कृष्ण गिरी
भारतीय मिडियाले जसरी गैरजिम्मेवारी तरिकाले लेखे र प्रचारबाजी गर्यो, त्यो चिर्न पनि चीन भ्रमण गर्नुपर्ने थियो । महराको चीन भ्रमणले चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताका प्रमुख हिस्सेदार हामी पनि भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा आएको छ भन्ने सन्देश पनि दियो । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने हो । समुन्द्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा चीन भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । उहाँको चीन भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रिपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्न जानुभएको हो । उहाँको भ्रमणको पहिलो उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारी गराउनु हो । अर्को विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई दृढ रुपमा लागू गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन हो । त्यहाँको पराराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा तयारी अगाडि बढाउन यो भ्रमण सफल भएको छ । यसमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय राष्ट्रपति सिको भ्रमण तयारीमा लाग्ने भन्ने कुरा भएको छ । जुन कुरा उपप्रधानमन्त्री महराले पनि भनिसक्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप विश्वास बढेको छ । अर्को नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीनको नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । चीनले नेपालको शान्ति स्थिरता खोजेको हो । उसले नेपालको उन्नति प्रगति चाहन्छ ।
भारतीय मिडियाले जसरी गैरजिम्मेवारी तरिकाले लेखे र प्रचारबाजी गर्यो, त्यो चिर्न पनि चीन भ्रमण गर्नुपर्ने थियो । महराको चीन भ्रमणले चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताका प्रमुख हिस्सेदार हामी पनि भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा आएको छ भन्ने सन्देश पनि दियो । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने हो । समुन्द्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा चीन भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । उहाँको चीन भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रिपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्न जानुभएको हो । उहाँको भ्रमणको पहिलो उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारी गराउनु हो । अर्को विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई दृढ रुपमा लागू गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन हो । त्यहाँको पराराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा तयारी अगाडि बढाउन यो भ्रमण सफल भएको छ । यसमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय राष्ट्रपति सिको भ्रमण तयारीमा लाग्ने भन्ने कुरा भएको छ । जुन कुरा उपप्रधानमन्त्री महराले पनि भनिसक्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप विश्वास बढेको छ । अर्को नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीनको नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । चीनले नेपालको शान्ति स्थिरता खोजेको हो । उसले नेपालको उन्नति प्रगति चाहन्छ ।
भारतीय मिडियाले जसरी गैरजिम्मेवारी तरिकाले लेखे र प्रचारबाजी गर्यो, त्यो चिर्न पनि चीन भ्रमण गर्नुपर्ने थियो । महराको चीन भ्रमणले चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताका प्रमुख हिस्सेदार हामी पनि भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा आएको छ भन्ने सन्देश पनि दियो ।
चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने हो । समुन्द्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा चीन भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । उहाँको चीन भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रिपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्न जानुभएको हो । उहाँको भ्रमणको पहिलो उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारी गराउनु हो । अर्को विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई दृढ रुपमा लागू गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन हो । त्यहाँको पराराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा तयारी अगाडि बढाउन यो भ्रमण सफल भएको छ । यसमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय राष्ट्रपति सिको भ्रमण तयारीमा लाग्ने भन्ने कुरा भएको छ । जुन कुरा उपप्रधानमन्त्री महराले पनि भनिसक्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप विश्वास बढेको छ । अर्को नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीनको नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । चीनले नेपालको शान्ति स्थिरता खोजेको हो । उसले नेपालको उन्नति प्रगति चाहन्छ ।
