मनहरि तिमिल्सिना
जातिवादी र नश्लवादी सोचको टक्करले आन्तरिक राष्ट्रियता बिस्फोटक अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रावण १९ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित हुनुभयो । चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा प्रचण्डले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्नु सामान्य परिस्थितिको असामान्य जिम्मेवारी थियो । निर्वा्चित भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्यता बढाएर संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, भूकम्पको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण, सुशासन एवं जनमैत्री शासन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ सरकारका प्राथमिकताका रुपमा लिँदै रणनीतिक सोचसहित कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।श्रावण २० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गरेसँगै सरकार आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्यो । श्रावण २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरीबहरुका लागि आशा जगाउने निर्णय गर्रुयो । पहिलो बैठकको निर्णय युगान्तकारी र क्रान्तिकारी परिवर्तनको संकेत थिएन । तर, भगवान् भरोसा भन्दै आफ्नै भाग्यलाई सराप्ने नेपालीहरुका लागि सकारात्मक र आत्मीय सन्देश अवश्य थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवन निर्वाहका क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णालीका सबै र देशभरका दलित शिशुहरुको जन्मदर्तामा १००० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने, प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई दिइने राहत रकम एक लाख पुर्रुयाउने लगायतका निर्णयहरु सांकेतिक रुपमा उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रति लक्षित थिए । तत्कालका दृष्टिले सामान्य देखिएपनि साझा संकल्प गर्दा यसको दुरगामी महत्व रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञात छ, ‘सपनामा योजनाको क्षितिज हुनुपर्छ ।’ विगतमा सपनाको खेतीले सरकारप्रति नागरिकमा एक खालको सन्देह र अविश्वासको वातावरण बन्यो । गर्नै नपर्ने र तत्काल गर्न नसकिने सपनाको खेतीभन्दा तत्कालका लागि अँध्यारो छिचोल्ने प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुभयो । श्रावण २३ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई सामूहिक निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त विशेष निर्देशन राजनीतिक र प्रशासनको अन्तद्वन्द एवं अन्तर्सम्बन्धको गहिरो विश्लेषण र सरकारको दिशाबोध थियो । प्रधानमन्त्रीले जनताले तत्कालै राहतको अनुभूति गर्नसक्ने गरी तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशनबमोजिम सबै मन्त्रालय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
नब्बे दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा केन्द्रित रहृयो । आफ्नो पदभार ग्रहणकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाललाई चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा संश्लेषण गर्नुभएको थियो । तसर्थ, उहाँले दिन रात, भोक प्यास, थकाई नभनी सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना प्राथमिकता कार्यान्वयनमा लगाउनुभयो । सरकार र प्रशासन संयन्त्रको एकरुप गतिशीलतामा कमि, प्रक्रियामूखी एवं बहुद्वार कार्यान्वयनको बाध्यता, संवैधानिक एवं कानुनी अपूर्णता, रचनात्मक आलोचना र सहयोगको संस्कारको कमिजस्ता अवयवहरुले परिणाम प्राप्ति र त्यसको सकारात्मक भाव प्रवाहमा कमि रहेपनि नब्बे दिनको अवधि उपलब्धिमूलक रहृयो । प्राथमिकता बमोजिम नब्बे दिनका उपलब्धिहरुलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१) संविधान संशोधन र कार्यान्वयन
संविधान कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको मूख्य प्राथमिकतामा छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानले परिलक्षित गरेको दिशा निर्धारण गर्नु यतिबेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता र अनिवार्यता दुवै हो । तर, हामीकहाँ भूगोल, सीमाना र तारबारलाई मात्रै राष्ट्रियता ठान्ने सोंच एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतिर भूगोल, सीमाना र भौगोलिक एकत्वको भूमिकालाई कमजोर पार्ने मनोविज्ञानले पनि जबर्जस्त छ । यी दुवै अतिवादी सोंचका बीचबाट सन्तुलित र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राजनीतिक सोंच अहिलेको आवश्यकता हो ।
