उपेन्द्र झा
परम्परागत सामन्ती संरचनाका केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विरूद्ध उठेका जनपक्षीय आन्दोलनलाई टालटुले अवस्थाको समाधान गरि आफनो अस्तित्व बचाउने प्रयासमा लागेको राज्यसत्ता देशलाई सधैं द्वन्द्वाभिमुख अवस्थामा राख्ने मनसाय राखेको छ । आफनो स्वरूप बिगार्न आएका संविधान सभाको के नतिजा भयो अधिकारकर्मीले राम्ररी अनुभव गरेका छन् । खर्बौं खर्च गरेर संविधान सभा सदस्यलाई पाहुनाको रूपमा सत्कार गरि रित्तो हात सधैंका लागि फर्काउन सफल भएको राज्य भन्नका लागि संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र जे भने पनि अन्ततः आफनो वर्चस्व कायम नै राखेको छ । सामन्ती स्वभावको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको रूपमा व्याख्या गर्ने जनपक्षीय राजनीतिक सारथीहरू विरूद्धमा देखिए पनि सबै यही राज्यसत्ताको रसास्वादन गरि रमाए । जनताका सारथीहरू राज्यसत्ताकै सारथी बन्नमा आफ्नो गौरव ठाने । राज्यसत्तालाई जनपक्षीय बनाउन हिंडेका दलहरू क्रमिक रूपमा आफै रूपान्तरित भए । आफ्नो शक्तिलाई जनपक्षीय बनाउन, सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा आफनो मान्यतालाई कायम गराउन आफनो सारथीहरूको मद्दतले राज्य एकपल्ट फेरि सफल रहेको कुरा त मान्नै पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास जनताले होइन यसैले गर्न खोजेको छ । विगतको आन्दोलनहरूमा राज्यसंग मधेशको सीधा टक्करलाई राज्यका अनुयायीहरू मात्र होइन, जनताका सारथी बन्ने ढोंग रचेका दलहरू समेतले मन पराएन । ०६३ को मधेश आन्दोलनमा उठेका माँगहरूलाई मानेर राज्यले अन्तरिम संविधानमा समावेश गराएपनि सोही बमोजिम दिने नियत चाहिं कसैले राखेन । ८ जिल्लामा सिमित गरि मधेशको सर्वस्व हरण गरिएको छ । उसको साधन स्रोतमाथि शदियौंदेखि कब्जा जमाएर बसेको राज्य उसलाई केही दिन चाहेन । राज्यसत्ता विरूद्ध विद्रोह गरेको मधेशलाई अपाङ्ग बनाएर राख्ने राज्यको चाहना पूर्ण भएको छ । मधेशलाई सानो आकारमा साधन स्रोतविहीन, परमुखापेक्षी बनाएर राख्दा आफनो सबै प्रतिशोध पूरा भएको ठानेर संघीय संविधान घोषणा भएपछि वर्गीय आन्तरिक कलहको शुरूवात पनि भएको छ । सानो ठूलो जे आकारमा भएपनि राज्य संघीय प्रणालीमा गएपछि राज्यको क्षयीकरण शुरू भएको छ । यो कटु सत्यलाई सरकारका घटकहरू मनन गरि संघीयताको विरूद्ध संघर्ष गर्न उत्रि सकेका छन् । जुन प्रकारको संघीय संरचना गरि संविधान घोषणा गरिएको छ यसबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही सन्तुष्ट छैनन् । घोषणा गर्ने सरकार पनि यसको कार्यान्वयनमा संदिग्ध देखिएको छ । मनसाय जेसुकै भएपनि अहिलेको वर्तमान सरकार पनि संविधान कार्यान्वयन विषयमा गम्भीर छैन । मधेश आन्दोलित छ । तर उसको आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै चासो छैन । वार्ताका लागि पत्राचार भएको छ । तर सरकारले नचाहेर नै वार्ताको समय निर्धारण हुन सकि रहेको छैन । सरकारी गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वासको जहर फैलि सकेको छ । ओली सरकारलाई बदल्ने भद्र सहमतीको आधारमा पालो पाउने आशमा प्रचण्ड कहिले राष्ट्रिय सहमतीको प्रयास त कहिले बहुमतको कुरा गर्दै अन्ततः ओली सरकारबाट आफनो पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारी गठबन्धन भत्काएर नेपाली काँग्रेससंग ७ बून्दे सहमती गरेर नयाँ गठबन्धनमा आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ विद्यमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट आफनो समर्थन फिर्ता लिएको प्रचण्डलाई देशहित विपरितको प्रयास भनेर आरोपित गर्ने एमालेले पनि विद्यमान प्रधानमन्त्री संकटमा पर्दा पनि राजीनामा न दिई संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विद्यमान एमाले सरकार आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गरि समस्या समाधान गर्न नसकेको, भूकम्प पीडितलाई राहत दिन नसकेको, संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको आदि आरोप लगाई रहँदा एमालेले पनि सरकारले विकासका अवधारणालाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढि रहँदा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको भन्ने आरोप लगाई संसदलाई फेस गर्ने कुरा गरेका छन् ।
देशमा विद्यमान रहेको मधेशी, थारू, जनजातीको समस्याको बारेमा प्रचण्ड देउवाले कुरा उठाए पनि सत्तासीन भएपछि प्रचण्डले पनि अनेक बखेडा नझिक्नेको कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपाली काँग्रेसको पनि यही अवस्था रहने कुरा परिस्थितिले देखाई रहेको छ । मधेशको विरूद्ध संविधान सभा अन्त गरेर कथित लोकप्रियता कमाउने केपी शर्मा ओली जस्तै आगामी सरकारको व्यवहार रह्यो भने असहजता नयाँ ढंगबाट आउने कुरा निश्चित छ । आगामी सरकारको आन्दोलनरत पक्षसंग सार्थक वार्ता गर्ने नैतिक दायित्वबोध होस् र विवादको सहजीकरण होस् यसैमा यिनको लोकप्रियता बढ्ने छ । मधेशलाई एकैनासले हेर्ने दृष्टिकोणको अन्त होस्, परिपक्व चिन्तन आओस् मधेशले यही अपेक्षा राखेको छ । नयाँ समीकरण बन्ने अवसरमा मधेशको सहयोगको अपरिहार्यता बढेकोले मधेशी मोर्चा वा गठबन्धनले आफनो माँगबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेपाली काँग्रेसलाई सम्बोधनको दिशामा अग्रसर गराउनु पर्दछ । सत्तामा जानुभन्दा मधेशको माँग पूरा गराउन बढि महत्वपूर्ण रहेकोले यसप्रति सबै दलहरू गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ । दोश्रो संविधान सभाको चुनावपछि बाँकी रहेको १९ महिने कार्यकालमा ९ महिना प्रचण्डले सत्ता संचालन गर्ने र १० महिना नेपाली काँग्रेसले खाने गरि भएको दुई पक्षीय सहमतीको आधारमा यो नयाँ समीकरणको विकास भएको हो । २८ गते आषाढमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर २९ गते आषाढ ३ बजे सम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए आजै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रचण्डको उद्घोष भएको छ । राजीनामा नगरि संसदबाटै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती संकटपूर्ण अवस्थामा छ । ओलीको लागि अब यथावत रहन कठीन छ । सालभरिदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेशलाई जसरी दुव्र्यवहार गरेर ओली हिंडेको थियो त्यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो । विकट अवस्था झेल्दै देशको परिस्थितिले ओली सरकारको औचित्य नै समाप्त गरि दिएको थियो । धेरै पहिला हुने कुरा ढिलै भएपनि ओलीको अवसान सुखद भएको छ । तर आगामी सरकार मधेशको कुरा पहिले उठाएकोले सम्बोधनको आशा पलाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विरासतमा पाएका धेरै जटिलताको सामना गर्नु पर्दछ । उग्र राष्ट्रवादलाई काँधमा उठाएर सर्वोच्च कुर्सीमा राख्ने प्रचण्डसंग सो समयले जन्माएका विसंगतिहरू लाई कसरी विस्थापन गरि देशलाई सहज निकास दिने भन्ने टड्कारो रूपमा उपस्थित छ । असहज रूपमा विकसित भएको भारत नेपालको सम्बन्धलाई मधुर र मित्रतापूर्ण कसरी बनाउने विषय पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । मधेशको समस्यालाई समाधान गर्ने चुनौतीलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषय बढि जटिल रहेको छ । विगतमा ओलीको मनमानीमा