गोल्डेन न्यूज संवाददाता
वर्षमा एक खर्ब आम्दानी गर्दै आएका दूरसञ्चार उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सरकारले आय करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । संसद्बाट हालै पारित ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’ मा नेपाल टेलिकम र एनसेललगायत ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार दुई ठूला दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै झन्डै सवा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । यसबाहेक अन्य सम्भावित कम्पनीहरूको आयकर छुट जोड्ने हो भने सरकारले थप राजस्व गुमाउने छ । मंसिर दोस्रो साता पारित ऐनको ‘दफा २२ उपदफा झ (१)’ अनुसार तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई त्यस वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उपदफा झ (२)’ ले १२ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई त्यस वर्षको आयमा लाग्ने करको २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसहित वर्ड्लिंक, सुबिसुलगायत केही कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । ऐनको अनुसूची–७ खण्ड (ख) अनुसार सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगका रूपमा इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, मोबाइल स्याटलाइट टेलिफोन, टेलिपोर्ट सेवा, स्याटलाइट स्थापना र प्रसारण केन्द्र, भिस्याट, ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्कलगायत उद्योगलाई राखिएको छ । ऐनले दूरसञ्चार प्रविधिमा आधारित सबैखाले व्यवसायलाई अनुसूचीमा समावेश गरे पनि हाल तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने ठूला टेलिकम कम्पनी एनसेल र टेलिकम मात्र हुन् । यसैगरी वर्ड्लिंक, सुबिसुलगायत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मात्र तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल एनसेलमा ५ सय २२ जना र नेपाल टेलिकममा ४ हजार १ सय २७ जना स्थायी कर्मचारी छन् । एनसेलमा तीन सयभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेकाले वार्षिक आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत छुट पाउने छ । टेलिकमले भने १२ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेकाले २५ प्रतिशत छुट पाउने छ । यो आधारमा टेलिकम र एनसेलबाट मात्र वर्षको सवा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर गुम्ने देखिन्छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा एनसेलले ६ अर्ब ७४ करोड ५० लाख आयकर तिरेको देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलको आम्दानी बढेकाले यो रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, नयाँ ऐनअनुसार एनसेलले ३ सयभन्दा बढीलाई रोगजारी दिने कम्पनीको वर्गीकरणमा परी १५ प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा तिरेकै रकमलाई आधार मान्दा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट पाउने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ४ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको थियो । टेलिकममा हाल ४ हजार कर्मचारी रहेकाले सोही वर्षको जत्ति आम्दानी गरेको खण्डमा कम्पनीले २५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आयकर छुट पाउनेछ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले खर्च कटाएर भएको आम्दानीमा आयकर तिर्दै आएका छन् । टेलिफोन कम्पनीमध्ये टेलिकम र एनसेल बाहेकमा भने कामदारको संख्या तीन सय नरहेकाले उनीहरूले छुट पाउने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणका अनुसार हाल ठूला दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये स्मार्ट टेलिकममा ७६, सिजीमा ४२, नेपाल स्याटलाइटमा २६ र यूटीएलमा २३ जना मात्र स्थायी कर्मचारी छन्। इन्टरनेट कम्पनीमध्ये सुबिसु र वर्डलिंक लगायत केही कम्पनीमा मात्र ३ सयभन्दा बढी कामदार छन् ।
यसरी केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी आय करलगायत करमा छुट दिँदा राज्यलाई नै घाटा पुग्ने अर्थविद् मदन दाहालले बताए । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कर छुट दिने व्यवस्था विश्वभर नै प्रचलित छ, तर नेपालजस्तो मुलुकमा एक–दुई कम्पनीलाई फाइदा दिने गरी कर छुट दिनु उपयुक्त हैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको भए पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’ उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई छुट दिनु उपयुक्त भए पनि त्यसले कति उद्योगलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले छुटमा लेखिएको व्यहोरा र अनुसूचीमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार केही कम्पनीले मात्रै छुट नपाउने बताए । ‘सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई छुट दिने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर ठूला टेलिकम कम्पनी सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगको अनुसूचीमा पर्छन्, तिनलाई छुट होइन ।’ ऐनअनुसार नियमावली बनिनसकेकाले स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गरिने उनले बताए । ‘सरकारको नीति भनेको साधारण घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने हो । ठूला उद्योगका लागि वातावरण सिर्जना गरिदिने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘स्थापित उद्योगलाई कर छुट दिने भन्ने हँ‘दैन । सरकारको र उद्योग मन्त्रालयको नीति भनेकै ठूला उद्योगलाई वातावरण बनाइदिने हो ।’