अविश्वास प्रस्तावको पहिलो दिन नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि चीनसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि खबरदारी गरेको छ । जनताले पनि यो सम्झौतालाई हेरिरहेका छन् । भूकम्पले निम्त्याएको पीडा सबैले भोगेका छन् । यो कुनै व्यक्तिले गरेको सम्झौता होइन । यो त दुई देशबीचको सम्झौता हो । हो, कर्मचारीतन्त्रका कारण केही समय ढिला हुन सक्ला तर रोकिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा बाह्य घुसपैठ छ । राजनीतिक तहबाट सम्झौता कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र बाह्य प्रभावमा छ । जुन कुरा लुकेको छैन । अर्को नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै कम छ । पुनःनिर्माण हेरे नेपालको कर्मचारीतन्त्र बुझिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले ‘क्राइसिस मेनेजमेन्ट’ छिटो गर्न सक्दैन । दोस्रो कुरा सरकारका उच्च तहका कर्मचारीमा बाह्य प्रभाव बढी छ । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा सडक बनाउन चीनबाट आएको पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट सडक विभागमा गएन । चीनबाट आएको भनेपछि कर्मचारी फाइल नै अगाडि बढाउँदैनन् । यसकारण यो सरकारकाले चनाखो हुनुपर्छ ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दन्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सबै कुरा चिरेर जान सक्नुपर्छ । यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सरकार र कर्मचारीले राष्ट्रहितमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको पोर्टुगल सम्झौता गर्नुपर्छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने ? समुद्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर पोर्टुगल सम्झौता गर्नुपर्छ । यो सम्झौता भएपछि मात्र पारवहन सम्झौताले पूर्णता पाउँछ । अहिले त पारवहन सम्झौतामात्र भएको छ । यो भनेको बाटो दिन्छु मात्र भनेको हो । यो कार्यान्वयन गर्न चीन बढी आतुर छ ।
कुन बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान चीनको बाटो हँुदै केरूङ आइपुग्छ । यसका लागि पुराना विचार राख्नेले केवल समुद्री बन्दरगाहबाट मात्र ल्याउने कुरा गर्छ । तर, हामी भन्छौँ– चीनको चौध देशसँग सीमा जोडिएको छ । ती सबै देशसँग हामीले सामान आयात गर्न पाउनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मंगोलियाले पाएको पारवाहन हक हामीले पनि पाउनुपर्छ । यो भनेको सुख्खा बन्दरगाहबाट पनि सामान आयात गर्न पाउनुपर्छ । बाल्टिक र क्यास्पियन सी भएर आउने रुसको सामान विशाखापट्टम भएर आउँदा सजिलो हुन्छ । तर, रुसको भ्याली भोस्टकको र एसियाली देशबाट आउने सामान चीनको बाटो आउन सजिलो हुन्छ । मध्य एसियाली देशबाट पनि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तानबाट पनि सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुख्खा बन्दरगाह पनि चाहिन्छ । यसका लागि यो सरकारकाले पहल गर्नुपर्छ ।
चीनको पहिलो स्वार्थ तिब्तमाथि मात्र थियो । अहिले उसले केरूङ नाकालाई दक्षिण एसियाको मूल बाटो बनाउन खोजेको छ । चीनले २०२० सम्म केरूङसम्म रेल ल्याउँदै छ । भारतले ग्वाडार बोर्डरलाई मानेको छैन । यो पाकिस्तानमा पर्छ । यो चीन र पाकिस्तानबीच भएको सम्झौता हो । तर, यो बाटो मान्न भारत तयार छैन । यो सेनाका लागि भयो भन्छ । पाकिस्तान र चीनको सैनिक सहयोग हो भन्छ । यसका लागि दक्षिण एसियका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो नेपाल नै हो । अहिले भारतले यो नमाने पनि बाध्य भएर मान्न तयार हुन्छ । ऊ पाकिस्तानको बाटो मान्न तयार छैन । उसको चीनसंग त्यति राम्रो सिमाना छैन । सिक्किममा छ त्यहाँ पनि उसले सुरक्षा दृष्टिले खोल्दैन । यसकारण चीन र नेपालको सम्बन्ध पुरानै हो । त्यसमा महराले चीनमा प्रस्ट कुरा गरेर आउनुभएको छ ।
चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने हो । समुन्द्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा चीन भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । उहाँको चीन भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रिपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्न जानुभएको हो । उहाँको भ्रमणको पहिलो उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारी गराउनु हो । अर्को विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई दृढ रुपमा लागू गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन हो । त्यहाँको पराराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा तयारी अगाडि बढाउन यो भ्रमण सफल भएको छ । यसमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय राष्ट्रपति सिको भ्रमण तयारीमा लाग्ने भन्ने कुरा भएको छ । जुन कुरा उपप्रधानमन्त्री महराले पनि भनिसक्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप विश्वास बढेको छ । अर्को नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीनको नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । चीनले नेपालको शान्ति स्थिरता खोजेको हो । उसले नेपालको उन्नति प्रगति चाहन्छ ।
अविश्वास प्रस्तावको पहिलो दिन नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि चीनसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि खबरदारी गरेको छ । जनताले पनि यो सम्झौतालाई हेरिरहेका छन् । भूकम्पले निम्त्याएको पीडा सबैले भोगेका छन् । यो कुनै व्यक्तिले गरेको सम्झौता होइन । यो त दुई देशबीचको सम्झौता हो । हो, कर्मचारीतन्त्रका कारण केही समय ढिला हुन सक्ला तर रोकिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा बाह्य घुसपैठ छ । राजनीतिक तहबाट सम्झौता कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र बाह्य प्रभावमा छ । जुन कुरा लुकेको छैन । अर्को नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै कम छ । पुनःनिर्माण हेरे नेपालको कर्मचारीतन्त्र बुझिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले ‘क्राइसिस मेनेजमेन्ट’ छिटो गर्न सक्दैन । दोस्रो कुरा सरकारका उच्च तहका कर्मचारीमा बाह्य प्रभाव बढी छ । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा सडक बनाउन चीनबाट आएको पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट सडक विभागमा गएन । चीनबाट आएको भनेपछि कर्मचारी फाइल नै अगाडि बढाउँदैनन् । यसकारण यो सरकारकाले चनाखो हुनुपर्छ ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दन्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सबै कुरा चिरेर जान सक्नुपर्छ । यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सरकार र कर्मचारीले राष्ट्रहितमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको पोर्टुगल सम्झौता गर्नुपर्छ । यो भनेको पारवहन सम्झौता त भएको छ तर कुन बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्ने ? समुद्री नाकामात्र प्रयोग गर्न पाउने कि सुख्खा बन्दरगाह पनि पाउने भनेर पोर्टुगल सम्झौता गर्नुपर्छ । यो सम्झौता भएपछि मात्र पारवहन सम्झौताले पूर्णता पाउँछ । अहिले त पारवहन सम्झौतामात्र भएको छ । यो भनेको बाटो दिन्छु मात्र भनेको हो । यो कार्यान्वयन गर्न चीन बढी आतुर छ ।
कुन बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान चीनको बाटो हँुदै केरूङ आइपुग्छ । यसका लागि पुराना विचार राख्नेले केवल समुद्री बन्दरगाहबाट मात्र ल्याउने कुरा गर्छ । तर, हामी भन्छौँ– चीनको चौध देशसँग सीमा जोडिएको छ । ती सबै देशसँग हामीले सामान आयात गर्न पाउनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मंगोलियाले पाएको पारवाहन हक हामीले पनि पाउनुपर्छ । यो भनेको सुख्खा बन्दरगाहबाट पनि सामान आयात गर्न पाउनुपर्छ । बाल्टिक र क्यास्पियन सी भएर आउने रुसको सामान विशाखापट्टम भएर आउँदा सजिलो हुन्छ । तर, रुसको भ्याली भोस्टकको र एसियाली देशबाट आउने सामान चीनको बाटो आउन सजिलो हुन्छ । मध्य एसियाली देशबाट पनि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तानबाट पनि सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुख्खा बन्दरगाह पनि चाहिन्छ । यसका लागि यो सरकारकाले पहल गर्नुपर्छ ।
चीनको पहिलो स्वार्थ तिब्तमाथि मात्र थियो । अहिले उसले केरूङ नाकालाई दक्षिण एसियाको मूल बाटो बनाउन खोजेको छ । चीनले २०२० सम्म केरूङसम्म रेल ल्याउँदै छ । भारतले ग्वाडार बोर्डरलाई मानेको छैन । यो पाकिस्तानमा पर्छ । यो चीन र पाकिस्तानबीच भएको सम्झौता हो । तर, यो बाटो मान्न भारत तयार छैन । यो सेनाका लागि भयो भन्छ । पाकिस्तान र चीनको सैनिक सहयोग हो भन्छ । यसका लागि दक्षिण एसियका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो नेपाल नै हो । अहिले भारतले यो नमाने पनि बाध्य भएर मान्न तयार हुन्छ । ऊ पाकिस्तानको बाटो मान्न तयार छैन । उसको चीनसंग त्यति राम्रो सिमाना छैन । सिक्किममा छ त्यहाँ पनि उसले सुरक्षा दृष्टिले खोल्दैन । यसकारण चीन र नेपालको सम्बन्ध पुरानै हो । त्यसमा महराले चीनमा प्रस्ट कुरा गरेर आउनुभएको छ ।
Post a Comment