होला त संविधान संशोधन ?

देशको र अझ खासगरी राजधानी काठमाडौँको बढ्दो चिसो मौसमलाई चिर्दै मधेशवादी दलहरु अहिले एकपटक फेरि आन्दोलित र आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । संविधानमा संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई दिँदै आएको भएता पनि अझै संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेपछि मधेसी नेताहरु तातेका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई संविधानको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न दिएको १५ दिने अल्टिमेटम गत सोमबार सकिएपछि मधेसी नेताहरु आफ्नो गम्भीर आवाजलाई सरकारले नसुनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित मनस्थितिमा पुगेका हुन् । उनीहरुले अब आन्दोलनको अर्को विकल्प छैन भन्दै सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिन थालेको कारण सत्तारुढ दलहरु धर्मसंकटमा पुगेको अनुभव अहिले गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले साथ नदिने बताएपछि यो अन्योलको स्थिति झनै बाक्लिएको हो । एमाले संशोधनको विपक्षमा छ र ऊ पनि विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिसकेको छ । यही कारण अहिले नेपालको राजनीतिमा धमिलो दृश्य देखिन थालेको छ । गत वर्षको मधेस आन्दोलनमा ५० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको र नाकाबन्दीले अर्बौं राजस्वमा क्षति पुग्नुका साथै नेपाली जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो । अब फेरि मधेस आन्दोलन भएमा त्यसबाट हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षतिको आँकलन गर्नु अहिले हतारको विषय सावित हुन सक्छ । यस्तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय समयमै लिने अपेक्षा अहिले गरिएको छ । कुनै पनि विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता र सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा दुवै पक्षले केही त्याग गर्नुपरे पनि त्यसको लागि दुवै पक्ष तयार रहनुपर्दछ । यो एक प्रकारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । यसो गर्दा कसैको हार अथवा जित भन्ने कुरा केही हुँदैन । पहिले संविधान जारी नहुँदासम्म हामीलाई संविधान कहिले जारी होला भन्ने चिन्ता थियो । अब हामीसँग संविधान छ र असन्तुष्टिहरु पनि सँगसँगै जन्मिएका छन् । भ्यागुताको धार्नी कहिले पुग्छ ? भनेर पटकपटक तराजुमा भ्यागुतालाई जोखिरहने मूर्खजस्तै संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनेहरु सबैलाई सन्तुष्ट पार्न यदि खोज्ने हो भने त्यो कदापि सम्भव हुँदैन । ९० प्रतिशत जनताको साझा दस्तावेजका रुपमा जारी भएको यो संविधान तुलनात्मक रुपमा राम्रै छ । अब थपिनु पर्ने भनेर मधेसी नेताहरुले प्रमुख मागका रुपमा उठाउँदै आएका केही मागलाई नेपाली कांग्रेससमेतको सहभागितामा सम्बोधन गरेमा यो नै उत्तम विकल्प ठहरिन सक्नेछ । तराई, पहाड, हिमाली सबै हामी नेपाली भन्ने एकताको भावनाबाट अभिप्रेरित भएर सरकार र मधेसवादी दलहरुले साझा गन्तव्यको पहिचान गरेर यथाशक्य छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्नु वाञ्छनीय हुनेछ । स्मरणीय छ, संविधान आफैँमा गतिशील दस्तावेज भएको कारण यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । मधेसी दलहरुले आफ्ना मागहरुमा केही लचकता देखाएर भए पनि सरकारसँग सम्झौताको विन्दु तय गरेर संशोधन गर्नुमा नै हामी सबै नेपालीको भलो हुनेछ ।