संविधान संशोधनको बहस अब परिणाममूखी पाइप लाइनमा छिर्दैछ । संविधानको पूनर्लेखनको माग गर्ने शक्ति र संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै नचाहने शक्तिमा राजनीतिक लचकता र जिम्मेवारी बोधको स्तर बढ्दै गएको छ । यसमा सरकार र मूख्यतयः प्रधानमन्त्रीको अनवरत प्रयास, सम्वाद र विश्वासयोग्य कार्यसम्पादनको पक्ष जिम्मेवार छ । यस अवधिमा एकल, संयुक्त, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा गरिएका भेट, सम्वाद र बार्ताहरुले विवाद र बिमतिका दायराहरु धेरै हदसम्म घटेका छन् । देश छिटै संविधान संशोधनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउने, संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने र देश निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवसरको पूर्वसन्ध्यामा छ । यसरी सरकारको पहिलो प्राथमिकता सकारात्मक प्रगतिसहित निष्कर्ष्तिर जाँदैछ ।
२) शान्ति प्रक्रिया
युद्ध र शान्ति प्रक्रिया दुवैको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित हुनुले शान्ति प्रक्रिया पूर्णताको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका सन्दर्भमा मूलतः ४ काम प्राथमिकतामा छन्, पहिलो, द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई आपसमा मेलमिलाप कायम गराएर समाजमा शान्ति र सद्भावको वातावरण सिर्जना गर्नु । दोस्रो, द्वन्द्वको नाममा भए गरेका जघन्य अपराधहरुलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु । तेस्रो, द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको उचित राहत र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु र चौंथो, बेपत्ता नागरिक यथाशिघ्र सार्वजनिक गरी न्यायको प्रत्याभूति गराउनु ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्रुयाउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग सार्वजनिक आब्हानमार्फत् उजुरीपश्चात् छानविनको प्रक्रियामा छन् । यसबीचमा सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग गहन छलफल गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि अनुगमन र उत्प्रेरित गरिरहेको छ । राजनीतिक सहमति र वैधानिक मार्गमार्फत् शान्ति प्रक्रिया पूर्णतातिर जाँदैछ ।
३) पुनर्निर्माण र नवनिर्माण
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण एवं पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नु सरकारको तेस्रो प्राथमिकता हो । यस दिशामा प्रशस्तै प्रगति हासिल भएको छ, यद्यपि सम्पूर्ण पीडितले तत्कालै राहत दिने संकल्पमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको १८ महिनासम्म जम्मा ४० हजार जति पीडितले राहत पाएको सन्दर्भमा ४५ दिनभित्र सबै पीडितहरुले पहिलो किस्ता पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र नियमित अनुगमनले सय दिनसम्म करिब साढे ५ लाख पीडितले राहत रकम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिइने राहत रकममा १ लाख थप गरी तीन लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बिना धितो र सामूहिक जमानतमा थप ५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी भ्रमणका क्रममा एक लाख थप रकमको भार भारत सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट घोषणा गरिएको राहत रकम प्राप्तिका लागि सम्झौताको प्रक्रियाले पनि तिब्रता पाएको छ । समग्रमा पहिलोपटक भूकम्प पीडितले आफ्नै सरकार भएको महशुस गर्न थालेका छन् । केही सीमाका बाबजूद भूकम्पपीडित ले राहत बितरणका दृष्टिले नब्बे दिनलाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन ।
४) सुशासन र जनसेवा
सुशासन र जनसेवाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास निकै महत्वपूर्ण छ । नागरिकले राज्य भएको महशुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र अनुगमन गर्दै आउनुभएको छ । यस बीचमा सडक मर्मत, विस्तार, कालोबजारी, महंगी, कृतिम अभावलाई मध्यनजर गरी गरिएको बजार अनुगमन, ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न गरिएको गृहकार्य, उपत्यकामा ३० साझा बस थप्ने निर्णय, दशैं तिहारलाई मध्यनजर गरी सरकारी बस सञ्चालन, गरीबका लागि सरकार कार्यक्रमको थालनी, दलित र कर्णालीका शिशुहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, कर्णालीमा जन्म र मृत्युमा चामल अनुदान, प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत, सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे गरिएको गृहकार्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
