0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
अपराधको प्रकृति हेरेर सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिने गरी कानून बन्न लागेको छ। फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गतको उपसमितिले सुधारात्मक सिद्धान्तका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। अपराधको प्रकृति अनुसार बिभिन्न खालका सार्वजनिक काम गर्न अदालतले आदेश दिने र अपराध गर्नेलाई सुधार्ने खालको कानुन प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए।  उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले संसदीय प्रक्रिया गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ। ठूला अपराधमा समेत कैद भुक्तान गरिरहेको बन्दी सुध्रिएमा उनीहरुलाई सार्वजनिक काम लगाएर कैद भुक्तान हुँदै जाने गरी कानुन ल्याउन लागिएको बिडारीले सेतोपाटीसँग भने। अदालतले तोकेको सार्वजनिक सेवा दुई दिन गरे चार दिन बराबरको कैद भुत्तान हुने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिए। ‘ठूला अपराधमा पन्ध्र वर्ष जेल परेको बन्दीले दस वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि उसको आचरण हेरेर पाँच वर्षसम्म दिनभर घरमा काम गरी राति जेलमा आएर बस्नसक्ने समेत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ बिडारीले भने, ‘कतिपए अपराधको हकमा साताको एक दिन जेलमा हाजिर भए हुने अनि कतिपय अवस्थामा दैनिक रुपमा जेलमा हाजिर हुने र काममा जानसक्ने समेत प्रावधान राखिएको छ।’ उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम चरणमा पुर्रुयाएको भन्दै बिडारीले यो कानुन दक्षिण एसियाकै कानुनी क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा हुने बताए। ‘प्रस्तावित कानुन पास भए दक्षिण एसियामै नभएको कानुन नेपालमा हुनेछ,’ उनले भने।
 
यस्तो छ सामुदायीक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था ः यो प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अदालतले सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ। ६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई उसले गरेको कसुर, उसको उमेर, आचारण लगायतलाई विचार गर्दा अदालतले कसुरदारलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्रुयाएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधि सामुदायीक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मन्जुर गरेमा निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्ने, निःशुल्क रुपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम र अनाथालयमा सेवा गर्ने लगायत छन्। निःशुल्क वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी संघ संस्थाहरुमा काम गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, भ्रष्टाचार, डाँका, शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने लगायतका १२ वटा कसुरमा कैद निलम्बन गर्न नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बालबालिकाको हकमा यो अलग्गै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बिडारीले बताए।  बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ। केही कसुरहरुमा बाहेक अन्य कसुरहरुमा कुनै कसुरदारलाई सजाय गर्दा जरीवाना गर्दा सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा मात्रै कैदको सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दुई वर्ष वा सो भन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर निजको उमेर, आचरण कसुर गर्दा अपनाएको तरिका बिचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाइकन सुधार गृहमा पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य रहेको कसुरदारले चाहेमा कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्नेछ।



Post a Comment

 
Top