प्रचण्डको पनि साथ थियो । पहिले र अहिले प्रचण्ड मधेशप्रति कति बदलेका छन् आगामी दिनमा थाहा हुनेछ । विगतमा मधेश मुद्दा सम्बोधन भएन र अहिले कसरी हुने भन्ने कुरा पनि हेर्न वाँकी छ । सरकार बनाउन उद्धत नयाँ गठबन्धनका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोले यो सुखद विषय हो । यसको अभावमा देश एक कदम पनि चल्न नसक्ने अनुभव सबैले गरेका छन् । मधेश, थारू, जनजाती लगायत सबैको माँग सम्बोधन हुन जरूरी देखिएकोले आगामी सरकारसंग यही अपेक्षा गरिएको छ । पालै पालो सबैको अभिष्ट सत्तामा जाने नै रहेकोले प्रचण्डको सत्तामा पुनर्आगमन बढि महत्वपूर्ण हुने कुरा केही विश्लेषकले मानेका छन् । विगतमा धेरै कुरा गर्न नसकेको प्रचण्ड आफनो प्रभाव बढाउन जन पक्षीय निर्णय गरेर जनतामा लोकप्रिय हुने अवसर पाएका छन् । आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयप्रति धेरैको चासो रहेको छ । मधेशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय नै अगाडि छ । मधेशले पनि यो नयाँ समीकरणमा आफनो ठाउँ कहाँ छ खोज्ने बेला आएको छ । यो पंक्ति लेख्दासम्म ओली विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव विधायिका संसदमा दर्ता भई सकेको छ । ओली पनि राजीनामा नदिएर संवैधानिक विधि अपनाउने भनेर चुनौती दिएको छ । उसको चुनौतीमा कस्तो ताकत छ भन्ने कुराको पनि विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ । काँग्रेसलाई नेतृत्व दिएर फकाउने प्रयासमा लागेको ओली आफनो विभिन्न दाव चलि रहेको छ । तर ओलीको कुनै दाव नचल्ने सबैको आकलन छ । यो सरकारको अवसानमा नै सबैको कल्याण छ भन्ने कुरामा एमालेका पनि शीर्ष पंक्ति अग्रसर रहेकोले ओलीको चुनौती अर्थपूर्ण नरहेको, जिद्द मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
परम्परागत सामन्ती संरचनाका केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विरूद्ध उठेका जनपक्षीय आन्दोलनलाई टालटुले अवस्थाको समाधान गरि आफनो अस्तित्व बचाउने प्रयासमा लागेको राज्यसत्ता देशलाई सधैं द्वन्द्वाभिमुख अवस्थामा राख्ने मनसाय राखेको छ । आफनो स्वरूप बिगार्न आएका संविधान सभाको के नतिजा भयो अधिकारकर्मीले राम्ररी अनुभव गरेका छन् । खर्बौं खर्च गरेर संविधान सभा सदस्यलाई पाहुनाको रूपमा सत्कार गरि रित्तो हात सधैंका लागि फर्काउन सफल भएको राज्य भन्नका लागि संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र जे भने पनि अन्ततः आफनो वर्चस्व कायम नै राखेको छ । सामन्ती स्वभावको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको रूपमा व्याख्या गर्ने जनपक्षीय राजनीतिक सारथीहरू विरूद्धमा देखिए पनि सबै यही राज्यसत्ताको रसास्वादन गरि रमाए । जनताका सारथीहरू राज्यसत्ताकै सारथी बन्नमा आफ्नो गौरव ठाने । राज्यसत्तालाई जनपक्षीय बनाउन हिंडेका दलहरू क्रमिक रूपमा आफै रूपान्तरित भए । आफ्नो शक्तिलाई जनपक्षीय बनाउन, सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा आफनो मान्यतालाई कायम गराउन आफनो सारथीहरूको मद्दतले राज्य एकपल्ट फेरि सफल रहेको कुरा त मान्नै पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास जनताले होइन यसैले गर्न खोजेको छ । विगतको आन्दोलनहरूमा राज्यसंग मधेशको सीधा टक्करलाई राज्यका अनुयायीहरू मात्र होइन, जनताका सारथी बन्ने ढोंग रचेका दलहरू समेतले मन पराएन । ०६३ को मधेश आन्दोलनमा उठेका माँगहरूलाई मानेर राज्यले अन्तरिम संविधानमा समावेश गराएपनि सोही बमोजिम दिने नियत चाहिं कसैले राखेन । ८ जिल्लामा सिमित गरि मधेशको सर्वस्व हरण गरिएको छ । उसको साधन स्रोतमाथि