त्यसैगरी उपत्यकामा यातायात कार्यालय थप गरी सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था, देशका प्रमूख शहरहरुमा १०० ठूला सरकारी बस सञ्चालन गर्ने निर्णय, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रमको तयारी, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयासम्मको सरकारी अस्पतालको गृहकार्य, सरकारी विद्यालय र उच्च तहमा थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन, दश युवा एक उद्यम कार्यक्रमको गृहकार्य लगायतका निर्णयहरु जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गरिएका सार्थक पहलहरु हुन् ।
सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ सरकारले गरेका प्रयास प्रचार र प्रक्रियाभन्दा परिणाममूखी छन् । सरकारका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको विशेष निर्देशनमा उल्लेखित विषयहरु त्यसका आधारस्तम्भ हुन् ।
सानो सचिवालय र आफ्नै कार्यालय र सचिवालयको खर्च कटौतीबाट सुशासनको सांकेतिक प्रारम्भ गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुहुन्छ । प्रणाली स्थापित गर्नै चुनौति देखिएको बर्तमान सन्दर्भमा यी विषयहरु सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, हामीले अभ्यास र संस्कारको रुपमा विकास गर्न सक्दा सुशासनमा दुरगामी अर्थ र महत्व राख्न सक्दछ ।
५) आर्थिक समृद्धि र विकास
उल्लेखित चार प्राथमिकताहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्यवन गर्ने शर्तले मात्रै आर्थिक समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । समाज र राज्यका बहुआयमिक क्षेत्रको कूल योगदान नै आर्थिक समृद्धि र विकास प्रतिफलको रुपमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । नयाँ सरकारले उल्लेखित चार प्राथमिकता कार्यान्वयनमार्फत् आथिक समृद्धिको जग बसाल्ने संकल्प गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान मूख्य दुई कुरामा केन्द्रित छ, पहिलो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने, दोस्रो, पूँजीगत खर्चको स्तम्भलाई कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमकितामा राख्नुभएको छ । नब्बे दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र रानीजमरा सिंचाई आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका बिमानस्थलको मर्मत र सञ्चालन, फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि विभिन्न पक्षसँग अन्तक्र्रिया, सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी जस्ता विषयहरु आर्थिक समृद्धिकै संकल्पतिर परिलक्षित छन् । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रशासन संयन्त्रसँग अन्तक्र्रिया र निगरानी गरी रहनुभएको छ । समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक धारणा र त्यसको तयारी विशेष स्मरणीय छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन सकारात्मक योगदान गर्ने नै छ ।
६) सन्तुलित विदेश नीति
प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘कुनै पनि देशको विदेश नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रुप हो ।’ देशभित्र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानलाई समान आँखाले हेर्न सक्छौं वा सक्दैनौं ? यसद्वारा हाम्रो विदेश नीति पनि प्रभावित हुने गर्दछ । नेपाल दुई बिशाल भूगोल, जनसंख्या र तिब्र आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेका छिमेकीको बीचमा छ । हामीले आफ्नो भूमिका कसरी निर्धारण गर्छाैं ? नेपालको विदेश नीति पनि त्यसैद्वारा प्रभावित हुने गर्दछ । सानो र गरीब देश भएपनि दुई बिशाल छिमेकीका बीचमा हुनुका नाताले नेपालले भारत र चीनसँग डाइनामिक ब्रिजको भूमिका खेल्नसक्ने बलिया आधारहरु छन् । तर, विगतमा हाम्रो विदेश नीति असन्तुलित हुँदा छिमेकीबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको कुरा स्मरण गर्नैपर्दछ ।
सरकार गठन भएपश्चात् सरकारले तत्कालै भारत र चीनमा विशेष दूत पठाएर सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने कोशिस भयो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास मात्रै गरेन, विगतमा हाम्रा सीमाहरु कहाँ रहे ? त्यसको दीर्घकालीन समाधान के हो ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि समीक्षा गरियो । यस सन्दर्भमा विगतमा भारतीय पक्षबाट लिइएका असन्तुलित नीतिबारेको आत्मसमीक्षा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।
