वर्ण विन्यास, सरकारी निर्देशन र त्रिविको स्वायत्तता

अहिले वर्ण विन्यासको चर्चामा मानक नेपाली भाषा अभियान र नेपाली भाषा बचाऔँ भन्ने भाषिक आन्दोलन देखिएका छन् । यी आन्दोलन नेपाली भाषाको अपमान र प्रयोगमा केन्द्रित भएको भए सार्थक हुने थिए । किनभने अशुद्ध भाषा प्रयोग गर्ने र नेपाली भाषा बोल्न नपाइने गतिविधिमा गणतन्त्र नेपालले चासो राखेको देखिएन । तर, आन्दोलन गर्नेहरू वर्ण विन्यासमात्र बोकेर शिक्षा मन्त्री, अदालत र अख्तियारको ढोका घच्घच्याउन पुगेका कुरा छापामा आएका छन् । घच्घच्याउँदा शिक्षा मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको वर्ण विन्यास सम्बन्धी परिपत्र खारेज गर्न र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि अनिवार्य नेपालीको स्नातकको पाठ्यक्रम रद्द गर्ने निर्देशन दिन जोड दिएको खबर पढ्न पाइयो । तर, नेपाली भाषाको वर्ण विन्यास पढेर व्यावहारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले वर्ण विन्यास बिगारेपट्टि कसैको चासो गएको देखिएन, यसको प्रयोग क्षेत्र, अध्यापन क्षेत्र र नेपाली भाषा अपमानित भएतर्फ पनि कसैको पटक्कै ध्यान गएको पाइएन । 

वर्ण विन्यासका बेथिति देख्नेहरुले क्याम्पस, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय, बैंक, सहर बजारका साइन बोर्ड, व्यक्ति र संस्थाका परिचय कार्ड, नागरिक बडा पत्र, विद्यालयले दिने प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र, वकिल, लेखन्दासका लिखत, आफ्नै घरको जग्गाधनी प्रमाण पत्र आदितर्फ ध्यान दिनु पर्ने हो । शिक्षा र मानविकीको स्नातक प्रथम वर्षमा बाहेक अन्य स्नातक तहमा अनिवार्य नेपालीको पढाइ हुँदैन । उदाहणका लागि वाणिज्य, कृषि, चिकित्सा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ (अर्किटेक्चर बाहेक) वन विषयका स्नातक तहलाई लिन सकिन्छ । यिनीहरुमा अनिवार्य नेपाली शिक्षण गराउन नेपाली केन्द्रीय विभाग र अनिवार्य नेपाली शिक्षण समितिले पहल गरेको देखिएन । कक्षा ११ र १२ मा पनि एक वर्षमात्र नेपाली पढाइन्छ । बरु पहिले प्रमाण पत्र तहमा दुवै वर्ष अनिवार्य नेपाली पढाइन्थ्यो । त्यसलाई कायम राख्ने आबाज उठेको भए आन्दोलनको सार्थकता हुन्थ्यो । निजी विद्यालयहरुमा नेपाली विषयको कक्षामा बाहेक विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नै दिइँदैन, बोले कतै त विद्यार्थीलाई जरिबानासमेत गरिन्छ । यो त नेपालभित्रै नेपाली भाषामाथि अपमान भयो । आन्दोलन गर्नेहरुले निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्ने हक दिलाउन र जरिबाना रोकाउन सके एउटा ऐतिहासिक काम हुने थियो । सामुदायिक विद्यालयमा पनि नेपाली भाषा बोल्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसबाहेक बैँक र कतिपय कार्यालयका प्रायः लिखत नेपाली भाषामा हुँदैनन् । प्रायः नेपाली बैँकहरुका लिखत नेपालीमा लेखाउने अभियान चलाए पनि राम्रै हुन्थ्यो । संस्था र दोकानमा पाइने परिचय कार्ड, तिनका नेमप्लेट, विद्यालयका प्रमाण पत्र, नागरिकता, अदालती लेखनतर्फ (वकिल, लेखन्दास) आन्दोलन गर्नेहरुले शुद्ध वर्ण विन्यास लेखाउन सके नेपाली लेखनमा शुद्धताको क्षेत्र विस्तार हुने थियो । आफ्ना अनुभव र ज्ञानका कुरा लेखेर प्रकाशन गृहका पत्र पत्रिकामा आउने प्रायः लेखका पाण्डुलिपि हेर्ने व्यक्ति र फ्रुफ रिडरसँग बसे नेपाली वर्ण विन्यासको अवस्था ज्ञान हुन्थ्यो । त्यस्ता लेखका पाण्डुलिपि हेरेर पीडाबोध गर्नेसँग आन्दोलन गर्नेहरुले पीडाबोध साट्न सकेका छैनन् । आफूले शुद्ध लेखेर दिएको लेख टाइप गर्नेले अशुद्ध टाइप गरेको पीडा त आफैँ टाइप नगर्ने हरेक लेखकलाई थाहा छ  । वर्ण विन्यासका बेथितिमाथि शोधपत्र लेखाउने हरेक प्राध्यापकलाई बेग्लै पीडा छ ।  ककसले व्यवहारमा के कस्तो वर्ण विन्यास लेख्छन् भनी शोध नगर्ने र व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि नहेर्नेले वर्ण विन्यासका बेथिति हटाउन चाहेरमात्र बेथिति हट्दैन । 

हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने समग्रता र वैज्ञानिकताले पाठकको मन जिती प्रयोगमा आउन सक्ने नेपाली शब्दकोश र नेपाली व्याकरणको खोजी अहिलेसम्म गरेका छैनौँ । यो काम अझै अधुरो छ । अहिले नेपाली भाषा बचाऔँ र मानक नेपाली भाषाको अभियानमा लाग्नेहरुले यो अधुरो काम पूरा गर्ने कार्यमा लागे ठूलो जस र यश पाउने थिए, बेथिति हटाउन सहयोग पुग्ने थियो । जो परम्परागत नेपाली वर्ण विन्यासको पक्षमा उभिन्छ, त्यो सरकारी आदेश र स्वीकृतिले एकलौटी चलेको वर्ण विन्यासका पक्षमा उभिएको ठान्नुपर्छ । जतिसुकै ठुलो विद्वान् भए पनि वर्ण विन्यासमा यस्तो सरकारी आदेश पालना गर्ने रोग श्री ३ महाराज जुध्द शमशेरको पालादेखि लागेको हो ।  वि.सं. २०७३ असोज १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुबाट आफ्नै अनिवार्य नेपाली शिक्षण समितिले बनाएको पाठ्यक्रममाथि हस्तक्षेप गर्न शिक्षा मन्त्रीसँग आग्रह गरेर त्यस रोगलाई पुनः जीवित गराउन खोजिएको छ । पाठ्यक्रम बनाउने र लागु गर्ने विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारी नियन्त्रण आवश्यक ठान्न खोजिएको छ । मन्त्रीसँग भेटपछि प्राध्यापकबाट अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्दे्शिका वि.सं.२०६६ अनुसार पठनपाठन नगराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्ने सूचना प्रवाह भएको छ । ती प्राध्यापकहरुले मानक नेपाली भाषा अभियानका नाममा शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई वि.सं.२०६९ साउन २३ गते जारी भएको वर्ण विन्यास सम्बन्धी परिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिनसमेत शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । मानक नेपाली वर्ण विन्यास निर्माणमा सरकारी आदेश, निर्देशन र स्वीकृति आवश्यक छ भन्ने अप्राज्ञिक भ्रमबाट प्राध्यापकहरु कहिले मुक्त हुन सक्लान् ?

यस भ्रमले वि.सं. २०३४ को नेपाली भाषा गोष्ठीले गरेको वर्ण विन्यास सम्बन्धी निर्णय, वि.सं.२०४० नेपाली बृहत् शब्दकोशको प्रयोग, वि.सं.२०५१, वि.सं.२०५७ र वि.सं.२०६६ का अनिवार्य नेपालीका पाठ्यक्रमहरु, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वि.सं. २०५७ र २०६७ का भाषिक गोष्ठीका निर्णयहरुप्रति व्यङ्ग्य गरेको छ । किनभने यी सरकारी निर्णय थिएनन् । भाषिक नियमसम्बन्धी सरकारी निर्णयले गतिशीलताको नाममा अधकल्चो नियम र भाषिक व्यवहार लादिन्छन् । हाम्रा तद्भवीकरणको अभियानपूर्व वर्ण विन्यासका स्थापित मान्यता यस्तै हुन् । यस्ता लादिएका भाषाको विकाससँग सुपरिष्कृत सिर्जनात्मक क्षमता रहँदैन । अहिले भाषिक नियम र व्यवहार लाद्नलाई अख्तियार, अदालत र शिक्षामन्त्री सँग हारगुहार मागिएको छ । जान अनजान भाषाको सिर्जनात्मक क्षमतामा ह्रास बढाउन खोजिएको छ । अनि गुहार मागी भाषाको लेखाइमा आउने अराजकताको समाधान सरकारका तीन अङ्गबाट निकाल्न खोजिएको छ । अराजकताको समाधान त नेपाली शब्दकोशकार, नेपाली व्याकरणकार र नेपाली भाषाका पाठकको स्वाभाविक विवेकबाट हुन्छ । बरु त्यस विवेकसँग हारगुहार माग्न सके परम्परागत र सुधारिएका वर्ण विन्यासको तथ्य उजगार हुने थियो ।  