शदियौंदेखि कब्जा जमाएर बसेको राज्य उसलाई केही दिन चाहेन । राज्यसत्ता विरूद्ध विद्रोह गरेको मधेशलाई अपाङ्ग बनाएर राख्ने राज्यको चाहना पूर्ण भएको छ । मधेशलाई सानो आकारमा साधन स्रोतविहीन, परमुखापेक्षी बनाएर राख्दा आफनो सबै प्रतिशोध पूरा भएको ठानेर संघीय संविधान घोषणा भएपछि वर्गीय आन्तरिक कलहको शुरूवात पनि भएको छ । सानो ठूलो जे आकारमा भएपनि राज्य संघीय प्रणालीमा गएपछि राज्यको क्षयीकरण शुरू भएको छ । यो कटु सत्यलाई सरकारका घटकहरू मनन गरि संघीयताको विरूद्ध संघर्ष गर्न उत्रि सकेका छन् । जुन प्रकारको संघीय संरचना गरि संविधान घोषणा गरिएको छ यसबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही सन्तुष्ट छैनन् । घोषणा गर्ने सरकार पनि यसको कार्यान्वयनमा संदिग्ध देखिएको छ । मनसाय जेसुकै भएपनि अहिलेको वर्तमान सरकार पनि संविधान कार्यान्वयन विषयमा गम्भीर छैन । मधेश आन्दोलित छ । तर उसको आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै चासो छैन । वार्ताका लागि पत्राचार भएको छ । तर सरकारले नचाहेर नै वार्ताको समय निर्धारण हुन सकि रहेको छैन । सरकारी गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वासको जहर फैलि सकेको छ । ओली सरकारलाई बदल्ने भद्र सहमतीको आधारमा पालो पाउने आशमा प्रचण्ड कहिले राष्ट्रिय सहमतीको प्रयास त कहिले बहुमतको कुरा गर्दै अन्ततः ओली सरकारबाट आफनो पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारी गठबन्धन भत्काएर नेपाली काँग्रेससंग ७ बून्दे सहमती गरेर नयाँ गठबन्धनमा आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ विद्यमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट आफनो समर्थन फिर्ता लिएको प्रचण्डलाई देशहित विपरितको प्रयास भनेर आरोपित गर्ने एमालेले पनि विद्यमान प्रधानमन्त्री संकटमा पर्दा पनि राजीनामा न दिई संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विद्यमान एमाले सरकार आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गरि समस्या समाधान गर्न नसकेको, भूकम्प पीडितलाई राहत दिन नसकेको, संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको आदि आरोप लगाई रहँदा एमालेले पनि सरकारले विकासका अवधारणालाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढि रहँदा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको भन्ने आरोप लगाई संसदलाई फेस गर्ने कुरा गरेका छन् ।
देशमा विद्यमान रहेको मधेशी, थारू, जनजातीको समस्याको बारेमा प्रचण्ड देउवाले कुरा उठाए पनि सत्तासीन भएपछि प्रचण्डले पनि अनेक बखेडा नझिक्नेको कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपाली काँग्रेसको पनि यही अवस्था रहने कुरा परिस्थितिले देखाई रहेको छ । मधेशको विरूद्ध संविधान सभा अन्त गरेर कथित लोकप्रियता कमाउने केपी शर्मा ओली जस्तै आगामी सरकारको व्यवहार रह्यो भने असहजता नयाँ ढंगबाट आउने कुरा निश्चित छ । आगामी सरकारको आन्दोलनरत पक्षसंग सार्थक वार्ता गर्ने नैतिक दायित्वबोध होस् र विवादको सहजीकरण होस् यसैमा यिनको लोकप्रियता बढ्ने छ । मधेशलाई एकैनासले हेर्ने दृष्टिकोणको अन्त होस्, परिपक्व चिन्तन आओस् मधेशले यही अपेक्षा राखेको छ । नयाँ समीकरण बन्ने अवसरमा मधेशको सहयोगको अपरिहार्यता बढेकोले मधेशी मोर्चा वा गठबन्धनले आफनो माँगबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेपाली काँग्रेसलाई सम्बोधनको दिशामा अग्रसर गराउनु पर्दछ । सत्तामा जानुभन्दा मधेशको माँग पूरा गराउन बढि महत्वपूर्ण रहेकोले यसप्रति सबै दलहरू गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ । दोश्रो संविधान सभाको चुनावपछि बाँकी रहेको १९ महिने कार्यकालमा ९ महिना प्रचण्डले सत्ता संचालन गर्ने र १० महिना नेपाली काँग्रेसले खाने गरि भएको दुई पक्षीय सहमतीको आधारमा यो नयाँ समीकरणको विकास भएको हो । २८ गते आषाढमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर २९ गते आषाढ ३ बजे सम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए आजै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रचण्डको उद्घोष भएको छ । राजीनामा नगरि संसदबाटै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती संकटपूर्ण अवस्थामा छ । ओलीको लागि अब यथावत रहन कठीन छ । सालभरिदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेशलाई जसरी दुव्र्यवहार गरेर ओली हिंडेको थियो त्यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो । विकट अवस्था झेल्दै देशको परिस्थितिले ओली सरकारको औचित्य नै समाप्त गरि दिएको थियो । धेरै पहिला हुने कुरा ढिलै भएपनि ओलीको अवसान सुखद भएको छ । तर आगामी सरकार मधेशको कुरा पहिले उठाएकोले सम्बोधनको आशा पलाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विरासतमा पाएका धेरै जटिलताको सामना गर्नु पर्दछ । उग्र राष्ट्रवादलाई काँधमा उठाएर सर्वोच्च कुर्सीमा राख्ने प्रचण्डसंग सो समयले जन्माएका विसंगतिहरू लाई कसरी विस्थापन गरि देशलाई सहज निकास दिने भन्ने टड्कारो रूपमा उपस्थित छ । असहज रूपमा विकसित भएको भारत नेपालको सम्बन्धलाई मधुर र मित्रतापूर्ण कसरी बनाउने विषय पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । मधेशको समस्यालाई समाधान गर्ने चुनौतीलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषय बढि जटिल रहेको छ । विगतमा ओलीको मनमानीमा प्रचण्डको पनि साथ थियो । पहिले र अहिले प्रचण्ड मधेशप्रति कति बदलेका छन् आगामी दिनमा थाहा हुनेछ । विगतमा मधेश मुद्दा सम्बोधन भएन र अहिले कसरी हुने भन्ने कुरा पनि हेर्न वाँकी छ । सरकार बनाउन उद्धत नयाँ गठबन्धनका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोले यो सुखद विषय हो । यसको अभावमा देश एक कदम पनि चल्न नसक्ने अनुभव सबैले गरेका छन् । मधेश, थारू, जनजाती लगायत सबैको माँग सम्बोधन हुन जरूरी देखिएकोले आगामी सरकारसंग यही अपेक्षा गरिएको छ । पालै पालो सबैको अभिष्ट सत्तामा जाने नै रहेकोले प्रचण्डको सत्तामा पुनर्आगमन बढि महत्वपूर्ण हुने कुरा केही विश्लेषकले मानेका छन् । विगतमा धेरै कुरा गर्न नसकेको प्रचण्ड आफनो प्रभाव बढाउन जन पक्षीय निर्णय गरेर जनतामा लोकप्रिय हुने अवसर पाएका छन् । आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयप्रति धेरैको चासो रहेको छ । मधेशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय नै अगाडि छ । मधेशले पनि यो नयाँ समीकरणमा आफनो ठाउँ कहाँ छ खोज्ने बेला आएको छ । यो पंक्ति लेख्दासम्म ओली विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव विधायिका संसदमा दर्ता भई सकेको छ । ओली पनि राजीनामा नदिएर संवैधानिक विधि अपनाउने भनेर चुनौती दिएको छ । उसको चुनौतीमा कस्तो ताकत छ भन्ने कुराको पनि विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ । काँग्रेसलाई नेतृत्व दिएर फकाउने प्रयासमा लागेको ओली आफनो विभिन्न दाव चलि रहेको छ । तर ओलीको कुनै दाव नचल्ने सबैको आकलन छ । यो सरकारको अवसानमा नै सबैको कल्याण छ भन्ने कुरामा एमालेका पनि शीर्ष पंक्ति अग्रसर रहेकोले ओलीको चुनौती अर्थपूर्ण नरहेको, जिद्द मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment