरहेका छन् ।
यस्तो व्यवस्थाले गर्दा राम्रा, योग्य, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावले नै पाखा लाग्ने भए । कतिपय योग्य प्राध्यापकहरुले यी सब देख्न र खप्न नसकी स्वेच्छाले विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश लिएको पनि धेरै उदाहरण छन् । कमजोर योग्यता भएका तर नेता तथा छोटे नेताहरुसित हिमचिम भएकोले नै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका निकायहरुको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्न सफल भइरहेका छन् ।
भागबण्डाको संस्कृति ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको हो । संक्रमणकाल भनेर त्यसबखत कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाबीच त्रिविको नेतृत्व पदहरु भाग लगाएर चलाउने सहमति भए अनुसार प्रमुख पदहरुमा आ–आफ्ना पार्टीले विश्वास गरेका मानिसहरुलाई राख्न थालियो ।
पछि ०४७ को संविधान बन्यो र त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनबाट कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले मलाई त्रिविको नेतृत्व लिन आग्रह गरेपछि मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैको झण्डा लिएर नजाने कुरामा मञ्जुर गराएपछि मात्र त्रिविको नेतृत्व लिन तत्पर भएको थिएँ । पछि त्रिविको केही पदहरुमा भागबण्डा गर्नुपर्रुयो भनेर केही प्राध्यापक साथीहरुको दबाव पनि मलाई आयो । तर, त्यसो नगर्न म अडिग भएँ । पछि भागबण्डाको संस्कृति दोस्रो जनआन्दोलनपछि झन् ठूलो रुपमा आयो र अहिले पनि त्यो अभ्यास जारी छ । आजकाल त विश्वविद्यालयको तल(तलका पदहरुमा समेत भागबण्डा नै लागू भएको देखिन्छ, योग्यता प्रणाली होइन ।
भागबण्डाको एउटै फाइदा भनेको यसले सहभागी दलहरुसँग आबद्ध कथित विद्यार्थी युनियनहरुले क्याम्पसहरुमा बारम्बार गर्ने उच्छृङ्खल गतिविधिहरुमा कमी ल्याउने देखिएको छ । तर, यो व्यवस्थापनमा न उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ, न विश्वविद्यालयले योग्यताको आधारमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरुलाई चयन गर्न सक्छ । संसारको विख्यात विश्वविद्यालयले योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा विश्वभरकै योग्य मानिसहरुको सूचीबाट चयन गर्छ ।
हाम्रोमा भने नेपाली भएर मात्र पुग्दैन, जसको भागमा कोटा परेको छ, त्यो पार्टीको वा नेताको नजिकको व्यक्ति हुनुपर्छ । अझ कुनै पार्टी्भित्रको पनि खेमाको भागमा परेको छ भने त त्यही खेमाकै नजिकको व्यक्ति चाहियो । त्यसले सम्भावित उम्मेदवारहरुको सूचीलाई नै खुम्च्याइदिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक घटनाबारे पढेको याद आउँछ । सन् १९२१ तिर जब कलकत्ता विश्वविद्यालयको उपकुलपति आशुतोष मुखर्जीले डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णननलाई नियुक्ति दिने बेलामा केही बंगालीहरुले मद्रासीको ठाउँमा बंगालीलाई नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे । त्यस बखत उपकुलपति मुखर्जीले यस्तो जवाफ दिएका थिए रे( ‘म एक बंगालीलाई एउटा पदबाट वञ्चित गर्न सक्छु, तर हजारौं बंगालीलाई डा. राधाकृष्णनन् जस्ताको विद्वताबाट वञ्चित गर्न सक्दिनँ ।’
चरम राजनीतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्था खस्कँदो छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कैयन् विषयहरुमा विद्यार्थी भर्नामा आएको भारी गिरावट हो । साथै हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले बाहिर राम्रो विश्वविद्यालयहरुमा पढिआएका युवाहरुलाई आफ्नो प्राध्यापन सेवामा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती भनेको कसरी देशकै (सकिन्छ भने विश्वकै) सबैभन्दा राम्रा मानिसहरु लाई आफ्नो फ्याकल्टीमा आकर्षित गर्नु हो । विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती भनेको कसरी त्यस्ता मानिसहरुलाई टिकाइराख्ने ? किनभने उनीहरुलाई बाहिर अझ बढी आकर्षक सुविधा वा पारिश्रमिक दिइन्छ । तेस्रो चुनौती भनेको त्यस्ता राम्रा प्राध्यापकहरुले अवकाश पाएपछि उनीहरु जत्तिकै वा उनीहरुभन्दा पनि बढी योग्य मानिसहरुलाई कसरी आफ्नो सेवामा आकर्षित गर्ने ?
हाम्रो नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले तेस्रो चुनौतीले सताइरहेको छ । एक जमानामा कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, ध्रुवमान अमात्य, रामप्रसाद राजवाहकले प्राध्यापन गर्ने स्थानमा उनीहरुकै समकक्षी वा उनीहरुभन्दा माथिका प्राध्यापकहरुलाई आकर्षित गर्न त्रिविलाई हम्मेहम्मे भइराखेको छ ।
यही अवस्था देखेर अष्ट्रेलियन एडको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंकको नेपाल, श्रीलङ्का र बंगलादेशको उच्च शिक्षासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले आफ्नो सुझावको एक नम्बरमा विश्वविद्यलायहरुबाट राजनीति हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हरेक राष्ट्रले कमसेकम एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि औंल्याइएको छ । तर, यी सब कुरा कसले सुन्ने ? कसलाई सुनाउने ?
चरम राजनीतिक चलखेलले पनि होला, धेरैजसो प्राध्यापकहरुमा विश्वविद्यलायप्रति अपनत्वको भावना देखिँदैन । त्यसैले गर्दा आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा विद्यार्थी न्यून हुन जाँदा समेत प्राध्यापकहरु आफ्नो विभागमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न खासै प्रयत्नशील भएको देखिँदैन । त्यसैले गर्दा प्राध्यापकहरु र उनीहरुको संघहरु केही बोल्दैनन् । सायद बोल्न आवश्यक पनि ठान्दैनन् होला । कतिपयलाई विश्वविद्यालय लाई यही अस्तव्यस्त स्थितिमा रहँदा निर्धक्क भएर आफ्नो परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) गर्न, अर्को थप व्यवसाय गर्न सजिलो भइरहेको होला । कतिले त आफ्नो काम प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्नु मात्र ठानेका होलान् । तर, उनीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि उनीहरु राष्ट्रको बृहत् स्वार्थमा नबोले विस्तारै पाखा लागेर कुनै दिन असान्दर्भिक हुन पुग्छन् ।
राजनेताहरु जो राष्ट्रियताको शंख फुक्न कहिले थाकेको देखिँदैन । तर, विश्वविद्यलाय जस्तो राष्ट्रको धरोहर संस्थालाई राजनीतिको दलदलमा फँसाएर धराशायी गराएर राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको कसरी महसुस गर्न सक्दैनन् ? नेपालको लागि उच्च जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरु कमजोर हुन जाँदा राष्ट्रले कति घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्नेबारे लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, हास्यव्यङ्ग्यकार र कार्टुनिष्टहरुले बारम्बार देशले, समाजले भोगिरहेका अवस्थाबारे आ–आफ्नो माध्यमबाट बोल्ने गर्छन् । यसले आम जनमानसलाई समस्याबारे समयमै सुसूचित गराउँछ । तर, यो बुझाइ एकै पटक पूर्ण हुँदैन ।बीसौं शताब्दीका विख्यात शिक्षा दार्श्निक पाउले फ्रेरिईले (सन् १९७३) चेतनालाई तीन तहमा राख्छन् । चेतनाको पहिलो तहमा समस्याबारे व्यक्तिलाई बोध हुन्छ । तर, समस्याको समाधानमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदैन । चेतनाको दोस्रो तहमा उसले समस्यालाई केही बुझे पनि पूर्णरुपले भने बुझेको हुँदैन । तर पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै उसमा हुन्छ । तेस्रो तहमा व्यक्तिले समस्यालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्छ र वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा ल्याएर बुझ्छ । यहाँ उसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हुन्छ । समस्याको बोध गराउन मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आँट पनि जनमानसमा पैदा गर्न राजनेता, समाजका अगुवाहरु बाहेक साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार तथा मिडियाकर्मीहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, यसमा पनि अग्रणी भूमिका त शिक्षक र प्राध्यापकहरुकै हुन्छ ।
