अपरिवर्तनीय संविधानलाई संशोधन गर्न लागेको भनिएको प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रघाती कदम विरूद्ध ५ नं. प्रदेशबाट आन्दोलन थालेको एमालेले देशभरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको ईशारामा ल्याईएको संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता गराउने एमालेले शुरू गरेको आन्दोलनसंगै भारतलाई पनि नेपालको राजनीतिमा दखल नदिन चेतावनी दिएको छ । एमालेको नाटकीय आन्दोलनको विरूद्ध जिल्ला जिल्लामा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू प्रतिकारमा उत्रिन थालेका छन् । देशभरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपनि आन्दोलन अहिले ५ नं. प्रदेशमा सिमित रहेको देखिन्छ । रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा एमाले आन्दोलनको प्रतिकार गर्न विगतमा रहेका एमाले सरकारका सहयात्री पार्टीहरू उत्रेको देख्दा यसपालीको आन्दोलन भने पूर्ण नाटकीय ढंगबाट खेलिने सम्भावना बढेको छ । आन्दोलनकारी र प्रतिकार समूहको प्रदर्शनमा भिडन्त हुन सक्ने स्थितिको आकलन गरि स्थानिय प्रशासनले तौलिहवालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
तीन शीर्ष दलहरूको वरिपरि घुमि रहेको राजनीति सडक र सदनमा उनीहरूकै प्रदर्शनले माहौल तताएको छ । पक्ष विपक्षको सक्रिय भूमिकामा राजनीतिलाई आफूतिर केन्द्रीत गरेकाले अधिकार माग्ने दलहरू ट्वाल परि हेरि बसेका छन् । गर्न पनि खोजिएको त्यही हो । संशोधन प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्न ल्याईएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अप्रासाँगिक महाभियोग प्रस्ताव मधेशका लागि भनिएको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्तासंगै ओझेलमा परेको छ । झण्डै एक दशक लगाएर मधेशलाई सीमारेखाभन्दा पर धकेल्न सफल भएकाहरूमाझ प्रचण्डको धृष्टताका कारण संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लैजान एमालेले आफनो सम्पूर्ण बल लगाएर आन्दोलन चलाएको छ । मधेशलाई किञ्चित पनि फायदा दिन नसक्ने यो संशोधन प्रस्ताव कसको लागि ल्याईएको हो र किन ल्याईएको हो, ल्याउनेलाई थाहा होला । मधेशले संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा आफ्नो असहमति प्रकट गरि सकेको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सामान्य अपरेशनले जति पीडा दिएको थिएन, मधेशको लागि भनिएको संशोधन प्रस्तावले अत्यधिक पीडा दिएर आन्दोलनमा उतारि दिएको छ । भारतले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेर एमालेलाई अझ आक्रोशित बनाई दिएको छ । मधेशलाई सिमारेखाभन्दा अगाडि बढ्न नदिने, भारतको प्रभावलाई नेपालबाट समाप्त पारि दिने ध्येयका साथ शुरू गरिएको एमालेको आन्दोलनले राजनीति क्षेत्रमा फेरि नयाँ कुरा देखिने सम्भावना बढेको छ । मधेशको विरोधी शक्तिको रूपमा परिचित एमालेले संघीय संरचनाको संविधान (मधेशको असहमती रहेको) ल्याएर यश कमाउने र पुनश्च निहुँ झिकी यसलाई तुहाउने खेलमा आफै सक्रिय रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशलाई किञ्चित पनि सह्न नसक्ने एमालेले उठाएको आन्दोलनबाट मधेशको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको छ । एक तीरबाट दुई शिकार गर्ने उद्देश्यले
(एमाले मधेशलाई निष्क्रिय बनाउने र प्रचण्डलाई सबक पनि सिकाउने) यो आन्दोलन गरिएको छ ।
मधेशलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संशोधनको प्रस्तावले मधेश आन्दोलनलाई दुविधामा पारेको छ । मधेश नै राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेकोले यसकै विरूद्ध नाटकीय ढंगको साजिशपूर्ण राजनीतिक खेल खेलिंदै आएकोले यसको पटाक्षेप भएको छैन । उटपटाँग राजनीति खेल खेलाएर प्रमुख विषयलाई गौण पारि गरिंदै आएको राजनीतिक षडयन्त्रको मूँहतोड जवाफ दिन मधेशलाई तयार हुनै पर्छ । मधेशले ल्याएको संविधान सभा, उसले खोजेको अधिकार सबैलाई समाप्त गरि मधेशलाई यथास्थान बसाउन खोज्ने शक्तिहरूको विरूद्ध मधेशले शक्ति संचय गर्न जरूरी छ । संशोधन प्रस्ताव ल्याएदेखि मधेश दुविधामा फँसेको छ । मधेशलाई किञ्चित लाभ नहुने संशोधन प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गरेर मधेशलाई अझ दुविधामा पारि दिएको छ । ची ची पा पा दिएर मधेशलाई अल्झाउन खोज्ने यी दलहरूको पुरानै बानी हो । मधेश यसमा अल्झिनु हुँदैन । एक दशकको लामो अभ्यासमा मधेशले गुमाएका अवसरहरूबाट नैराश्यताको वातावरण छाएको त छ तर यसलाई चिर्दै अधिकारको आन्दोलनलाई नवीन दिशा दिन पनि आवश्यक छ । असफलताले नैराश्यता जन्माउँछ । नैराश्यताले शिथिलता र यथास्थितितिर धकेल्छ । मधेशको राजनीतिक दलहरूले एक दशकदेखि गर्दै आएको अभ्यासमा असफलता पाएपनि अनुभव भने बढाएको छ । शासकीय मनोवृति कति सशक्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । वर्गीय राज्यसत्ताको ताकत, वर्गको पहिचान, आफनो क्षमता आदि सबैकुरा प्रष्ट भएकोले यो मधेशको लागि ठूलो उपलब्धि हो । यही अनुभवले मधेशको आन्दोलनको ठोस निर्णय गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । मधेशमा वैचारिक अडान र सोही बमोजिमको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको अपेक्षित विकास हुन सकेन । राजनीतिबाट व्यक्तिगत फायदा लिनेहरू निके जन्मे । पार्टी खोले । नपाएर विलाए । थ्रेसहोल्ड पछि सबै विलाउँछ । अधिकार आन्दोलन यही दोधारे नेतृत्वको कब्जामा रहेको छ । मधेशका कतिपय नाम चलेका दलहरू अहिले थकाई मार्न ठूलो छहारीमा बस्न खोजि रहेको छ । आफनो अस्तित्व समाप्त भएपनि शरणागत हुन खोजि रहेका छन् । दोधारे विचारको यही परिणाम हुन्छ । गैर मधेशी पार्टीमा विलीन हुन जाने कतिपय मधेशका दलहरूले ठाउँ छोडे मधेशलाई कल्याण नै हुने कुरा हो । यस्तो पातकी राजनीतिको अन्त हुनै पर्दछ । मधेश आन्दोलनलाई पनि आफनो स्वार्थमा प्रयोग गरि लाभ लिने दुराचारीहरूको अन्तबाट मधेशले नवीन उर्जा पाउनेछ । गलत नेतृत्वमा ज्यान गुमाउनुभन्दा अधिकार आन्दोलनलाई उर्जा दिनु बेस हो । विचार आन्दोलनभन्दा पार्टी आन्दोलनले मधेशमा निकै ठाउँ ओगटेको छ । पार्टी आन्दोलनले पार्टीलाई मात्र लाभ हुने भएकोले यसको कुनै अर्थ छैन । विचार आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको विकास हुन सकेन । जातिगत पार्टीले मधेशलाई साँगठनिक रूपमा मात्र होईन, भावनात्मक रूपमा विभाजन गरि दिएको छ । जातजातीमा विभाजित गर्ने नेतृत्वको मनसायबारे बुझ्न पनि गाह्रै छ । यस्तो विभाजनबाट राज्यलाई फायदा पुगि रहेको यस्तो सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने मधेशी दलहरूको वैचारिक अवस्था यति संकीर्ण छ कि पार्टी एकीकरणको त के कुरा मोर्चा बनाउन पनि तयार छैन । मधेशको यही कमजोरीमाथि राज्यले प्रहार केन्द्रीत गरेको छ । मधेशलाई आत्म समर्पण गराउने अन्धराष्ट्रवादीहरूको रणनीति विरूद्ध मधेशले आनदोलनको तयारी गर्नु पर्ने अवस्थामा दुविधामा परेको छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा वा विपक्षमा केमा लाग्ने भन्ने अन्योलको वातावरणमा मधेशका दलहरू कुनै रणनीतिक निर्णय गर्न सकि रहेको छैन । एक्लै एक्लै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपनि दलहरूबीचको रणनीतिक छलफल भने हुन सकि रहेको छैन । मधेश आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले अन्धराष्ट्रवादीहरूले आन्दोलन चलाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । मधेशको अधिकारको के कुरा मधेशलाई नै स्वीकार गर्न नसक्ने शक्तिहरू अहिले रणनीतिक रूपमा आन्दोलन चलाएका छन् । नेपाललाई द्वन्द्वमुक्त राख्ने अभियान बोक्ने एमाले अहिले आफै द्वन्द्व भडकाउन सडकमा आएका छन् । काँग्रेसले जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पास गराउने चुनौती दिई रहँदा एमाले मरणासन्न ताकत लगाउने पक्का छ । पास भए नभए यो संशोधन प्रस्तावको औचित्य नरहेको मधेशको लागि न हर्ष न विस्मयको अवस्था छ । शीर्ष तीन दलको तिलस्मी नाटक कोही मधेशको विरोधमा कोही मधेशको पक्षमा खेली रहेका छन् । मधेशले माँगेको अधिकार भने कोही दिन चाही रहेको छैन । राज्यले देखाएका रंगविरंगी नाटक पनि मधेशले आफनो अधिकार मागेको कुराबाट नै शुरू भएको हो । उसले राज्यलाई यथावत् राख्न जसरी उठेका अधिकारवादी आन्दोलनहरूलाई निस्तेज गर्न लागि नै रह्यो त्यसरी नै मधेशले पनि अधिकारको संघर्षबारे चिन्तन जारी राख्नु पर्दछ । एक प्रदेशबाट झरेर दुई प्रदेशमा सहमत भएको मधेशलाई त्यसबाट पनि तल झार्दै अस्तित्व नै समाप्त पारि दिने मनसाय बोकेका दलहरू फरक देखिए पनि विचार भने एउटै रहेको कुरामा अब कुनै शंका छैन । मधेशी दलहरूको वैचारिक धरातल कमजोर भई रहेको अवस्थामा वैचारिक बहसको आवश्यकता टडकारो रूपमा आएको छ । नयाँ शक्तिले पनि मधेशका दलहरूलाई उदरस्थ गर्न दूई प्रदेशको कुरा गरि रहेको छ । मधेशलाई नयाँ शक्ति त चाहिएकै हो तर कुन प्रकारको ? त्यो भने बहसबाट निस्किने छ । राज्यशक्तिले लिई रहेको परिवर्तित रणनीति बमोजिम मधेशका दलहरू पनि रूपान्तरित हुन सकेन भने मधेशको अधिकार आन्दोलन यथास्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । मधेशलाई फँसाउने उद्देश्यका लागि ल्याउने संशोधन प्रस्तावलाई भारतले पनि समर्थन गरि सकेपछि यसको खुलेर विरोध गर्न अपठ्यारो महसूस गर्ने मधेशका दलहरूले यो संशोधन प्रस्तावले मधेशलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर असन्तुष्टता जाहेर गरे पनि प्रष्ट हुन सकि रहेको छैन । वैचारिक प्रष्टता बिना आन्दोलनको दिशा निर्धारण नहुने प्रष्ट रहेकोले यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट निस्कन पनि वैचारिक बहस आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
तीन शीर्ष दलहरूको वरिपरि घुमि रहेको राजनीति सडक र सदनमा उनीहरूकै प्रदर्शनले माहौल तताएको छ । पक्ष विपक्षको सक्रिय भूमिकामा राजनीतिलाई आफूतिर केन्द्रीत गरेकाले अधिकार माग्ने दलहरू ट्वाल परि हेरि बसेका छन् । गर्न पनि खोजिएको त्यही हो । संशोधन प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्न ल्याईएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अप्रासाँगिक महाभियोग प्रस्ताव मधेशका लागि भनिएको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्तासंगै ओझेलमा परेको छ । झण्डै एक दशक लगाएर मधेशलाई सीमारेखाभन्दा पर धकेल्न सफल भएकाहरूमाझ प्रचण्डको धृष्टताका कारण संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लैजान एमालेले आफनो सम्पूर्ण बल लगाएर आन्दोलन चलाएको छ । मधेशलाई किञ्चित पनि फायदा दिन नसक्ने यो संशोधन प्रस्ताव कसको लागि ल्याईएको हो र किन ल्याईएको हो, ल्याउनेलाई थाहा होला । मधेशले संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा आफ्नो असहमति प्रकट गरि सकेको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सामान्य अपरेशनले जति पीडा दिएको थिएन, मधेशको लागि भनिएको