यो स्वाभाविक विवेक पलाउन र तथ्य उजगार हुन नयाँ नयाँ नेपाली व्याकरण र नयाँ नयाँ नेपाली शब्दकोश लेखिनुपर्छ । नेपाली कोश र नेपाली व्याकारणको चिन्तनतर्फ भन्दा आन्दोलनतर्फ प्रबुद्ध प्राध्यापकहरु लागेको देखिएको छ । नेपाली अपभ्रंश भाषा भएकाले मान्छेको भिड र वक्तव्य जम्मा गरी यसको परिष्कार गर्न सकिँदैन । बरु शब्दकोश र व्याकरण लेख्ने भिड जम्मा गर्न सके परिष्कार गर्न सकिन्थ्यो । किनभने नेपाली भाषामा जति जति नयाँ कोश र व्याकरण लेखिँदै र थपिँदै जान्छन्, हामीमा नेपाली भाषालाई परिष्कार गर्ने, समग्रताले हेर्ने, वैज्ञानिक शब्दकोश र वैज्ञानिक नेपाली व्याकरण लेख्ने आधार तयार हुँदै जान्छ । भाषाको विकासको निरपेक्षतामा चाहे परम्परागत वर्ण विन्यास वा चाहे सुधारिएका वर्ण विन्यास वा तद्भवीकरण अभियानका नियम किन नहुन् सैद्धान्तिकमात्र हुन्छन्, व्यावहारिक हुँदैनन् । त्यसैले परम्परागत वैयाकरण सोमनाथ सिग्देल जस्ताले पनि आफ्नो नेपाली राष्ट्रिय व्याकरण भन्ने लेखोट कृतिको पृष्ट नं. २७ मा भनेका छन्–‘व्याकरणले शब्द बनाएर लोकलाई शासन गर्ने होइन, किन्तु सुशिक्षित लोक व्यवहारको पछि लागी त्यसका अनुकूल नियमहरुको अनुसन्धान गरेर साधु प्रयोगको मार्ग प्रदर्शन गराई अनुशासनमात्र गर्छ ।’ तर उनको यो भनाइ मध्य चन्द्रिका र नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने वि.सं.१९९२ भन्ने कृतिका मान्यतासँग मेल खाँदैन । लोक व्यवहार हेरेर भाषाको नियम खोज्ने काम उल्लिखित कृतिले गरेका छैनन् । तसर्थ परम्परागत वर्ण विन्यासको पक्षमा देखिएका वैयाकरण सिग्देलको यो नव चिन्तन नेपाली व्याकरणमा उनले गरेको लामो चिन्तनकै परिणाम थियो । यसरी व्याकरण चिन्तन गर्नेहरु त भाषाको प्रयोग, प्रवृत्ति र व्यावहारिकता हेर्छन् । यसैलाई हेरेर अनुभव, अनुसन्धान र विद्वत् गोष्ठीका निर्णयका विभिन्न शृङ्खलामा सुधारिएका वर्ण विन्यास आएका देखिन्छन् । यसरी आएको हुँदा  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनिवार्य नेपाली शिक्षण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा.डा. देवीप्रसाद गौतमले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकलाई वि.सं. २०६९र३र७ मा र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले शिक्षा शाखा शिक्षा मन्त्रालयलाई वि.सं. २०६९र२र२६ मा आफ्नो संस्थागत राय प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । यी दुई राय प्रतिक्रियाका आधारमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले अहिलेको सरकारी पाठ्यक्रममा प्रयोग भएको वर्ण विन्यास लागु गरेको हुनुपर्छ । पूर्व्शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले सरकारी आदेश दिए पनि वर्ण विन्यासको सुझाउ दिने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अनिवार्य नेपाली विषय समिति नै देखिन्छन् । राय प्रतिक्रियाप्रति चित्त नबुझ्नेले स्वायत्तता प्राप्त त्रिविकै अनिवार्य नेपाली शिक्षण समितिमा छलफल गरी अनिवार्य नेपाली शिक्षण निदेर्शिका वि.सं.२०६६ लाई प्राध्यापकको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिने ठाउँ छँदै छ । तर निर्दे्शिका लागु भएको ७र८ वर्ष भयो, शिक्षा मन्त्रीले स्वायत्त संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राणकालीन शैलीमा अनिवार्य शिक्षण निर्दे्शिका वि.सं. २०६६ रद्द गराउने निर्देशन दिन मिल्छ र ?