अब बेइमानी नहोस्

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसंगति र बेथितिविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले दसौं अनशन सरकारसँग सम्झौतापछि आइतवार भंग गरे । यसपटक उनको अनशन २२ दिनसम्म चल्यो । देशभरका चिकित्सक, राजधानीको नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट डा. केसीका पक्षमा चर्कै दबाब सिर्जना गरिएको थियो । विशेषगरी देशभर सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार वार्तामा गम्भीर हुन बाध्य भयो। सम्झौता गरेर बेइमानी गर्ने सरकारको पुरानो रवैया दोहोरियो भने डा. केसी केही महिनापछि पुनः अनशनमा बस्नेछन्। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र चिकित्सकहरू फेरि तात्नेछन् र डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाब दिनेछन् । कम्तीमा डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि बोल्ने जमात ठूलै छ र परेका बेला संगठित भएर सडकमा निस्कने जमात ठूलै छ । तैपनि, डा. केसीले पटक–पटक अनशन गरेर जीवन जोखिममा पारिरहनु परेको छ भने सप्तरीका विकास तिवारीको अनशनलाई १३ दिन पुग्दासम्म पनि सरकार, मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले वास्ता गरेनन् भनेर चिन्तित वा निराश हुनु आवश्यक छैन । तर, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सुधारको माग गरेर अनशन बसेका तिवारीप्रति गरिएको उपेक्षा भने सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक सरकार सुहाउँदो हैन । बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने धेरै तरिका र विरोधका विभिन्न शैली हुन्छन् । विरोधमा हिंसा प्रयोग गर्नेहरूको कुरा चाँडै सुनिन्छ नेपाली समाजमा । शासकहरू त हिंसात्मक उपाय रोज्ने, बन्द, हडताल गर्नेहरूको आवाजमात्रै सुन्न अभ्यस्त छन्। सत्ताधारीले शक्ति र संगठन नहुने वा विरोधका लागि बाहुबल प्रयोग नगर्ने एक्लो व्यक्तिको आवाजलाई नैतिक आधारमा महत्व दिने गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले समाज बढी नै हिंसात्मक र असभ्य बन्दै जान्छ। लोकतन्त्रमा भने व्यक्तिको आवाज जति नै मधुरो भए पनि सुन्नुपर्छ। यद्यपि, यस्तो आदर्श लोकतान्त्रिक प्रणाली संसारमा सायद कतै पनि छैन। तर, नेपालमा सत्ताले बढी नै बलमिचाहा संस्कार हुर्काएको छ । यसैले त राज्यले सर्वसाधारण जनता र विशेषगरी विपन्न जनताका लागि उपलब्ध गराएका सेवाको वितरणमा समेत अनियमितता भयो भनेर आवाज उठाउन नागरिकले अनशन गर्नुपर्छ र १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले चासोसम्म पनि देखाउँदैन । सगरमाथा अञ्चल अस्पतालकै परिसरमा अन्नजल त्याग गरेर बसेका सत्याग्रही विकास तिवारीको आवाज राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले हैन सरकारी संस्थामा भएका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिका हैसियतमा तत्काल सुनिनुपथ्र्याे । विडम्बना, देशै ठप्प पार्ने र विखण्डनको धम्कीसम्म दिने मधेसी नेताहरूलाई विकास तिवारीको सत्याग्रहले छुनै सकेको छैन । नत्र, दिनहुँ प्रधानमन्न्रीलाई भेट्ने हैसियतका मधेसी नेताले चाहेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले तिवारीका माग पूरा गराउन हस्तक्षेप गरिसक्थे । अर्कातिर, राजधानीबाहिर सत्ताको मात्र हैन सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान जाँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि हुन पुग्यो विकास तिवारीको सत्याग्रह । यसलाई राजधानीले मधेसका सत्याग्रहीको आवाजको उपेक्षा गरेको भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । जेहोस, विकास तिवारीको अनशनप्रति सरकार, राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजसमेतले देखाएको उदासीनता ह्रासोन्मुख समाजको परिचायक हो । सभ्य जीवन्त समाज क्षयोन्मुख रहिरहन सक्तैन । ‘गरिब विपन्नका लागि उपलब्ध सरकारी सुविधाको सेवा उनीहरुले पाउने समुचित व्यवस्था होस्’ भन्ने माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन र अतिरिक्त जनशक्ति खटाउनु पनि पर्दैन । यथार्थमा तिवारीका माग त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काम हो । मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए अस्पताल आएका बिरामीलाई त्यहाँका चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पक्कै पठाउने थिएनन् । हुनत, यस्तो विकृति राजधानीकै सरकारी अस्पतालमा पनि व्याप्त छ तर यहाँ भएकैले अन्यत्र पनि हुनुपर्छ वा त्यसको औचित्य हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । जिल्लामा उठाइएका आवाज पनि काठमाडौंमा सुनिन्छ, तराईको आवाजलाई राजधानीले उपेक्षा गर्दैन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि विकास तिवारीसँग तत्काल वार्ता गरियोस् । न्यायोचित र सम्भव माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न आलटाल नगरियोस् । विकास तिवारीका माग प्रकारान्तरले डा. केसीकै मागका परिपूरक हुन् । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यसमा चासो लिएर तत्काल तिवारीसँग वार्ता गरी सत्याग्रहको उपेक्षा नहुने सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ ।