दाहालको कमब्याक !

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न लामो समयदेखि संघर्षरत थिए। २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिनामा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने विवादास्पद निर्णयका कारण राजीनामा दिन बाध्य दाहाललाई फेरि सत्तामा फर्कन अर्को ७ वर्ष कुर्नु पर्यो। देशकै सबभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षलाई सत्तामा फर्कनबाट कसैले रोक्न नसक्ने मान्यताका साथ पहिलो संविधानसभा अवधिभरि उनी निरन्तर संघर्षरत रहे। तर संसदीय राजनीतिको खेलमा दाहाललाई ठूलो झट्का लाग्यो, उनी सिंहदरबार फर्किन सकेनन्। पहिलो संविधानसभाबाट अत्यन्तै ठूलो म्यान्डेट पाएको दलका अध्यक्षका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका भने बन्दजस्तै भयो। अन्ततः आफ्नै पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएपछि मात्र उनको पार्टीले सत्ताको दोस्रोपटक नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफू सिंहदरबार फर्किने दाहालको विश्वास थियो। तर निर्वाचन परिणामले उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को बज्रपात गरायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल भएको एमाओवादी दोश्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा २६ सिटमा सीमित भयो। पपुलर मत पहिलो संविधानसभाको भन्दा आधामा खुम्चियो। पहिलो ठूलो दल एकैपटक तेश्रोमा झर्यो। निर्वाचन परिणाम स्वीकार्न दाहाललाई यति गाह्रो भयो, मतगणना सुरु भएको पहिलो दिनको मध्यरात एमाओवादीले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोक्न माग गर्यो। करिब एक महिनाभन्दा बढीको ’रडाको’ पछि मात्र उनले दोस्रो संविधानसभा चुनावको मत परिणाम स्वीकार्नुको विकल्प नभएको यथार्थ बुझे। राजनीतिक रूपले विक्षिप्त भएका दाहाल थोरबहुत सम्हालिँदै दोस्रो संविधानसभामा छिरे।
कठोर व्यवहारवादी राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्छन्। अहिले त्यस्तै भएको छ, राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। नेपाली संसदीय राजनीतिको त्रिकोणीय प्रतिष्पर्धाले उनलाई फेरि सत्ताको केन्द्रमा ल्याएको छ। सबैभन्दा ठूलो दलका नेता भएर हात नलागेको सफलता उनलाई तेस्रो ठूलो दलको नेता हुँदा प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा फेरि सिंहदरबार छिर्दैछन्, पुष्पकमल दाहाल। त्यति मात्र होइन, दाहाल नेपालको इतिहासमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो वामपन्थी नेता भएका छन्। त्यस अर्थमा अरू वामपन्थी नेतालाई प्राप्त नभएको ‘कमब्याक’ दाहाललाई प्राप्त भएको छ। २०११ सालमा कास्कीको लेवाडी–ढिकुरपोखरीमा जन्मिएका छविलाल दाहाल अर्थात् पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको बाल्यकाल अभावमै बित्यो। चितवन बसाइँ सरेपछि अन्न किन्न बजार गएका बुवा मुक्तिप्रसादलाई स्थानीय साहुले गरेको दुव्र्यवहारका कारण आफूमा विद्रोहको चेत पलाएको बताउने दाहालको नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय आकस्मिक रूपले तीव्र गतिमा भएको थियो। कक्षा १० नपुग्दै कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा आएका छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरेर पुष्पकमल बने। जसै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उनी नेतृत्वमा उक्लिन थाले, उपनाम पनि थपियो– ‘प्रचण्ड’ । तिनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’ ले करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो, नेपाली राजनीति र समाजमा उथलपुथल ल्यायो र मुलुकलाई अन्ततस् गणतन्त्रमा लग्यो। अनि दाहाललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरायो। शान्ति प्रक्रियासँगै पहिलो संविधानसभाले सत्तामा पुर्याएका दाहाल अझै विद्रोही थिए वा शान्तिकामी राजनीतिज्ञ, उनी आफैं दोधारमा थिए। कहिले विद्रोही नेताको जस्तो व्यवहार गर्थे त कहिले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने तर्क! संस्थापन विरोधी जनलहरको छाल चढेर सत्ताको शिखरमा पुगेका दाहाल अझै कुशल राजनीतिज्ञ भइसकेका थिएनन्। पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनताबाट पाएको म्यान्डेट उनले सदुपयोग गर्न सकेनन्। त्यहीँबाट उनको अधोगति पनि आकस्मिक र तीव्र गतिले सुरु भयो। सन्तुलित भू–राजनीतिक नीति लिनुको सट्टा उनी भाषणबाजी र हल्का भू–राजनीतिक क्रियाकलापमा सीमित भए। हठी सेना प्रमुख रुक्मांगद कटवाललाई सम्हालिएर वशमा लिनुको साटो ‘सत्ता कब्जा’ को आभाष दिने गरी उनको सेवा अवधि सकिनु तीन महिनाअघि बर्खास्त गर्ने विवादस्पद निर्णय लिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई बेलगामको प्राधिकार प्राप्त छैन भन्ने उनले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्। आफ्नो विद्रोही र अपरिपक्व स्वभावका कारण सिंहदरबार छिरेको ९ महिनामै उनी पदच्युत भए। मुलुकको पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजस्तै दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पनि ९ महिनामै सत्ताबाट बाहिरिए। सत्ताबाट मात्र उनी बाहिरिएनन्, उनको दल नै छिन्नभिन्न हुने प्रक्रिया सुरु भयो। दाहालले भूमिगत पार्टीलाई प्रतिष्पर्धी राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्न कुनै कदम उठाएनन् वा उठाउन सकेनन्। पार्टी रुपान्तरणको अभिभारा समयको प्रभावलाई नै छाडिदिए। बाहिर बाबुराम भट्टराईझैं उनी शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्थे, पार्टीभित्र मोहन वैद्यले भनेको जनविद्रोहको कार्यदिशामा सही थाप्थे र बन्द कोठाभित्र सत्ता कब्जाका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई अपिल गर्थे।
पहिलो संविधानसभामा माओवादी पार्टीलाई मतदाताले दिएको मत उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा स्वागतपूर्ण आमन्त्रण थियो भन्ने दाहालले बुझेनन्। चुनावमा पाएको जनमतअनुसार उनले सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्, न त कार्यकर्तालाई भनेझैं सत्ता कब्जा गर्न सके। त्यसैकारण नेतृत्वले आफूलाई ठगेको भनेर कार्यकर्ताको अत्यन्तै ठूलो पंक्ति चिढियो र पार्टीबाट अलगियो। सफा राजनीति र सुशासनको चाहना राखेर माओवादीलाई मत दिने जनमतको विश्वास टुट्यो। नेपाली शक्ति समीकरणको संरचनाले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने दोश्रो अवसर दिएसँगै पुराना गल्ती नदोहोर्याउने उनले प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। भनेका छन्, ‘पहिले म परिपक्व थिइनँ, १० वर्षे जनयुद्धबाट छापामार राजनीति सिकेँ र १० वर्षे संसदीय राजनीतिबाट संसदीय राजनीति सिकेको छु।’ हुन पनि दाहाल संसदीय खेलमा पोख्त नै भएका छन्। राजनीतिक विचारधारा पन्छाएर अंकगणितका आधारमा उनी एमाले, कांग्रेस, राप्रपा–नेपाल, मधेसवादी, परिवार दल वा कसैसँग पनि मिलेर गठबन्धन बनाउन हच्किएका छैनन्। सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हाल्न उनले आफैंले बनाएको सरकार खसाले। उनका पुराना चुनौती हराएका छन्। त्यसबाट उनले पाठ सिकेका होलान्। र, संसदीय खेलमा अभ्यस्त पनि भए। तर, आज नयाँ चुनौती खडा भएका छन्, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको दोस्रो ‘इनिङ्स’ पनि सहज छैन। उनका निम्ति पहिलो चुनौती हो –आन्तरिक र  भूराजनीतिबीचको सन्तुलन। भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपालले विकल्पका निम्ति चीनसँग गरेका रेलमार्ग, ट्रान्समिसन लाइन र पारवहन सम्झौता अब के हुने हुन् भन्ने सबैको चासो र चिन्ता छ।
चीनसँग भएका ती सम्झौताका कारण भारतलाई ‘सुरक्षा चिन्ता’ परेको र ओली सरकार ढाल्न भारत उद्धत रहेको कसैबाट छिपेको छैन। अब प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतले उनलाई भ्रमणको निम्ता दिने र सम्झौता तुहाउन खेल खेल्ने छ। दाहालले उक्त सम्झौता लागू गर्ने सार्वाजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज संसदमा गरेको भाषणका  क्रममा उनले भने–हामी सबै नेपालप्रति बफदार छौं भन्ने प्रमाण कसैले पेश गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । तर भारतीयहरूलाई चिढाएर भए पनि ती सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा उनले के निर्णय गर्लान ?
बाह्य मुद्दासँग आन्तरिक राजनीति पनि जोडिएको छ। उनले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्न आन्दोलनरत मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउने र वार्ताद्वारा समस्याको हल खोज्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति उनलाई भारतको ‘सदासय’ पनि चाहिएला। त्यसैकारण उनलाई भू–राजनीति र राजनीतिक संक्रमणको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसको समाधानका लागि सही र सन्तुलित भूमिका खेल्न सजिलो छैन। दोस्रो चुनौती भनेको भताभुंग भएको आफ्नो पार्टीलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्ने हो। आज उनको पार्टीको संगठन लगभग ध्वस्त छ। पार्टीका प्रतिवद्ध कार्यकर्ता मोहन वैद्य हुँदै छुट्टिएर नेत्रविक्रम चन्द समूहसम्म पुगेका छन्। पार्टीका ‘पब्लिक पोस्टर’ बाबुराम भट्टराई टुक्रिएर नयाँ पार्टीको गठन गरेका छन्।
साना पूर्व माओवादी पार्टीसँगको एकताले नयाँ संगठनात्मक समस्या ल्याएको छ, कार्यकर्तामा जाँगर र उमंग छैन।  प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो दल राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण छ र भविष्यमा पनि महत्वपूर्ण रहनेछ भन्ने आशा कार्यकर्तामा सञ्चार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी भूमिकामार्फत् जनताले पत्याउने किसिमको भूमिका पनि उनले खेल्नुपर्नेछ।
तेस्रो चुनौती द्वन्द्वकालीन मुद्धाको समाधान हो। अहिले माओवादीविरुद्ध करिब २०० मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही मुद्धा फैसला भइसकेका छन्। त्यस्तै माओवादीविरुद्ध १४०० जति मुद्धा प्रहरीसँग छन्। अदालतमा भएका समेत मुद्धालाई सत्य निरुपण आयोग लैजाने र फैसला भइसकेको हकमा सजाय माफी हुनुपर्ने माओवादीको माग हो। एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रनु एउटा कारण पनि द्वन्द्वकालीन मुद्धाको निर्क्यौल नहुनु हो।
तर त्यसका निम्ति उनलाई सजिलो छैन। त्यस्ता मुद्धा मिलाउन नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि एमाले त्यसका लागि तयार देखिँदैन। आफ्नो राजीनामा भाषणको क्रममा नै केपी ओलीले भनिसकेका छन्– मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता कुल्चिएर अघि बढे एमालेलाई मान्य हुने छैन।
सिंहदरबारमा पहिलो इनिङ नौ महिना चलाएका दाहालको दोस्रो इनिङ पनि नौ महिनाको लागि मात्र हो। दाहालले गर्नुपर्ने काम, सुधार्नु पर्ने ’इमेज’ र मिलाउनुपर्ने सन्तुलनको चटारो धेरै छ। तर, उनीसँग समय कम छ, सदुपयोग गर्न सकेनन् भने यो उनका निम्ति अन्तिम मौका हुनसक्छ।
स्रोत ः सेतोपाटी