असोजको अन्तिम साता गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स(बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा नेपालले खेलेको भूमिका देशको कुटनीतिक जगतमा नै रणनीतिक अर्थ बोक्ने खालको रहृयो । ब्रिक्स(बिमस्टेक बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको धारणा र उठाएका एजेण्डा हुन् वा विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमूखसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा गरिएका बार्ता र भेटहरु हुन्, ती सबै नेपालको कुटनीतिक वृत्तमा दुरगामी महत्व राख्ने प्रयासहरु थिए । यसबाट नेपालीहरुले गर्व गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा आकस्मिक र अनौपचारिक रुपमा भएको प्रधानमन्त्री, नरेन्द्र मोदी र सी जिन पिङबीचको भेट नेपालका सन्दर्भमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै सर्वा्धिक चासोको विषय रहृयो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले विशेष जोडका साथ राख्नुभएको त्रीदेशीय रणनीतिक साझेदारीको मुद्दामा चीनको औपचारिक सहमति र भारतको थप सम्वाद गर्ने प्रतिक्रियाले भ्रमणको सफलताको मापन गर्दछ । रणनीतिक साझेदारीको मुद्दामा नेपालले राखेको प्रस्ताव र त्यसका लागि निरन्तरको कुटनीतिक पहलकदमीले निकट भविष्यमै प्रस्तावले सार्थकता पाउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो सवाल नेपालको समग्र विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने निश्चित छ ।
ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा चीनियाँ राष्ट्रपति सीजिन पिङसँगको वान टु वान भेट र प्रतिनिधि मण्डलबीचको बार्ताले नयाँ आशा जगाएको छ । भेटमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको एवं विगतमा नेपाल(चीनबीच भएका सहमति र सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै न्यानो भएको छ । भेटमा चीनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा कुटनीतिक तहबाट समय मिलाएर नेपाल आउने ठोस प्रतिवद्धता आएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको नब्बे दिन नेपालको सन्तुलित विदेश नीति र सम्बन्धका दृष्टिले अपेक्षाभन्दा सफल मान्न सकिन्छ ।
७) वैदेशिक रोजगारी
सुशासन र जनसेवाको सवालमा वैदेशिक रोजगारीका गएका नेपालीहरुलाई अलग गरेर हेर्नै सकिँदैन । ४० लाख युवाहरु रोजगारीको क्रममा मुलूकबाहिर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्रीले उनीहरुका समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । दीर्घकालीन रुपमा नेपालभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र तत्कालका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक अभिभावकीय भूमिका खेल्ने संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमूलक काम गर्नुभएको छ ।
नब्बे दिनको अवधिमा कम्पनि टाट पल्टिएर बेरोजगार भएका सयौं नेपालीको उद्वार, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन र उनीहरुको रिहाईका लागि कुटनीतिक पहल, त्रिभूवन अन्तर्र्रािष्ट्रय बिमानस्थलको सुधार र नेपालीहरुको आवातजावतमा सहजीकरण, इ(सेवाद्वारा गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास, विदेशका विभिन्न अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका नेपालीहरुका लागि ५ लाख सीड मनीको व्यवस्था, विदेशमा राहदानी नवीकरण गर्दा लाग्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर, विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारलाई ७ लाख राहतको व्यवस्था सरकारले गरेका केही नमूनायोग्य काम हुन् । यी कामहरु हाम्रा लागि सामान्य होलान् । तर, जसले वास्तविक पीडाको अनुभव गरेका छन्, उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण काम हुन् र हुनेछन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको बिप्रेषण उत्पादनमूलक काममा खर्च हुन नसकेको यथार्थप्रति सरकार निकै गम्भीर छ । बिप्रेषणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाउने भने हाम्रो रगत र पसिना बालुवाको पानी हुने निश्चित छ । ठोस प्रगति हासिल भई नसकेपनि सरकार बिप्रेषणको जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय आयोजनामा लगानी गर्ने गृहकार्यमा छ ।
उल्लेखित उपलब्धिहरुका अतिरिक्त सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छन् । ती उपलब्धि हाम्रै उपलब्धि हुन् । यद्यपि, हामीकहाँ राज्यले जनताको पक्षमा प्रवाह गरेका सेवाहरुलाई तल्लो तहसम्म प्रचार र सूचित गरेर कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुभन्दा नकारात्मक कुराको प्रचार गरेर जनतामा निरासा बाँड्ने मनोविज्ञान छ । यसबाट माथि उठ्न सके देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।
(तिमिल्सिना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन्)
