विकास खर्च बढाऊ

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि सकिन थालेको छ। यो आर्थिक वर्षमा शुरुमै बजेट आएकाले विकास योजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो तर पहिलो चौमासिक प्रगति वितरण हेर्दा त्यो सहज देखिएको छैन। अहिले जिल्ला–जिल्लामा आन्तरिक प्रगति समीक्षा पनि भइरहेको छ। प्रायः सबै जिल्लामा विकास खर्च बढाउन नसकेको नै देखिन्छ। एक त हामीसँग सीमित स्रोत साधानका कारण विकास योजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि भएको विनियोजित बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विकासले गति लिने ठाउँ रहँदैन। त्यसैले अबको दोस्रो चौमासिकमा विकास खर्चलाई जति सकिन्छ बढाएर परिणाममुखी काम गर्नु आवश्यक छ। एउटा बहाना झिक्ने र त्यसकै आधारमा गर्नुपर्ने काम पनि नगर्ने समस्या पुरानो रोगको पमा रहँदै आएको छ। नेपालमा लामो समयसम्म विकास निर्माण अघि नबढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाउने गरियो। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यो यथार्थ पनि थियो। शान्ति प्रक्रिया शुरु भएयता यो एउटा बहाना मात्र हो। यो वर्ष त अझ राजनीतिक अस्थिरताकै बहानामा विकास निर्माणले गति लिएन भने त्यो ठूलो भ्रम मात्र हुनेछ। यो वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट आएको छ। आर्थिक वर्ष शुरु महिनामा सरकार परिवर्तन त भयो तर बजेट पारित भइसकेपछि सरकार परिवर्तन भएकाले यसपटक राजनीतिक गतिरोधको बहाना छैन। संविधान कार्यान्वायन सरसर्ती रुपमा अघि नबढ्नु र तराई मधेशका जिल्लामा देखिने असहज अवस्थाले राजनीतिकरुपमा केही समस्या त छ तर बाँकी जिल्लामा पनि यही कारण देखाउनु त्यो बहाना मात्र हुनेछ। त्यसैले पनि समयमै बजेट आएकाले यो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणले गति लिनुपर्छ। नेपालमा विकास निर्माणले गति नलिनुमा धेरै कारण छन्। समग्रमा यहाँको विकास नीति नै परम्परागत प्रकारको छ। सबै क्षेत्र र समुदायलाई खुशी बनाउने गरी बजेट त बनाइन्छ तर कनिका छरेजस्तै बजेट छरिने प्रणालीले देखिने परिणाम आउन सक्दैन। योभन्दा ठूलो समस्या भएको बजेट कार्यान्वयन नहुनु नै हो। पछिल्लो समयमा टेण्डर प्रणालीमा केही सुधार गर्न त खोजिएको छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन। निर्माण ब्यवसायीहले एक ठाउँमा ठेक्का लिने, काम शुरु गर्ने, त्यसबाट पेश्की लिएर काम रोक्ने र अर्को ठाउँमा शुरु गर्ने गरेका छन्। यसो गर्दा पहिले शुरु गरिएको ठाउँको काम अलपत्र पर्ने र विभिन्न बहाना देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन। कतिपय सडक तथा पुलहरुको अवस्था अलपत्रजस्तै देखिन्छ। एउटै पुलको तीन चारजनाले शिलान्यास गरे पनि त्यसको उद्घाटन गर्ने दिन आउन नसकिरहेको अवस्था छ। यो प्रवृत्तिलाई रोकेर विकास खर्च बढाउने जिम्मा सरकारकै हो। सरकारले विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रगति हुन नसकेका योजनाको काममा पुनर्विचार गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि काम नगर्ने ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाही मात्र होइन, क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साना ठूला सबै विकास योजनाको प्रगति विवरणको निरन्तर समीक्षा गर्ने र सामाजिक परीक्षण गर्ने काममा समेत ध्यान दिनुपर्छ। अन्य जे उपाय अपनाएर हुन्छ, विकास खर्च बढाउने र योजना सम्पन्न गर्र्नेितर जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि आवश्यक निगरानी र खबरदारी आवश्यक छ।