उनीहरुले के पढाउँछन्, कसरी पढाउँछन्, पढाएको कुरालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित कसरी जोड्छन्, अहिलेको समाज र विद्यार्थीको दैनिकीसाग कसरी गाँस्छन्, विद्यार्थीको चिन्तन–मनन र समस्यालाई ओल्टाईपल्टाई गरेर हेर्न कति प्रेरित गर्न सक्छन् र कसरी हस्तान्तरिक हुँदै आएको ज्ञानलाई सोझै स्वीकार नगरी त्यसमा प्रश्नहरु गर्न सिकाउँछ ।
यी सबै कुराले हामीले भोलि कस्ता नागरिक पाउँछौं भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यदि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबाट निस्कने युवायुवतीहरु निर्भीक सचेत, सार्वजनिक भलाइका लागि लागिपर्ने समस्यासँग जुध्ने खालका छन् भने हाम्रा प्रजातन्त्र पनि मजबुत हुँदै जान्छ र हामी एउटा जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी व्यवस्थाको छिटै कल्पना गर्न सक्छौं । तर होइन, हाम्रा युवायुवतीहरु समस्यादेखि भाग्ने, लागिनपर्ने, आफूलाई भए पुग्यो भन्ने र सार्वजनिक भलाइका काम पन्छाएर हिँड्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु र शक्तिकेन्द्रहरुको हालीमुहालीमा निरन्तर रुमल्लिरहन्छ र यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्को कुनै दिन ठूलै कसरत चाहिने हुन्छ ।
मैले मेरा प्रस्तुतिको सुरुवात नै रिस र रिस उठ्ने विषय उठाएको थिएँ, अब अन्तमा पनि रिस सम्बन्धमा एउटा भनाइबाट बिट मार्छु । तर, कुरा चाहिँ मेरो नभई पौराणिक कालका युनानी दार्शनिक सुकरातको हो । सुकरात भन्छन्, ‘जोकोही पनि रिसाउन त सक्छ, त्यो त सजिलो कुरा हो । तर, ठीक व्यक्तिसित, ठीक मात्रामा, ठीक समयमा, ठीक उद्देश्यका लागि र ठीक तरिकाले रिसाउने चाहिँ सबैले गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यो सजिलो पनि छैन ।’
(पोखरामा शुक्रबार नेपाल साहित्य महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा माथेमाले दिएको मन्तव्य ।)
पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्याम्पस प्रमुखको कुनै अनुमतिबेगर प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यस बखतका प्राध्यापकहरुले कडा विरोध जनाई वक्तव्य समेत निकालेका थिए । त्यस प्रकरणमा बीसी मल्ल, सहाना प्रधान, अर्जुननरसिंह केसी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन प्राध्यापकलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो । विगतको यो इतिहास सम्झँदा हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्राज्ञिक जगतको दुर्बल अवस्था देख्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउने ?
अहिले सबैजसो विश्वविद्यालय मा नाङ्गो राजानीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विश्वविद्यालयका सबै पदहरुको भागबण्डा गरी तिनमा योग्यताको आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टी्सितको निकटताको आधारमा भर्ती गरिरहेका छन् ।
यस्तो व्यवस्थाले गर्दा राम्रा, योग्य, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावले नै पाखा लाग्ने भए । कतिपय योग्य प्राध्यापकहरुले यी सब देख्न र खप्न नसकी स्वेच्छाले विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश लिएको पनि धेरै उदाहरण छन् । कमजोर योग्यता भएका तर नेता तथा छोटे नेताहरुसित हिमचिम भएकोले नै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका निकायहरुको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्न सफल भइरहेका छन् ।
भागबण्डाको संस्कृति ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको हो । संक्रमणकाल भनेर त्यसबखत कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाबीच त्रिविको नेतृत्व पदहरु भाग लगाएर चलाउने सहमति भए अनुसार प्रमुख पदहरुमा आ–आफ्ना पार्टीले विश्वास गरेका मानिसहरुलाई राख्न थालियो ।