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भने निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा यसअघि उद्योगका रूपमा पहिचान नगरिएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा पहिचान गरी सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताइन् । ‘राज्यले लगानी आकर्षित गर्न छुटहरूको व्यवस्था गर्ने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा पहिचान गरिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले ऐन कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेकाले त्यसको प्रभावका आधारमा समीक्षा हुने बताइन् ।
यसरी केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी आय करलगायत करमा छुट दिँदा राज्यलाई नै घाटा पुग्ने अर्थविद् मदन दाहालले बताए । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कर छुट दिने व्यवस्था विश्वभर नै प्रचलित छ, तर नेपालजस्तो मुलुकमा एक–दुई कम्पनीलाई फाइदा दिने गरी कर छुट दिनु उपयुक्त हैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको भए पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’ उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई छुट दिनु उपयुक्त भए पनि त्यसले कति उद्योगलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले छुटमा लेखिएको व्यहोरा र अनुसूचीमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार केही कम्पनीले मात्रै छुट नपाउने बताए । ‘सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई छुट दिने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर ठूला टेलिकम कम्पनी सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगको अनुसूचीमा पर्छन्, तिनलाई छुट होइन ।’ ऐनअनुसार नियमावली बनिनसकेकाले स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गरिने उनले बताए । ‘सरकारको नीति भनेको साधारण घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने हो । ठूला उद्योगका लागि वातावरण सिर्जना गरिदिने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘स्थापित उद्योगलाई कर छुट दिने भन्ने हँ‘दैन । सरकारको र उद्योग मन्त्रालयको नीति भनेकै ठूला उद्योगलाई वातावरण बनाइदिने हो ।’
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भने निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा यसअघि उद्योगका रूपमा पहिचान नगरिएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा पहिचान गरी सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताइन् । ‘राज्यले लगानी आकर्षित गर्न छुटहरूको व्यवस्था गर्ने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा पहिचान गरिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले ऐन कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेकाले त्यसको प्रभावका आधारमा समीक्षा हुने बताइन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिँदै २०७१ सालमा बनेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामै आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही मस्यौदा संसदीय समिति, मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच छलफल भई संसद्मा पुगेको हो । संसद्बाट पारित भएको ऐन गत मंसिर ७ गते प्रमाणित भइसकेको छ । गत भदौसम्म नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बुद्धिप्रसाद आचार्यले आफूहरूले सूचना प्राविधि उद्योगका लागि आयकर छुट दिने सुझाव नदिएको बताए । ‘यस क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ, वातावरण भए लगानी आइहाल्छ, त्यसैले यसमा छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले कहिल्यै पनि सुझाव दिएका थिएनौं,’ उनले भने । तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेलाई मात्र आयकर छुट दिने व्यवस्थाले ठूला कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालका ठूला दूरसञ्चार कम्पनी सबैभन्दा धेरै वार्षिक आम्दानी गर्नेमा पर्छन् । यी कम्पनीहरू राज्यको राजस्वको ठूलो स्रोत पनि हुन् । हरेक वर्ष एनसेल र टेलिकम सबैभन्दा धेरै आय गरी कर तिर्ने कम्पनीमा पर्दै आएको कान्तिपु अनलाइनले जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा कम्पनीहरूले बुझाएको रकमका आधारमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले मात्र १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीहरूले गरेको आम्दानी, खर्च र करको विस्तृत विवरण भने अझै आइसकेको छैन । कम्पनीहरूले प्रारम्भिक आम्दानी तथ्यांकका आधारमा कर बुझाए पनि पुस मासन्तसम्ममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सबै आम्दानीको यकिन तथ्यांक आउनेछ । कोषमा बुझाएको रकमका आधारमा गत वर्ष एनसेलले ५७ अर्ब ७२ करोड र टेलिकमले ३९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ ।
Post a Comment