जातिवादी र नश्लवादी सोचको टक्करले आन्तरिक राष्ट्रियता बिस्फोटक अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रावण १९ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित हुनुभयो । चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा प्रचण्डले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्नु सामान्य परिस्थितिको असामान्य जिम्मेवारी थियो । निर्वा्चित भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्यता बढाएर संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, भूकम्पको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण, सुशासन एवं जनमैत्री शासन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ सरकारका प्राथमिकताका रुपमा लिँदै रणनीतिक सोचसहित कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।श्रावण २० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गरेसँगै सरकार आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्यो । श्रावण २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरीबहरुका लागि आशा जगाउने निर्णय गर्रुयो । पहिलो बैठकको निर्णय युगान्तकारी र क्रान्तिकारी परिवर्तनको संकेत थिएन । तर, भगवान् भरोसा भन्दै आफ्नै भाग्यलाई सराप्ने नेपालीहरुका लागि सकारात्मक र आत्मीय सन्देश अवश्य थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवन निर्वाहका क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णालीका सबै र देशभरका दलित शिशुहरुको जन्मदर्तामा १००० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने, प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई दिइने राहत रकम एक लाख पुर्रुयाउने लगायतका निर्णयहरु सांकेतिक रुपमा उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रति लक्षित थिए । तत्कालका दृष्टिले सामान्य देखिएपनि साझा संकल्प गर्दा यसको दुरगामी महत्व रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञात छ, ‘सपनामा योजनाको क्षितिज हुनुपर्छ ।’ विगतमा सपनाको खेतीले सरकारप्रति नागरिकमा एक खालको सन्देह र अविश्वासको वातावरण बन्यो । गर्नै नपर्ने र तत्काल गर्न नसकिने सपनाको खेतीभन्दा तत्कालका लागि अँध्यारो छिचोल्ने प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुभयो । श्रावण २३ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई सामूहिक निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त विशेष निर्देशन राजनीतिक र प्रशासनको अन्तद्वन्द एवं अन्तर्सम्बन्धको गहिरो विश्लेषण र सरकारको दिशाबोध थियो । प्रधानमन्त्रीले जनताले तत्कालै राहतको अनुभूति गर्नसक्ने गरी तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशनबमोजिम सबै मन्त्रालय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
नब्बे दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा केन्द्रित रहृयो । आफ्नो पदभार ग्रहणकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाललाई चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा संश्लेषण गर्नुभएको थियो । तसर्थ, उहाँले दिन रात, भोक प्यास, थकाई नभनी सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना प्राथमिकता कार्यान्वयनमा लगाउनुभयो । सरकार र प्रशासन संयन्त्रको एकरुप गतिशीलतामा कमि, प्रक्रियामूखी एवं बहुद्वार कार्यान्वयनको बाध्यता, संवैधानिक एवं कानुनी अपूर्णता, रचनात्मक आलोचना र सहयोगको संस्कारको कमिजस्ता अवयवहरुले परिणाम प्राप्ति र त्यसको सकारात्मक भाव प्रवाहमा कमि रहेपनि नब्बे दिनको अवधि उपलब्धिमूलक रहृयो । प्राथमिकता बमोजिम नब्बे दिनका उपलब्धिहरुलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१) संविधान संशोधन र कार्यान्वयन
संविधान कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको मूख्य प्राथमिकतामा छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानले परिलक्षित गरेको दिशा निर्धारण गर्नु यतिबेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता र अनिवार्यता दुवै हो । तर, हामीकहाँ भूगोल, सीमाना र तारबारलाई मात्रै राष्ट्रियता ठान्ने सोंच एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतिर भूगोल, सीमाना र भौगोलिक एकत्वको भूमिकालाई कमजोर पार्ने मनोविज्ञानले पनि जबर्जस्त छ । यी दुवै अतिवादी सोंचका बीचबाट सन्तुलित र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राजनीतिक सोंच अहिलेको आवश्यकता हो ।
संविधान संशोधनको बहस अब परिणाममूखी पाइप लाइनमा छिर्दैछ । संविधानको पूनर्लेखनको माग गर्ने शक्ति र संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै नचाहने शक्तिमा राजनीतिक लचकता र जिम्मेवारी बोधको स्तर बढ्दै गएको छ । यसमा सरकार र मूख्यतयः प्रधानमन्त्रीको अनवरत प्रयास, सम्वाद र विश्वासयोग्य कार्यसम्पादनको पक्ष जिम्मेवार छ । यस अवधिमा एकल, संयुक्त, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा गरिएका भेट, सम्वाद र बार्ताहरुले विवाद र बिमतिका दायराहरु धेरै हदसम्म घटेका छन् । देश छिटै संविधान संशोधनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउने, संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने र देश निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवसरको पूर्वसन्ध्यामा छ । यसरी सरकारको पहिलो प्राथमिकता सकारात्मक प्रगतिसहित निष्कर्ष्तिर जाँदैछ ।
२) शान्ति प्रक्रिया
युद्ध र शान्ति प्रक्रिया दुवैको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित हुनुले शान्ति प्रक्रिया पूर्णताको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका सन्दर्भमा मूलतः ४ काम प्राथमिकतामा छन्, पहिलो, द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई आपसमा मेलमिलाप कायम गराएर समाजमा शान्ति र सद्भावको वातावरण सिर्जना गर्नु । दोस्रो, द्वन्द्वको नाममा भए गरेका जघन्य अपराधहरुलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु । तेस्रो, द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको उचित राहत र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु र चौंथो, बेपत्ता नागरिक यथाशिघ्र सार्वजनिक गरी न्यायको प्रत्याभूति गराउनु ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्रुयाउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग सार्वजनिक आब्हानमार्फत् उजुरीपश्चात् छानविनको प्रक्रियामा छन् । यसबीचमा सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग गहन छलफल गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि अनुगमन र उत्प्रेरित गरिरहेको छ । राजनीतिक सहमति र वैधानिक मार्गमार्फत् शान्ति प्रक्रिया पूर्णतातिर जाँदैछ ।
३) पुनर्निर्माण र नवनिर्माण
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण एवं पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नु सरकारको तेस्रो प्राथमिकता हो । यस दिशामा प्रशस्तै प्रगति हासिल भएको छ, यद्यपि सम्पूर्ण पीडितले तत्कालै राहत दिने संकल्पमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको १८ महिनासम्म जम्मा ४० हजार जति पीडितले राहत पाएको सन्दर्भमा ४५ दिनभित्र सबै पीडितहरुले पहिलो किस्ता पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र नियमित अनुगमनले सय दिनसम्म करिब साढे ५ लाख पीडितले राहत रकम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिइने राहत रकममा १ लाख थप गरी तीन लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बिना धितो र सामूहिक जमानतमा थप ५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी भ्रमणका क्रममा एक लाख थप रकमको भार भारत सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट घोषणा गरिएको राहत रकम प्राप्तिका लागि सम्झौताको प्रक्रियाले पनि तिब्रता पाएको छ । समग्रमा पहिलोपटक भूकम्प पीडितले आफ्नै सरकार भएको महशुस गर्न थालेका छन् । केही सीमाका बाबजूद भूकम्पपीडित ले राहत बितरणका दृष्टिले नब्बे दिनलाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन ।
४) सुशासन र जनसेवा
सुशासन र जनसेवाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास निकै महत्वपूर्ण छ । नागरिकले राज्य भएको महशुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र अनुगमन गर्दै आउनुभएको छ । यस बीचमा सडक मर्मत, विस्तार, कालोबजारी, महंगी, कृतिम अभावलाई मध्यनजर गरी गरिएको बजार अनुगमन, ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न गरिएको गृहकार्य, उपत्यकामा ३० साझा बस थप्ने निर्णय, दशैं तिहारलाई मध्यनजर गरी सरकारी बस सञ्चालन, गरीबका लागि सरकार कार्यक्रमको थालनी, दलित र कर्णालीका शिशुहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, कर्णालीमा जन्म र मृत्युमा चामल अनुदान, प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत, सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे गरिएको गृहकार्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
त्यसैगरी उपत्यकामा यातायात कार्यालय थप गरी सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था, देशका प्रमूख शहरहरुमा १०० ठूला सरकारी बस सञ्चालन गर्ने निर्णय, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रमको तयारी, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयासम्मको सरकारी अस्पतालको गृहकार्य, सरकारी विद्यालय र उच्च तहमा थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन, दश युवा एक उद्यम कार्यक्रमको गृहकार्य लगायतका निर्णयहरु जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गरिएका सार्थक पहलहरु हुन् ।
सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ सरकारले गरेका प्रयास प्रचार र प्रक्रियाभन्दा परिणाममूखी छन् । सरकारका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको विशेष निर्देशनमा उल्लेखित विषयहरु त्यसका आधारस्तम्भ हुन् ।
सानो सचिवालय र आफ्नै कार्यालय र सचिवालयको खर्च कटौतीबाट सुशासनको सांकेतिक प्रारम्भ गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुहुन्छ । प्रणाली स्थापित गर्नै चुनौति देखिएको बर्तमान सन्दर्भमा यी विषयहरु सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, हामीले अभ्यास र संस्कारको रुपमा विकास गर्न सक्दा सुशासनमा दुरगामी अर्थ र महत्व राख्न सक्दछ ।
५) आर्थिक समृद्धि र विकास
उल्लेखित चार प्राथमिकताहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्यवन गर्ने शर्तले मात्रै आर्थिक समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । समाज र राज्यका बहुआयमिक क्षेत्रको कूल योगदान नै आर्थिक समृद्धि र विकास प्रतिफलको रुपमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । नयाँ सरकारले उल्लेखित चार प्राथमिकता कार्यान्वयनमार्फत् आथिक समृद्धिको जग बसाल्ने संकल्प गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान मूख्य दुई कुरामा केन्द्रित छ, पहिलो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने, दोस्रो, पूँजीगत खर्चको स्तम्भलाई कम्तिमा ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमकितामा राख्नुभएको छ । नब्बे दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र रानीजमरा सिंचाई आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका बिमानस्थलको मर्मत र सञ्चालन, फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि विभिन्न पक्षसँग अन्तक्र्रिया, सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी जस्ता विषयहरु आर्थिक समृद्धिकै संकल्पतिर परिलक्षित छन् । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रशासन संयन्त्रसँग अन्तक्र्रिया र निगरानी गरी रहनुभएको छ । समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक धारणा र त्यसको तयारी विशेष स्मरणीय छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन सकारात्मक योगदान गर्ने नै छ ।
६) सन्तुलित विदेश नीति
प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘कुनै पनि देशको विदेश नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रुप हो ।’ देशभित्र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानलाई समान आँखाले हेर्न सक्छौं वा सक्दैनौं ? यसद्वारा हाम्रो विदेश नीति पनि प्रभावित हुने गर्दछ । नेपाल दुई बिशाल भूगोल, जनसंख्या र तिब्र आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेका छिमेकीको बीचमा छ । हामीले आफ्नो भूमिका कसरी निर्धारण गर्छाैं ? नेपालको विदेश नीति पनि त्यसैद्वारा प्रभावित हुने गर्दछ । सानो र गरीब देश भएपनि दुई बिशाल छिमेकीका बीचमा हुनुका नाताले नेपालले भारत र चीनसँग डाइनामिक ब्रिजको भूमिका खेल्नसक्ने बलिया आधारहरु छन् । तर, विगतमा हाम्रो विदेश नीति असन्तुलित हुँदा छिमेकीबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको कुरा स्मरण गर्नैपर्दछ ।
सरकार गठन भएपश्चात् सरकारले तत्कालै भारत र चीनमा विशेष दूत पठाएर सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने कोशिस भयो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास मात्रै गरेन, विगतमा हाम्रा सीमाहरु कहाँ रहे ? त्यसको दीर्घकालीन समाधान के हो ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि समीक्षा गरियो । यस सन्दर्भमा विगतमा भारतीय पक्षबाट लिइएका असन्तुलित नीतिबारेको आत्मसमीक्षा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।
असोजको अन्तिम साता गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स(बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा नेपालले खेलेको भूमिका देशको कुटनीतिक जगतमा नै रणनीतिक अर्थ बोक्ने खालको रहृयो । ब्रिक्स(बिमस्टेक बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको धारणा र उठाएका एजेण्डा हुन् वा विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमूखसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा गरिएका बार्ता र भेटहरु हुन्, ती सबै नेपालको कुटनीतिक वृत्तमा दुरगामी महत्व राख्ने प्रयासहरु थिए । यसबाट नेपालीहरुले गर्व गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा आकस्मिक र अनौपचारिक रुपमा भएको प्रधानमन्त्री, नरेन्द्र मोदी र सी जिन पिङबीचको भेट नेपालका सन्दर्भमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै सर्वा्धिक चासोको विषय रहृयो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले विशेष जोडका साथ राख्नुभएको त्रीदेशीय रणनीतिक साझेदारीको मुद्दामा चीनको औपचारिक सहमति र भारतको थप सम्वाद गर्ने प्रतिक्रियाले भ्रमणको सफलताको मापन गर्दछ । रणनीतिक साझेदारीको मुद्दामा नेपालले राखेको प्रस्ताव र त्यसका लागि निरन्तरको कुटनीतिक पहलकदमीले निकट भविष्यमै प्रस्तावले सार्थकता पाउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो सवाल नेपालको समग्र विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने निश्चित छ ।
ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा चीनियाँ राष्ट्रपति सीजिन पिङसँगको वान टु वान भेट र प्रतिनिधि मण्डलबीचको बार्ताले नयाँ आशा जगाएको छ । भेटमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको एवं विगतमा नेपाल(चीनबीच भएका सहमति र सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै न्यानो भएको छ । भेटमा चीनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा कुटनीतिक तहबाट समय मिलाएर नेपाल आउने ठोस प्रतिवद्धता आएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको नब्बे दिन नेपालको सन्तुलित विदेश नीति र सम्बन्धका दृष्टिले अपेक्षाभन्दा सफल मान्न सकिन्छ ।
७) वैदेशिक रोजगारी
सुशासन र जनसेवाको सवालमा वैदेशिक रोजगारीका गएका नेपालीहरुलाई अलग गरेर हेर्नै सकिँदैन । ४० लाख युवाहरु रोजगारीको क्रममा मुलूकबाहिर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्रीले उनीहरुका समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । दीर्घकालीन रुपमा नेपालभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र तत्कालका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक अभिभावकीय भूमिका खेल्ने संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमूलक काम गर्नुभएको छ ।
नब्बे दिनको अवधिमा कम्पनि टाट पल्टिएर बेरोजगार भएका सयौं नेपालीको उद्वार, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन र उनीहरुको रिहाईका लागि कुटनीतिक पहल, त्रिभूवन अन्तर्र्रािष्ट्रय बिमानस्थलको सुधार र नेपालीहरुको आवातजावतमा सहजीकरण, इ(सेवाद्वारा गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास, विदेशका विभिन्न अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका नेपालीहरुका लागि ५ लाख सीड मनीको व्यवस्था, विदेशमा राहदानी नवीकरण गर्दा लाग्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर, विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारलाई ७ लाख राहतको व्यवस्था सरकारले गरेका केही नमूनायोग्य काम हुन् । यी कामहरु हाम्रा लागि सामान्य होलान् । तर, जसले वास्तविक पीडाको अनुभव गरेका छन्, उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण काम हुन् र हुनेछन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको बिप्रेषण उत्पादनमूलक काममा खर्च हुन नसकेको यथार्थप्रति सरकार निकै गम्भीर छ । बिप्रेषणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाउने भने हाम्रो रगत र पसिना बालुवाको पानी हुने निश्चित छ । ठोस प्रगति हासिल भई नसकेपनि सरकार बिप्रेषणको जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय आयोजनामा लगानी गर्ने गृहकार्यमा छ ।
उल्लेखित उपलब्धिहरुका अतिरिक्त सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छन् । ती उपलब्धि हाम्रै उपलब्धि हुन् । यद्यपि, हामीकहाँ राज्यले जनताको पक्षमा प्रवाह गरेका सेवाहरुलाई तल्लो तहसम्म प्रचार र सूचित गरेर कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुभन्दा नकारात्मक कुराको प्रचार गरेर जनतामा निरासा बाँड्ने मनोविज्ञान छ । यसबाट माथि उठ्न सके देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।
(तिमिल्सिना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन्)
Post a Comment