पछि ०४७ को संविधान बन्यो र त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनबाट कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले मलाई त्रिविको नेतृत्व लिन आग्रह गरेपछि मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैको झण्डा लिएर नजाने कुरामा मञ्जुर गराएपछि मात्र त्रिविको नेतृत्व लिन तत्पर भएको थिएँ । पछि त्रिविको केही पदहरुमा भागबण्डा गर्नुपर्रुयो भनेर केही प्राध्यापक साथीहरुको दबाव पनि मलाई आयो । तर, त्यसो नगर्न म अडिग भएँ । पछि भागबण्डाको संस्कृति दोस्रो जनआन्दोलनपछि झन् ठूलो रुपमा आयो र अहिले पनि त्यो अभ्यास जारी छ । आजकाल त विश्वविद्यालयको तल(तलका पदहरुमा समेत भागबण्डा नै लागू भएको देखिन्छ, योग्यता प्रणाली होइन ।
भागबण्डाको एउटै फाइदा भनेको यसले सहभागी दलहरुसँग आबद्ध कथित विद्यार्थी युनियनहरुले क्याम्पसहरुमा बारम्बार गर्ने उच्छृङ्खल गतिविधिहरुमा कमी ल्याउने देखिएको छ । तर, यो व्यवस्थापनमा न उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ, न विश्वविद्यालयले योग्यताको आधारमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरुलाई चयन गर्न सक्छ । संसारको विख्यात विश्वविद्यालयले योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा विश्वभरकै योग्य मानिसहरुको सूचीबाट चयन गर्छ ।
हाम्रोमा भने नेपाली भएर मात्र पुग्दैन, जसको भागमा कोटा परेको छ, त्यो पार्टीको वा नेताको नजिकको व्यक्ति हुनुपर्छ । अझ कुनै पार्टी्भित्रको पनि खेमाको भागमा परेको छ भने त त्यही खेमाकै नजिकको व्यक्ति चाहियो । त्यसले सम्भावित उम्मेदवारहरुको सूचीलाई नै खुम्च्याइदिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक घटनाबारे पढेको याद आउँछ । सन् १९२१ तिर जब कलकत्ता विश्वविद्यालयको उपकुलपति आशुतोष मुखर्जीले डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णननलाई नियुक्ति दिने बेलामा केही बंगालीहरुले मद्रासीको ठाउँमा बंगालीलाई नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे । त्यस बखत उपकुलपति मुखर्जीले यस्तो जवाफ दिएका थिए रे( ‘म एक बंगालीलाई एउटा पदबाट वञ्चित गर्न सक्छु, तर हजारौं बंगालीलाई डा. राधाकृष्णनन् जस्ताको विद्वताबाट वञ्चित गर्न सक्दिनँ ।’
चरम राजनीतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्था खस्कँदो छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कैयन् विषयहरुमा विद्यार्थी भर्नामा आएको भारी गिरावट हो । साथै हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले बाहिर राम्रो विश्वविद्यालयहरुमा पढिआएका युवाहरुलाई आफ्नो प्राध्यापन सेवामा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती भनेको कसरी देशकै (सकिन्छ भने विश्वकै) सबैभन्दा राम्रा मानिसहरु लाई आफ्नो फ्याकल्टीमा आकर्षित गर्नु हो । विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती भनेको कसरी त्यस्ता मानिसहरुलाई टिकाइराख्ने ? किनभने उनीहरुलाई बाहिर अझ बढी आकर्षक सुविधा वा पारिश्रमिक दिइन्छ । तेस्रो चुनौती भनेको त्यस्ता राम्रा प्राध्यापकहरुले अवकाश पाएपछि उनीहरु जत्तिकै वा उनीहरुभन्दा पनि बढी योग्य मानिसहरुलाई कसरी आफ्नो सेवामा आकर्षित गर्ने ?
हाम्रो नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले तेस्रो चुनौतीले सताइरहेको छ । एक जमानामा कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, ध्रुवमान अमात्य, रामप्रसाद राजवाहकले प्राध्यापन गर्ने स्थानमा उनीहरुकै समकक्षी वा उनीहरुभन्दा माथिका प्राध्यापकहरुलाई आकर्षित गर्न त्रिविलाई हम्मेहम्मे भइराखेको छ ।
यही अवस्था देखेर अष्ट्रेलियन एडको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंकको नेपाल, श्रीलङ्का र बंगलादेशको उच्च शिक्षासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले आफ्नो सुझावको एक नम्बरमा विश्वविद्यलायहरुबाट राजनीति हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हरेक राष्ट्रले कमसेकम एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि औंल्याइएको छ । तर, यी सब कुरा कसले सुन्ने ? कसलाई सुनाउने ?
चरम राजनीतिक चलखेलले पनि होला, धेरैजसो प्राध्यापकहरुमा विश्वविद्यलायप्रति अपनत्वको भावना देखिँदैन । त्यसैले गर्दा आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा विद्यार्थी न्यून हुन जाँदा समेत प्राध्यापकहरु आफ्नो विभागमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न खासै प्रयत्नशील भएको देखिँदैन । त्यसैले गर्दा प्राध्यापकहरु र उनीहरुको संघहरु केही बोल्दैनन् । सायद बोल्न आवश्यक पनि ठान्दैनन् होला । कतिपयलाई विश्वविद्यालय लाई यही अस्तव्यस्त स्थितिमा रहँदा निर्धक्क भएर आफ्नो परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) गर्न, अर्को थप व्यवसाय गर्न सजिलो भइरहेको होला । कतिले त आफ्नो काम प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्नु मात्र ठानेका होलान् । तर, उनीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि उनीहरु राष्ट्रको बृहत् स्वार्थमा नबोले विस्तारै पाखा लागेर कुनै दिन असान्दर्भिक हुन पुग्छन् ।
राजनेताहरु जो राष्ट्रियताको शंख फुक्न कहिले थाकेको देखिँदैन । तर, विश्वविद्यलाय जस्तो राष्ट्रको धरोहर संस्थालाई राजनीतिको दलदलमा फँसाएर धराशायी गराएर राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको कसरी महसुस गर्न सक्दैनन् ? नेपालको लागि उच्च जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरु कमजोर हुन जाँदा राष्ट्रले कति घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्नेबारे लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, हास्यव्यङ्ग्यकार र कार्टुनिष्टहरुले बारम्बार देशले, समाजले भोगिरहेका अवस्थाबारे आ–आफ्नो माध्यमबाट बोल्ने गर्छन् । यसले आम जनमानसलाई समस्याबारे समयमै सुसूचित गराउँछ । तर, यो बुझाइ एकै पटक पूर्ण हुँदैन ।बीसौं शताब्दीका विख्यात शिक्षा दार्श्निक पाउले फ्रेरिईले (सन् १९७३) चेतनालाई तीन तहमा राख्छन् । चेतनाको पहिलो तहमा समस्याबारे व्यक्तिलाई बोध हुन्छ । तर, समस्याको समाधानमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदैन । चेतनाको दोस्रो तहमा उसले समस्यालाई केही बुझे पनि पूर्णरुपले भने बुझेको हुँदैन । तर पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै उसमा हुन्छ । तेस्रो तहमा व्यक्तिले समस्यालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्छ र वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा ल्याएर बुझ्छ । यहाँ उसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हुन्छ । समस्याको बोध गराउन मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आँट पनि जनमानसमा पैदा गर्न राजनेता, समाजका अगुवाहरु बाहेक साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार तथा मिडियाकर्मीहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, यसमा पनि अग्रणी भूमिका त शिक्षक र प्राध्यापकहरुकै हुन्छ ।
उनीहरुले के पढाउँछन्, कसरी पढाउँछन्, पढाएको कुरालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित कसरी जोड्छन्, अहिलेको समाज र विद्यार्थीको दैनिकीसाग कसरी गाँस्छन्, विद्यार्थीको चिन्तन–मनन र समस्यालाई ओल्टाईपल्टाई गरेर हेर्न कति प्रेरित गर्न सक्छन् र कसरी हस्तान्तरिक हुँदै आएको ज्ञानलाई सोझै स्वीकार नगरी त्यसमा प्रश्नहरु गर्न सिकाउँछ ।
यी सबै कुराले हामीले भोलि कस्ता नागरिक पाउँछौं भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यदि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबाट निस्कने युवायुवतीहरु निर्भीक सचेत, सार्वजनिक भलाइका लागि लागिपर्ने समस्यासँग जुध्ने खालका छन् भने हाम्रा प्रजातन्त्र पनि मजबुत हुँदै जान्छ र हामी एउटा जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी व्यवस्थाको छिटै कल्पना गर्न सक्छौं । तर होइन, हाम्रा युवायुवतीहरु समस्यादेखि भाग्ने, लागिनपर्ने, आफूलाई भए पुग्यो भन्ने र सार्वजनिक भलाइका काम पन्छाएर हिँड्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु र शक्तिकेन्द्रहरुको हालीमुहालीमा निरन्तर रुमल्लिरहन्छ र यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्को कुनै दिन ठूलै कसरत चाहिने हुन्छ ।
मैले मेरा प्रस्तुतिको सुरुवात नै रिस र रिस उठ्ने विषय उठाएको थिएँ, अब अन्तमा पनि रिस सम्बन्धमा एउटा भनाइबाट बिट मार्छु । तर, कुरा चाहिँ मेरो नभई पौराणिक कालका युनानी दार्शनिक सुकरातको हो । सुकरात भन्छन्, ‘जोकोही पनि रिसाउन त सक्छ, त्यो त सजिलो कुरा हो । तर, ठीक व्यक्तिसित, ठीक मात्रामा, ठीक समयमा, ठीक उद्देश्यका लागि र ठीक तरिकाले रिसाउने चाहिँ सबैले गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यो सजिलो पनि छैन ।’
(पोखरामा शुक्रबार नेपाल साहित्य महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा माथेमाले दिएको मन्तव्य ।)
Post a Comment