भारत २००७ सालको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ

मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा छ । विगतमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि जुन किसिमको तिक्तता र असमझदारी थियो, त्यो हटिसकेको छ । र, त्यसपछि दुई देशका सम्वन्ध सामान्य ढंगबाट अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
चारबुँदे ननपेपर र स्वनामधन्य बुद्धिजीवि ः हामीकहाँ केही राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि र सञ्चारमाध्यम पनि दुई देशको सम्वन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसले दुई देशको सम्वन्धलाई कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ्सिद्धी कसरी हुन्छ र क्षणिक प्रोपोगाण्डा कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने अवस्था छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एउटा रोडम्याप तयार गरेको हो । त्यो रोडम्यापमा चार वटा स्टेपहरु थिए । पहिलोः समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्न कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
दोस्रोः सीमांकन लगायतका समस्याहरुको समाधानका निम्ति राजनीतिक समिति गठन गर्ने र त्यो राजनीतिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान  संशोधन गर्ने । तेस्रोः अन्य विषयहरुलाई पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने र, चौथोः मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्ने, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने आदि थिए ।
यो सहमति म दिल्ली गएको बेलामा स्वभाविक रुपले भारतीय नेताहरुले मधेस आन्दोलन, संविधानको कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेपछि मैले उहाँहरुलाई हामी यस ढंगबाट अगाडि बढिराख्याछौं भनेर सामान्य जानकारी गराएको हो । म नेपाल फर्केर आउँदा त यहाँका केही राजनीतिक दल, केही र आमसञ्चार माध्यमले कमल थापाले चारबुँदे मार्गचित्र भारतीय नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु भो भन्ने प्रापोगाण्डा मच्चाइसकेछन् । यति गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भो, जसको मैले त्यो बेलामा पनि खण्डन गरेँ । तर, त्यसले क्षति गरिसकेको थियो । तर, पनि अहिले पनि बारम्बार त्यो कुरा उठिरहन्छ । मैले बारम्बर भनिरहेको छु कि मधेस केन्द्रीत दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलन नितान्त आन्तरिक मामिला हो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा भारत सरकारसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह अनुसार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यो कुरा मैले पचासौंचोटि भनिसकेको छु । तर, निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु बारम्बार त्यसलाई उठाइरहनु भएको छ । स्वयंम भारतले भनेको छ कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ छैन । के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका छैनौं र भन्दैनौं । त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर भारतीय नेताहरु भनिरहनु भएको छ । उहाँहरु यति मात्र भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र संविधानमा सबैको सहभागिता होस् भनेर सदासयता मात्र व्यक्त गरेका छौं । तर, यहाँ अनेक प्रचार गरेर हिँडिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रचण्डको चिठ्ठी र एमालेको प्रोपोगाण्डा ः म एउटा परराष्ट्रमन्त्री र देशको उपप्रधामन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । यसलाई अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । दुई देशको सम्वन्धलाई यस्तो गैरजिम्मेवार ढंगबाट कसैले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन । वास्तवमा हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीजीले विशेष दूत पठाइसकेपछि पत्र लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि होइन । जे कुरा भन्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।
जसलाई विशेष दूत बनाएर पठाइएको थियो, उहाँहरु चिनाइराख्नु पर्ने व्यक्ति पनि होइन । त्यसकारण छुट्टै पत्र लेख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी यो सल्लाह दियो वा परराष्ट्रको सल्लाह विना नै प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी लेख्नु भो मलाई थाहा छैन । तर, चिठी लेख्नु भयो भने पनि आन्तरिक मामिलामा वा संविधान संशोधनका विषयमा भारत सरकारको राय, सुझाव, सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुभयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिँन ।
उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जे भएपनि पत्र विवादमा परेको छ । यसलाई हामीले लामो समयसम्म रहस्यमा राख्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु वा सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने काम गर्दा पर्याप्त हुन्छ । र, म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निरर्थक विवादमा अल्झिएर काम छैन । सरकार फेरिनासाथ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुपर्दैन
सरकार फेरिने वित्तिकै छिमेकी देशहरुको भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन । सरकार त एउटा आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा भइरहन्छ । तर, दुई देशको सम्वन्धका आधार र नीति सरकार फेरिँदैमा परिर्वतन हुने होइन, निरन्तरता पाउँछ । केही महिना अगाडि मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानु भो, महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरु भएको छ । र, अहिले तत्कालै भारतसँग गर्नु पर्ने नयाँ सहमति र सम्झौता केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसअर्थ प्रधानमन्त्रीजीको यो भ्रमण नितान्त सद्भाव
(गुडविल) भ्रमण हुनेछ । र, सद्भावपूर्ण भ्रमण भएकाले सद्भाव अभिबृद्धि गरेर आउनुमै उहाँले जोड दिनुभयो भने उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर कि चिसै ?
समस्या भारत, भारत सरकार र भारतीय नेताहरु होइन । भारतभन्दा पनि आफूलाई भारतवादी ठान्ने नेपालका नेताहरु, बुद्धिजीवि र केही हदसम्म आम सञ्चार माध्यमको मानसिकता दोषी हो । दुई देशको सम्वन्ध सामान्य छ कि छैन, मैत्रिपूर्ण छ कि छैन भन्ने मापदण्ड के ? हामीले सरकार छोड्नुभन्दा अगाडि जुनरजुलाई महिनामा मात्र २३ वटा दुई पक्षीय बैठक बसेका छन् । यो भन्दा राम्रो सम्वन्ध के हुनसक्छ, कुनै समस्या आउनसाथ यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर यो समस्या पर्रुयो, यसो गरौं भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले पुर्रुयाएका छौं । हरेक कुरा नियमित ढंगले चलिरहेको छ ।
होला केही नेताहरुको आ–आफ्नो मनमा व्यक्तिगतरुपमा केही होला । तर, दुई देशको आधारभूत सम्वन्ध चिसो थियो भन्ने म मान्दै मान्दिनँ । र, भारत सरकारले त्यसबेलामा प्रकाशित गरेको बाषिर्क रिपोर्टमा नै नेपालसँगको सम्वन्ध सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । पहिले संविधानबारे चिसो टिप्पणी गर्ने भारतले त्यो प्रतिवेदनमार्फत नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गएको स्वीकार गरिएको छ । मलाई लाग्छ, भारत नेपाल सम्वन्ध चिसिएको थियो भन्ने कुरा नेपालका केही नेताको मनोगत धारणा मात्र हो । यथार्थ त्यो होइन ।
हाम्रो सरकार भारतले ढाल्यो भन्दिन
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले सरकार ढालेको दोष कसलाई लगाउनुभो मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ, हामीले कोही विदेशीलार्ई दोष दिने प्रश्नै छैन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ रहृयो भने हाम्रो घर बलियो भयो भने छिमेकीले दखलअन्दाज गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । म अरु कुनै देशलाई दोष दिने पक्षमा छैन ।
इतिहासको यर्थाथ र पर्सेप्सनल क्ल्यास
नेपाल भारत सम्वन्धको ऐतिहासिक परिपेक्षलाई विश्लेषण गर्दै जाने हो भने भारतप्रतिको हाम्रो निर्भरता रहेकै हो । राणाकालीन अवस्थामा तत्कालीन व्रिटिस साम्राज्यसँग निकटतम सम्वन्ध र एकप्रकारले अपिजमेन्ट पोलिसी राखेर दुई देशको सम्वन्ध अगाडि बढाएको हो । म नेपाल फर्केर आउँदा त यहाँका केही राजनीतिक दल, केही र आमसञ्चार माध्यमले कमल थापाले चारबुँदे मार्ग्चित्र भारतीय नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु भो भन्ने प्रापोगाण्डा मच्चाइसकेछन् । यति गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भो, जसको मैले त्यो बेलामा पनि खण्डन गरेँ । तर, त्यसले क्षति गरिसकेको थियो । तर, पनि अहिले पनि बारम्बार त्यो कुरा उठिरहन्छ ।
मैले बारम्बर भनिरहेको छु कि मधेस केन्द्रीत दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलन नितान्त आन्तरिक मामिला हो । नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा भारत सरकारसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह अनुसार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यो कुरा मैले पचासौंचोटि भनिसकेको छु । तर, निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु बारम्बार त्यसलाई उठाइरहनु भएको छ ।
स्वयंम भारतले भनेको छ कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ छैन । के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका छैनौं र भन्दैनौं । त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर भारतीय नेताहरु भनिरहनु भएको छ । उहाँहरु यति मात्र भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र संविधानमा सबैको सहभागिता होस् भनेर सदासयता मात्र व्यक्त गरेका छौं । तर, यहाँ अनेक प्रचार गरेर हिँडिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रचण्डको चिठ्ठी र एमालेको प्रोपोगाण्डा म एउटा परराष्ट्रमन्त्री र देशको उपप्रधामन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । यसलाई अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । दुई देशको सम्वन्धलाई यस्तो गैरजिम्मेवार ढंगबाट कसैले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन । वास्तवमा हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीजीले विशेष दूत पठाइसकेपछि पत्र लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि होइन । जे कुरा भन्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।
जसलाई विशेष दूत बनाएर पठाइएको थियो, उहाँहरु चिनाइराख्नु पर्ने व्यक्ति पनि होइन । त्यसकारण छुट्टै पत्र लेख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी यो सल्लाह दियो वा परराष्ट्रको सल्लाह विना नै प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी लेख्नु भो मलाई थाहा छैन । तर, चिठी लेख्नु भयो भने पनि आन्तरिक मामिलामा वा संविधान संशोधनका विषयमा भारत सरकारको राय, सुझाव, सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुभयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिँन ।
उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जे भएपनि पत्र विवादमा परेको छ । यसलाई हामीले लामो समयसम्म रहस्यमा राख्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु वा सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने काम गर्दा पर्याप्त हुन्छ । र, म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निरर्थक विवादमा अल्झिएर काम छैन ।
सरकार फेरिनासाथ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुपर्दैन
सरकार फेरिने वित्तिकै छिमेकी देशहरुको भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन । सरकार त एउटा आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा भइरहन्छ । तर, दुई देशको सम्वन्धका आधार र नीति सरकार फेरिँदैमा परिर्वतन हुने होइन, निरन्तरता पाउँछ । केही महिना अगाडि मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानु भो, महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरु भएको छ । र, अहिले तत्कालै भारतसँग गर्नु पर्ने नयाँ सहमति र सम्झौता केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसअर्थ प्रधानमन्त्रीजीको यो भ्रमण नितान्त सद्भाव (गुडविल) भ्रमण हुनेछ । र, सद्भावपूर्ण भ्रमण भएकाले सद्भाव अभिबृद्धि गरेर आउनुमै उहाँले जोड दिनुभयो भने उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर कि चिसै ?
समस्या भारत, भारत सरकार र भारतीय नेताहरु होइन । भारतभन्दा पनि आफूलाई भारतवादी ठान्ने नेपालका नेताहरु, बुद्धिजीवि र केही हदसम्म आम सञ्चार माध्यमको मानसिकता दोषी हो । दुई देशको सम्वन्ध सामान्य छ कि छैन, मैत्रिपूर्ण छ कि छैन भन्ने मापदण्ड के ? हामीले सरकार छोड्नुभन्दा अगाडि जुनरजुलाई महिनामा मात्र २३ वटा दुई पक्षीय बैठक बसेका छन् ।
यो भन्दा राम्रो सम्वन्ध के हुनसक्छ, कुनै समस्या आउनसाथ यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर यो समस्या पर्रुयो, यसो गरौं भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले पु¥याएका छौं । हरेक कुरा नियमित ढंगले चलिरहेको छ ।
होला केही नेताहरुको आ(आफ्नो मनमा व्यक्तिगतरुपमा केही होला । तर, दुई देशको आधारभूत सम्वन्ध चिसो थियो भन्ने म मान्दै मान्दिनँ । र, भारत सरकारले त्यसबेलामा प्रकाशित गरेको बाषिर्क रिपोर्टमा नै नेपालसँगको सम्वन्ध सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । पहिले संविधानबारे चिसो टिप्पणी गर्ने भारतले त्यो प्रतिवेदनमार्फत नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गएको स्वीकार गरिएको छ । मलाई लाग्छ, भारत नेपाल सम्वन्ध चिसिएको थियो भन्ने कुरा नेपालका केही नेताको मनोगत धारणा मात्र हो । यथार्थ त्यो होइन ।
हाम्रो सरकार भारतले ढाल्यो भन्दिन
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले सरकार ढालेको दोष कसलाई लगाउनुभो मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ, हामीले कोही विदेशीलार्ई दोष दिने प्रश्नै छैन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ रहृयो भने हाम्रो घर बलियो भयो भने छिमेकीले दखलअन्दाज गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । म अरु कुनै देशलाई दोष दिने पक्षमा छैन ।
इतिहासको यर्थाथ र पर्सेप्सनल क्ल्यास
नेपाल भारत सम्वन्धको ऐतिहासिक परिपेक्षलाई विश्लेषण गर्दै जाने हो भने भारतप्रतिको हाम्रो निर्भरता रहेकै हो । राणाकालीन अवस्थामा तत्कालीन व्रिटिस साम्राज्यसँग निकटतम सम्वन्ध र एकप्रकारले अपिजमेन्ट पोलिसी राखेर दुई देशको सम्वन्ध अगाडि बढाएको हो ।
(कुराकानीमा आधारित)