संशोधन प्रस्तावले अत्यधिक पीडा दिएर आन्दोलनमा उतारि दिएको छ । भारतले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेर एमालेलाई अझ आक्रोशित बनाई दिएको छ । मधेशलाई सिमारेखाभन्दा अगाडि बढ्न नदिने, भारतको प्रभावलाई नेपालबाट समाप्त पारि दिने ध्येयका साथ शुरू गरिएको एमालेको आन्दोलनले राजनीति क्षेत्रमा फेरि नयाँ कुरा देखिने सम्भावना बढेको छ । मधेशको विरोधी शक्तिको रूपमा परिचित एमालेले संघीय संरचनाको संविधान (मधेशको असहमती रहेको) ल्याएर यश कमाउने र पुनश्च निहुँ झिकी यसलाई तुहाउने खेलमा आफै सक्रिय रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशलाई किञ्चित पनि सह्न नसक्ने एमालेले उठाएको आन्दोलनबाट मधेशको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको छ । एक तीरबाट दुई शिकार गर्ने उद्देश्यले
(एमाले मधेशलाई निष्क्रिय बनाउने र प्रचण्डलाई सबक पनि सिकाउने) यो आन्दोलन गरिएको छ ।
मधेशलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संशोधनको प्रस्तावले मधेश आन्दोलनलाई दुविधामा पारेको छ । मधेश नै राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेकोले यसकै विरूद्ध नाटकीय ढंगको साजिशपूर्ण राजनीतिक खेल खेलिंदै आएकोले यसको पटाक्षेप भएको छैन । उटपटाँग राजनीति खेल खेलाएर प्रमुख विषयलाई गौण पारि गरिंदै आएको राजनीतिक षडयन्त्रको मूँहतोड जवाफ दिन मधेशलाई तयार हुनै पर्छ । मधेशले ल्याएको संविधान सभा, उसले खोजेको अधिकार सबैलाई समाप्त गरि मधेशलाई यथास्थान बसाउन खोज्ने शक्तिहरूको विरूद्ध मधेशले शक्ति संचय गर्न जरूरी छ । संशोधन प्रस्ताव ल्याएदेखि मधेश दुविधामा फँसेको छ । मधेशलाई किञ्चित लाभ नहुने संशोधन प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गरेर मधेशलाई अझ दुविधामा पारि दिएको छ । ची ची पा पा दिएर मधेशलाई अल्झाउन खोज्ने यी दलहरूको पुरानै बानी हो । मधेश यसमा अल्झिनु हुँदैन । एक दशकको लामो अभ्यासमा मधेशले गुमाएका अवसरहरूबाट नैराश्यताको वातावरण छाएको त छ तर यसलाई चिर्दै अधिकारको आन्दोलनलाई नवीन दिशा दिन पनि आवश्यक छ । असफलताले नैराश्यता जन्माउँछ । नैराश्यताले शिथिलता र यथास्थितितिर धकेल्छ । मधेशको राजनीतिक दलहरूले एक दशकदेखि गर्दै आएको अभ्यासमा असफलता पाएपनि अनुभव भने बढाएको छ । शासकीय मनोवृति कति सशक्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । वर्गीय राज्यसत्ताको ताकत, वर्गको पहिचान, आफनो क्षमता आदि सबैकुरा प्रष्ट भएकोले यो मधेशको लागि ठूलो उपलब्धि हो । यही अनुभवले मधेशको आन्दोलनको ठोस निर्णय गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । मधेशमा वैचारिक अडान र सोही बमोजिमको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको अपेक्षित विकास हुन सकेन । राजनीतिबाट व्यक्तिगत फायदा लिनेहरू निके जन्मे । पार्टी खोले । नपाएर विलाए । थ्रेसहोल्ड पछि सबै विलाउँछ । अधिकार आन्दोलन यही दोधारे नेतृत्वको कब्जामा रहेको छ । मधेशका कतिपय नाम चलेका दलहरू अहिले थकाई मार्न ठूलो छहारीमा बस्न खोजि रहेको छ । आफनो अस्तित्व समाप्त भएपनि शरणागत हुन खोजि रहेका छन् । दोधारे विचारको यही परिणाम हुन्छ । गैर मधेशी पार्टीमा विलीन हुन जाने कतिपय मधेशका दलहरूले ठाउँ छोडे मधेशलाई कल्याण नै हुने कुरा हो । यस्तो पातकी राजनीतिको अन्त हुनै पर्दछ । मधेश आन्दोलनलाई पनि आफनो स्वार्थमा प्रयोग गरि लाभ लिने दुराचारीहरूको अन्तबाट मधेशले नवीन उर्जा पाउनेछ । गलत नेतृत्वमा ज्यान गुमाउनुभन्दा अधिकार आन्दोलनलाई उर्जा दिनु बेस हो । विचार आन्दोलनभन्दा पार्टी आन्दोलनले मधेशमा निकै ठाउँ ओगटेको छ । पार्टी आन्दोलनले पार्टीलाई मात्र लाभ हुने भएकोले यसको कुनै अर्थ छैन । विचार आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको विकास हुन सकेन । जातिगत पार्टीले मधेशलाई साँगठनिक रूपमा मात्र होईन, भावनात्मक रूपमा विभाजन गरि दिएको छ । जातजातीमा विभाजित गर्ने नेतृत्वको मनसायबारे बुझ्न पनि गाह्रै छ । यस्तो विभाजनबाट राज्यलाई फायदा पुगि रहेको यस्तो सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने मधेशी दलहरूको वैचारिक अवस्था यति संकीर्ण छ कि पार्टी एकीकरणको त के कुरा मोर्चा बनाउन पनि तयार छैन । मधेशको यही कमजोरीमाथि राज्यले प्रहार केन्द्रीत गरेको छ । मधेशलाई आत्म समर्पण गराउने अन्धराष्ट्रवादीहरूको रणनीति विरूद्ध मधेशले आनदोलनको तयारी गर्नु पर्ने अवस्थामा दुविधामा परेको छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा वा विपक्षमा केमा लाग्ने भन्ने अन्योलको वातावरणमा मधेशका दलहरू कुनै रणनीतिक निर्णय गर्न सकि रहेको छैन । एक्लै एक्लै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपनि दलहरूबीचको रणनीतिक छलफल भने हुन सकि रहेको छैन । मधेश आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले अन्धराष्ट्रवादीहरूले आन्दोलन चलाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । मधेशको अधिकारको के कुरा मधेशलाई नै स्वीकार गर्न नसक्ने शक्तिहरू अहिले रणनीतिक रूपमा आन्दोलन चलाएका छन् । नेपाललाई द्वन्द्वमुक्त राख्ने अभियान बोक्ने एमाले अहिले आफै द्वन्द्व भडकाउन सडकमा आएका छन् । काँग्रेसले जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पास गराउने चुनौती दिई रहँदा एमाले मरणासन्न ताकत लगाउने पक्का छ । पास भए नभए यो संशोधन प्रस्तावको औचित्य नरहेको मधेशको लागि न हर्ष न विस्मयको अवस्था छ । शीर्ष तीन दलको तिलस्मी नाटक कोही मधेशको विरोधमा कोही मधेशको पक्षमा खेली रहेका छन् । मधेशले माँगेको अधिकार भने कोही दिन चाही रहेको छैन । राज्यले देखाएका रंगविरंगी नाटक पनि मधेशले आफनो अधिकार मागेको कुराबाट नै शुरू भएको हो । उसले राज्यलाई यथावत् राख्न जसरी उठेका अधिकारवादी आन्दोलनहरूलाई निस्तेज गर्न लागि नै रह्यो त्यसरी नै मधेशले पनि अधिकारको संघर्षबारे चिन्तन जारी राख्नु पर्दछ । एक प्रदेशबाट झरेर दुई प्रदेशमा सहमत भएको मधेशलाई त्यसबाट पनि तल झार्दै अस्तित्व नै समाप्त पारि दिने मनसाय बोकेका दलहरू फरक देखिए पनि विचार भने एउटै रहेको कुरामा अब कुनै शंका छैन । मधेशी दलहरूको वैचारिक धरातल कमजोर भई रहेको अवस्थामा वैचारिक बहसको आवश्यकता टडकारो रूपमा आएको छ । नयाँ शक्तिले पनि मधेशका दलहरूलाई उदरस्थ गर्न दूई प्रदेशको कुरा गरि रहेको छ । मधेशलाई नयाँ शक्ति त चाहिएकै हो तर कुन प्रकारको ? त्यो भने बहसबाट निस्किने छ । राज्यशक्तिले लिई रहेको परिवर्तित रणनीति बमोजिम मधेशका दलहरू पनि रूपान्तरित हुन सकेन भने मधेशको अधिकार आन्दोलन यथास्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । मधेशलाई फँसाउने उद्देश्यका लागि ल्याउने संशोधन प्रस्तावलाई भारतले पनि समर्थन गरि सकेपछि यसको खुलेर विरोध गर्न अपठ्यारो महसूस गर्ने मधेशका दलहरूले यो संशोधन प्रस्तावले मधेशलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर असन्तुष्टता जाहेर गरे पनि प्रष्ट हुन सकि रहेको छैन । वैचारिक प्रष्टता बिना आन्दोलनको दिशा निर्धारण नहुने प्रष्ट रहेकोले यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट निस्कन पनि वैचारिक बहस आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment