गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संविधान संशोधनको बिषयलाई लिएर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अहिले देखिएको राजनीतिक द्वन्द्व अझै केही दिन लम्बिने संकेत देखिंदैछ । दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीति लिएर अघि बढेका कारण तत्कालै यो साम्य हुने देखिन्न । बरु, सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको आक्रोशपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नयाँ द्वन्द्वका बाछिट्टाहरु देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा लगेर मतदान गराउने पक्षमा छन् । मतदानमा लैजादा दुई तिहाई मतले संशोधन प्रस्ताव पारित भए त्यसको जस लिएर मधेसमा भोट बढाउन सकिने आशमा दाहाल र देउवा देखिन्छन् । पास हुन नसके पनि आफूहरुले मधेसको माग सम्वोधन गर्न खोजेको तर एमालेका कारण संभव भएन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ भन्नेमा दाहाल र देउवा ढुक्क छन् । यसले मधेसको मनोविज्ञान आफ्नो पक्षमा आउने उनीहरुको आशा छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको द्वन्द्व बढ्नुमा दक्षिण छिमेकी भारतको चाहनाले पनि काम गरेको देखिन्छ । संविधान जारी गरेदेखि नै असन्तुष्ट रहेको भारतले यो संशोधन प्रस्तावको भने स्वागत गरिसकेको छ । मधेसको आन्दोलनको ‘सेफल्यान्डिङ’ का लागि भारत यो संशोधन प्रस्ताव पारित होस् भन्ने चाहन्छ । आन्दोलनबाट ठूलो उपलव्धि हासिल हुने नदेखेपछि मोर्चा पनि कुनै न कुनै रुपमा माग सम्वोधन गरेर निर्वाचन मार्फत आन्दोलन बिसाउन चाहन्छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल र हाम्रो पार्टीका सभापति देउवाले तपाईहरुलाई चित्त बुझेको छैन भने विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् र असफल बनाउनुहोस् । अहिलेको अंकगणितमा यो असफल हुने नै देखिन्छ । तैपनि तपाईहरु किन संसदमा विधेयक प्रवेश गर्न दिन हुन्न ? भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भन्दै आउनु भएको छ’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर एमालेका नेताहरुले संसदमै प्रवेश गर्न नदिने जबाफ बाहेक केही दिन सक्नु भएको छैन । एमालेले संशोधन विधेयक संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने र कांग्रेस र माओवादी सफल भए पनि असफल भए पनि संसदमा लगेर मतदानमा पु¥याउनै पर्ने अडानले संसद लगातर संसद अबरुद्ध छ । जसका कारण ०७४ माघ ७ भित्र गर्नुपर्नै तीन तह (संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तह) को निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयक समेत अघि बढ्न सकेका छैन्नन । अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल समेत रोकिएको छ । सरकारले संशोधन विधेयक जसरी पनि अघि बढाउने भनेपछि एमालेसँग तीनवटा विकल्प छन् । संसद् अवरोध कायमै राखेर विधेयकलाई संसदमा प्रवेशै नदिने, चित्त नबुझेका बिषयलाई संशोधन मार्फत सच्चाउने र विधेयकलाई मतदानबाट असफल बनाउने । अहिलेसम्म एमाले पहिलो विकल्पमै छ । अरु दूई मध्येका विकल्प रोज्नुभन्दा संशोधन विधेयकलाई संसदमा प्रवेश नै नदिनुमा एमालेले रणनीतिक लाभ देखेको छ ।
संसदको अंकगणितले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सिधै असफल हुने निश्चित छ । एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहित आठ दल अर्थात १ सय ९८ सांसद एमालेको साथमा छन् । यो संख्या कायम रहँदासम्म प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन । तर, एमाले उक्त प्रस्तावलाई प्रकृया सम्मत ढंगबाट किन संसदमा प्रवेश हुन दिदैन त ? एमाले निकट स्रोत भन्छ, ‘संविधान संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न स्वयं एमाले तयार छैन ।’ विपक्षमा मतदान गरेर विधेयकलाई असफल बनाउँदा भोलीका दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने एमाले नेताहरुको बुझाई छ । भोलीका दिनमा सरकारको नेतृत्व लिने या सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने अवस्था आउँदा मधेसलाई चित्त बुझाउने दायित्व एमालेको पनि हुनेछ । संसदमा लगेर असफल बनाउनु भन्दा विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिँदा नै कम जोखिम हुने बुझाईकै कारण एमालेले यो विधेयक संसदमा प्रवेश गराउन चाहदैन । यसको अर्थ सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ‘राष्ट्रघाति’ भने पनि संसदमा लगेर सिधै ‘रिजेक्ट’ गर्ने चाहना एमालेको देखिन्न । संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेको मुख्य विरोध प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग्याउने बिषयसँग जोडिएको छ । पहाड र तराईलाई अलग्याएर अन्ततस् यसले राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने भन्दै एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाति’ को संज्ञा दिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, प्यूठान, रुकुमको पूर्वी भाग, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई संशोधनमा ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया छन् । कांग्रेस र एमालेले ०७१ कात्तिक २३ गते तत्कालीन राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई बुझाएको संविधानका अन्तरबस्तु सम्वन्धी साझा अवधारणा टेकेर नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । उक्त साझा अवधारणामा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची प्रदेश नम्बर ५ मा थिएनन् । नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई नै समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेको संशोधनमा नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम भन्ने ठाउँमा बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भन्नेबाहेक कुनै परिवर्तन छैन । बरु प्रदेश नम्बर ४ मा मगर क्लष्टर मिलाउन भन्दै रुकुम, रोल्पा र प्यूठान थपिएको छ । कांग्रेस र एमालेसहित दुई तिहाई बढीको समर्थन प्राप्त उक्त चार पृष्ठको साझा धारणाका प्रत्येक पानामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षर छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापा, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, स्वतन्त्र सांसद (हाल कांग्रेसमा प्रवेश), चन्द्रेश्वर झाले अन्तिम पानामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्को पक्ष, तत्कालीन ओली नेतृत्वकै सरकारले मधेसी मोर्चाले उठाएको माग सम्वोधन गर्ने प्रयास नगरेको होइन । माग सम्वोधन गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई धेरैपटक पत्रचार समेत गरेको थियो । सीमाकंनसहित मोर्चाले उठाएका माग सम्वोधनकै लागि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समेत गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस र मोर्चाले संयन्त्रमा प्रतिनिधि नपठाएकाले त्यतिबेला संयन्त्रले काम गर्न सकेन । ओली सरकार हटेपछि सत्तारुढ बन्न पुगेका कांग्रेस र माओवादीले यतिसम्म त एमालेले पनि स्वीकार्न बाध्य हुन्छ भनेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । किनकी यही सेरोफेरोमा संघीय प्रदेशको सीमाकंन परिवर्तन गर्नेबारे ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा पनि छलफलमा आएको हो ।
Post a Comment