महाअभियोगको प्रस्ताव र संवैधानिक प्रावधान

हरिबहादुर मैनाली
नेपालमा हाल नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा छ । यस संविधानअनुसार २०७४ साल पौष महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव प्रजातान्त्रिक आधारमा सम्पन्न गरी चुनाववाट आएको जनप्रतिनिधिहरुलाई तहगत शासनभार सुम्पन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन मा चरम संकट छाइरहेको बेला फेरि व्यवस्थापिका संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध १६७ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र उनी निलम्वित पनि भइसकेका छन्  । प्रचण्डकै बलबुतामा नियुक्त भएका कार्कीलाई उनकै प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा यो अभियोग संयोगमात्र नभएर आवश्यकताको रुपमा देखापरेको छ । प्रचण्डसमेतलाई भ्रष्टचारको अभियोगमा कार्कीले जेल हाल्ने र बीचमा दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि दुवैको भविष्य सुरक्षित ठानिएलगत्तै यसै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा गर्दै लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतवाट कडा न्यायिक कदम अगाडि बढाएपछि र अनसनमार्फत् डा. गोविन्द केसीसमेतको न्यायिक खबरदारी–पश्चात् अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
यसले फेरि कटुवाल काण्डमा पछारिएका प्रधानमन्त्री पुनः कार्की काण्डले नफसाउलान् भन्न पनि सकिन्न । राजनीति दाउपेच सबै काण्डमा जस्तो यो महाअभियोग काण्डमा पनि राजनीतिक स्वार्थको हिलो छ्यापाछ्याप हुने निश्चित छ । सम्मानित अदालतले कडा कारबाही गर्ने ढंगबाट प्रस्तुत भएपछि राजनीतिज्ञले राजनीति साख जोगाउनको लागि चालेको कदम हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो वर्तमान संविधानको भाग–२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था छ स् जसअनुसार स् (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने छ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चारजना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भइ काम गर्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ । (३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ स्– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजको मृत्यु भएमा । (५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ स्– (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, (ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, (घ) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
यसरी नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको वा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका पद महाअभियोगमार्फत् बर्खास्ती गर्ने प्रावधान ऐ. संविधानको घारा १०१ मा रहेको छ । जसअनुसारः १०१. महाभियोग ः (१) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । (५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ । (६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । (७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(८) यस धाराबमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । (१०) महाभियोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
यो प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा करिब ३९६ जना संसदहरुको मत महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा पर्न अनिवार्य छ । नेपाली कांग्रेस सहितको पार्टीले सहयोग नगरे यो प्रस्ताव पारित हुने संभावना छैन । यदि यो प्रस्ताव पारित नगराई घाइते बाघको रुपमा प्रमुख आयुक्तलाई राखी निलम्बन फुकुवा गर्दा यसको प्रमुख तारो स्वयं प्रचण्डमाथि पर्ने पनि पक्का छ । नेपालको खराब राजनीतिले नसोचेको मोड लिने सम्भावना पनि जिउँदै छ । नेपालका राजनीतिज्ञले मौका पाउनसाथ कसैलाई सिध्याउन र आफू बलवान बनिरहन सबै हतकण्डा अपाउने गरेको इतिहास सधैँ वर्तमान पनि भइरहेको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)