अख्तियार प्रमुख कार्कीको महाअभियोग वहस चर्किंदै

 निलम्बित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको सम्पूर्ण सुविधा खोस्नुपर्ने र उनलाई कामकारबाहीबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग राखी शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । नियमित न्यायिक काम कार्बाही अवरुद्ध गरेको, अदालतलाई असहयोग गरेको, आफूविरुद्धको प्रमाणहरु नस्ट गर्ने सम्भावना रहेकाले कार्कीविरुद्धको अन्तिम फैसला नआउञ्जेल उनलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्नुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको छ । साथै अधिवक्ता अर्यालले कार्कीमाथि अन्तरिम आदेश जारी नभए आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा चलखेल गर्नसक्ने, अदालतको नियमित कामकारबाही अवरुद्ध पार्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि निवेदनमा गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक निकायले महाभियोगका कारण निलम्बित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्कीको प्रतिरक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सांसदहरुले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव व्यक्तिविरुद्ध लक्षित रहेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्न नमिल्ने बताए ।
‘महाभियोग लागेकामाथिको कानूनी प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नै सक्दैन’ पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘सरकार जुन पोजिसनमा हुन्छ, महान्यायाधिवक्ताले उसको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने हो । कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक परे आफ्नो राय दिन सक्छ । तर प्रतिरक्षा गर्न मिल्दैन ।’ सांसदले संसदमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमा महान्यायाधिवक्ताको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने तर कानूनी राय मागेमा दिने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको फैसलाको पुनरावलोकनको मुद्दामा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्की नियुक्तिकै पक्षमा बहस गर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, त्यसमा पनि कार्कीको अवस्था भने निकै कमजोर छ। योग्यता, उच्च नैतिकवान चरित्र, कारबाही प्रक्रियामै रहेको अवस्था लगायतका कारणले कार्कीको कानूनी आधार भने कमजोर रहेको मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी न्यायाधिवक्ताले बताए। ‘अवस्था जे भए पनि पेशीमा चढेको दिन हामीले उनको कानूनी प्रतिरक्षा भने गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
यता, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अबिलम्ब पारित गराउन माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौंमा विद्यार्थी संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा अपरान्ह गरिएको प्रदर्शनमा नेपाली काङ्ग्रेसनिकट नेविसंघ, नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल(क्रान्तिकारी), संघीय समाजवादी फोरम नेपालनिकट समाजवादी विद्यार्थी फोरमसहित ११ संरुगठनको सहभागीता थियो ।
शान्तिवाटिकामा भएको एकघण्टाको प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा बोल्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन खबरदारी गरिन् । अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र नयौपानेले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएसम्म आफूहरु लडिरहने बताए ।  नेविसंघ महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले लोकमानको छांयाबाट लोकतन्त्र जोगाउन महाअभियोग प्रस्ताव जुनसुकै हालतमा पारित गरिनुपर्ने बताए। दिउँसो बागबजारमा बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकले पनि लोकमानलाई कारबाही नहुँदासम्म संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन श्रखंलाबद्धरुपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको अखिल(क्रान्तिकारी) का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका थिए ।
यस्तै मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको बताएको छ । समाजले विज्ञप्ति निकालेर प्रमुख आयुक्तका रुपमा मानवअधिकार उल्लघनकर्ता कार्कीको नियुक्ती गैरन्यायिक भएको भन्दै आफ्नो पुरानो धारणालाई पुनस् स्पष्ट पारेको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव ‘अनुचित’ प्रभावमा परेर कार्कीको नियुक्ती गरिएको समेत शान्ति समाजको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। समाजले महाअभियोग को प्रस्ताव सकरात्मक कदम भएको भन्दै यसबाट दलहरुले विगतमा गरेको गल्तीलाई थोरै भए पनि सुधारको प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिने बताएको छ ।
यता, मधेसी मोर्चाका एक नेताले आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताएका छन् । मधेसी मोर्चामा आवद्ध सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘ईर्श्याको खातिर यो प्रस्ताव आएको हो, हामीले यसलाई खासै गम्भिर रुपमा लिएका छैनौं ।’ यद्यपि महाअभियोग प्रस्तावले अन्तिम रुप लिने बेला मोर्चाले विवेकपूर्ण निर्णय लिने उनले बताए । तीन दलका शीर्ष नेताहरुले बन्द कोठाभित्र बसेर पूर्वाग्रह राखेर लोकमानविरुद्ध प्रस्ताव ल्याएको उनले टिप्पणी गरे । लोकमानविरुद्धको महाअभियोग मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्नका लागि ल्याइएको समेत आरोप लगाए। महाअभियोग प्रस्ताव समिति गठन गर्दा समेत प्रमुख तीन दलले दादागिरी देखाएको उनको आरोप थियो ।
यता, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेको छ । विहीबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले शुक्रबार पनि आ(आफ्नो धारणा राखेका छन् । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलसहितका युवा नेताहरुले निशंकोच महाअभियोगको पक्षमा उभिन पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव दिएका छन् । उनीहरुले जनमत लोकमानको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । तर, कांग्रेसका धेरै नेताहरु भने आवेगमा निर्णय नगरौं भनिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये केहीले त महाअभियोग प्रस्तावलाई नै सत्तारुढ माओवादीका सांसदलाई साथमा लिएर विपक्षी एमालेले गरेको षड्यन्त्रसम्म भनेका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरुले हलडका भरमा महाअभियोगको समर्थन गर्न नहुने मत राखेका छन् । धेरै नेताहरु यसबारे कम बोल्ने गरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले भने यसलाई एमालेको षड्यन्त्र भनेका छन् ।
मध्यमार्गी विकल्पको खोजी
जनमत विपरीत लोकमानलाई बोक्न पनि नसक्ने र महाअभियोगको पक्षमा लाग्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि कांग्रेसमा मध्यमार्गी बाटोको खोजी सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरु एक झण्डै घन्टा हराए । यसवीचमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरुबीच गोप्य छलफल भएको स्रोतले तायो ।
‘मध्यमार्गी बाटोका रुपमा लोकमानलाई राजीनामा गराउने विकल्प पनि आएको छ,’ एक नेताले भने । पार्टीका शीर्ष नेताहरू छलफलमा रहेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक महाअभियोग बारे कुनै निर्णय नगरी सोमबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
राजीनामा दिँदैमा महाअभियोग रोक्नुहुन्नः खड्का
एमाले र माओवादीका १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्की अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् । तर, कांग्रेसले भनेजस्तो राजीनामाले मात्रै महाअभियोग रोक्न नमिल्ने नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का बताउँछन् ।