नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक पार्टीसँग नेपाललाई अगाडि बढाउने निर्दिष्ट बाटो छैन । उनीहरू सबै लक्ष्यका कुरा गर्छन्, देश र जनतालाई सम्पन्न बनाउने, भेदभाव हटाउने जस्ता तमाम कुरा हुन्छन् । तर, कुन बाटोबाट कस्तो तरिकाले हिँडेपछि त्यो स्वाधीन, सम्पन्न, भेदभावरहित नेपाल बन्छ, त्यस विषयमा भने ठूलो अलमल छ । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसमा पनि त्यो अलमल स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ । किनभने नेपालले अग्रगामी दिशातिर अघि बढ्नका निम्ति जे–जस्तो बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन । जस्तो, ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस लामो समय सत्तामा रह्यो । तर, ०४६ पछि सरकारमा समावेश भइसकेपछि कांग्रेसले उसको मौलिक चरित्रसमेत गुमाउँदै गयो । कांग्रेस यथार्थमा कांग्रेस रहेन । त्यो सबैभन्दा बढी उसका आर्थिक नीतिमा परिलक्षित भएको छ । यसै त कांग्रेसभित्रै कतिपय प्रखर समाजवादीहरूले कांग्रेसनीतिको आलोचना गरेका छन् । र, त्यसका निम्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ठह¥याएका छन् । अहिले भर्खर पनि मैले एउटा पुस्तक पढेँ, एक्लो नायक, हरि अधिकारीले लेखेको फिक्सन, ननफिक्सन जस्तो दुवै देखिने । त्यहाँ पनि कांग्रेस कसरी आफ्ना नीतिबाट च्यूत भयो भन्ने देखाइएको छ । कांग्रेस सत्तामा आइसकेपछि त्यागी, तपस्वी, दुस्ख पाएँ भन्नेका लागि भन्दा राम्रा रहनसहन भएका, राम्रा लुगा लाउन जान्ने, विदेशीसँग बोल्न जान्ने, राम्रो होटेलमा खान–पिउन जान्ने यस्तो खोज्ने गरिन्छ । सामान्य प्रोटोकलको विषयलाई बढी आवश्यक ठानिन्छ तर एउटा भिजन, भिजनका निम्ति चाहिने लगन, त्यागको खोजी हँुदैन । नेपाली कांग्रेस दुई–चार वर्ष बाहिर पढेर फाट्टफुट्ट विदेशका कुरा जानेर बुझेर आएका मान्छेबाट बढी प्रभावित रह्यो । हामीमध्ये कोही पनि युरोप, अमेरिका गएका छौँ भने त्यहाँ बस्ने अधिकांश नेपालीले आफू बसेको देशको वाक्क हुने गरी, नपच्ने गरी प्रशंसा गर्छन् । उनीहरूकहाँ नै बास बसिएको हुन्छ, भात खाइएको हुन्छ, सुन्नु त परिहाल्यो । तर, त्यो देश स्वर्ग नै हो भनेजसरी यति बढी बखान गर्छन् कि भनिसाध्य छैन । हाम्रो कल्चर पनि त्यस्तै बनेको छ । अस्ट्रेलिया दुई दिन बसेर आएको हुन्छ अनि यहाँ लेखिहाल्छ ‘अस्ट्रेलियाबाट फर्केर आउँदा’ । दुई दिनमा उसले अस्टे«लियाबारे के बुझेको होला र ? बरु यहीँ इन्टरनेटमा वसेर दुई घन्टा खोजियो भने बढी जानकारी प्राप्त हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो चलन छ । निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, भनेर यसरी ढ्यांग्रो ठटाए कि त्यसको परिणाम हामीसँग भएका सबै उद्योगधन्दा नष्ट भए । हाम्रो सिमेन्ट, कपडा, चुरोट कारखाना, इँटा टायल, जुत्ता कारखाना सबै तात्कालीन समाजवादी देशहरूको सहयोगमा स्थापित भएका लिबर ओरियन्टल उद्योग पहिलो निसाना बने । अनि तिनलाई कस्ता बुद्धिजीवि भन्ने ? प्रजातान्त्रिक बन्ने भन्ने दौडमा आफ्नो अतीतबाट जतिसक्दो छिटो छुट्कारा पाउन रुचाउने कथित प्रजातन्त्रवादी बन्न खोजेको एमालेले पनि यदाकदा सरकारमा रहँदा त्योभन्दा फरक नीति र कार्यक्रमतर्फ देशलाई डोर्रुयाउने आँट गरेन । माओवादीले पनि त्यो अवसर पायो । हाम्रा पार्टीका नेताहरू, जो नीति निर्माणमा प्रभावी थिए, तिनले पनि त्यो बाटोसँग अर्थात् भनौँ कांग्रेस अथवा पञ्चहरूको वेलादेखि सुरु भएको कथित उदारीकरण, निजीकरण अनि खुला बजार अर्थतन्त्रबाट सम्बन्ध–विच्छेद गरेर नेपालका निम्ति एउटा अलग मौलिक बाटो अख्तियार गर्ने प्रयास गरेनन् । जस्तो हाम्रै नेताले पनि बिप्पा सम्झौता गर्ने, लगानी भित्र्याउने कुरा गरे । अहिले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्नासाथ म डराइहाल्छु । मलाई त्यसमा संशय पैदा हुन्छ । वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम जुन आएको छ, यसले पनि अलमलिएको त्यो बाटोसितको सम्बन्ध–विच्छेद गर्न सकेको छैन । युरोप र अमेरिकाका देश, जहाँ दुई–तीन सय वर्षदेखि राज्य संयन्त्र बलियो रूपमा खडा भएको छ, उनीहरूको राज्य अत्यन्त मजबुत बनेको छ । 

उनीहरूको राज्य संयन्त्रले अर्काको देशमा हस्तक्षेप गर्छ । आफ्नै देशभित्र पनि एक–एक व्यक्तिको अनुगमन हुन्छ । नियमन भन्दा बाहिर कोही पनि छैन । त्यहाँको राज्यले चाहनासाथ उनीहरूको देशमा नयाँ मान्छे प्रवेश ग¥यो भने २४ घन्टाभित्रै गिरफ्तार भइहाल्छ । त्यो देशमा लागू भएको नीति त्यहाँ राम्रै भएपनि हाम्रो देशमा लागू गर्दा हामीले सयपटक सोच्नुपर्छ । किनभने हाम्रो देशमा राज्य संयन्त्र बलियो छैन । अर्काेतिर तलबाट जनयुद्ध र माथिबाट उनीहरूको आफ्नै शासक गुटहरूको अन्तरविरोधले थिल्थिलो भएको र कमजोर भएको राज्यले उदारीकरण र निजीकरणको बाटो लिएपछि त्यो देशलाई भगवान्ले मात्र बचाउन सक्लान् । हाम्रो देशमा अहिले पनि कर्णाली र अन्य कतिपय पहाडी जिल्लामा सिडिओको काम खरदारले चलाइरहेको हुन्छ । हाम्रा धेरै हस्पिटल हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेवहरूले चलाउँछन् । यहाँ पश्चिमको अन्धानुकरण गरेर भएका सम्पूर्ण उद्योगधन्दालाई समाप्त पारियो । अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रमको जग हेर्ने हो भने विदेशी सहयोग र निजी क्षेत्रमा भर पर्न खोजिएको छ । आफ्नै संसाधन र आफ्नै श्रमशक्तिमा भर पर्ने कुरा कतै गरिएको छैन । रिमिटेन्सका निम्ति हाम्रा लाखाँै युवा बाहिरिएका छन् । यस्तो स्थितिमा तुरुन्तै केही गर्न नसकिए पनि ती युवालाई दक्ष श्रमिक वनाएर पठाउन त सकिन्छ नि ! कपाल काट्ने, डकर्मी, सिकर्मी, जुत्ताको काम गर्ने, मेकानिकको काम गर्ने, बिजुलीको काम गर्ने केही न केही गर्न सक्षम बनाएर पठाउन त सकिन्थ्यो नि । त्यस दिशातिर त सोचिएको पनि छैन । त्यसैले मूल रूपमा विदेशी सहयोग र निजी क्षेत्रमा भर परेर मात्र हुँदैन । हाम्रो निजी क्षेत्रको मनस्थिति त्यस्तै छ । तीन करोडको घर बनाउँदा घरअगाडिको खाल्डो पुर्दैन । त्यो सरकारलाई जिम्मा लगाइदिन्छ । दुई बोरा माटो वा बालुवा लगेर हाल्दा पुरिने खाल्डो नपुरिएकोमा सरकारको आलोचना गरिरहेको हुन्छ मान्छे, तीन करोडको छतमा बसेर । 

यो हाम्रो आममनस्थिति बनेको छ । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्र र विदेशी सहयोगमा हामी कति भर पर्ने ? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छैन र अझै ? यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत पनि छ । हरेक वर्ष यस्तै घोषणा मात्र गरिन्छ, हुने, नहुने सबै । त्यसको खोजिनिती कसैले गर्दैन । हामीकहाँ अहिलेसम्म जे–जति नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएका छन्, तिनको एकपटक अध्ययन गर्ने हो भने त्यो बजेट पेस गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई जनताले राजनीति गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित गराउनुपर्ने हो । किनभने ती बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका ९८ प्रतिशत काम भएका छैनन्, पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा । त्यसलै यो एउटा कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै भएको छ । लेखिदिऊँ न, गरिदिऊँ न भन्ने प्रकारको । एमालेले पनि अलिकति पपुलर हुन मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने खालका नारा ल्याएको छ । शब्दमा हाम्रो धरहरा हामी बनाउँछौँ भनेको भए पनि हुन्थ्यो । एउटा क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी पार्टी जब सत्तामा पुग्छ, शासनमा जान्छ, त्यसले पहिले सोच्ने तरिका फेर्नुपर्छ उसले । यसभन्दा अगाडि जसरी सोचिन्थ्यो त्यसैलाई पछ्याएर हुँदैन, अब सोच्ने तरिका नै भिन्न हुुनुपर्छ । फिलोसफी नै भिन्न हुनुपर्छ । जस्तो उदाहरणका निम्ति भारतको केरला राज्यमा पहिलो पटक इएमएस नम्बुदिरिपादको नेतृत्वमा कम्युनिस्टले सरकार बनाउने अवसर पाए । पाँचजना स्वतन्त्र बनेर जितेकालाई समेत सम्मिलित गराई उनीहरूले त्यहाँ सरकार बनाए । त्यो नै सम्भवतस् पहिलो निर्वाचित सरकार थियो कम्युनिष्टहरूको । सबै ठाउँमा हिंसाले मात्रै सरकारमा पुग्ने कम्युनिस्टहरू इटालीतिरको एउटा सानो मिनिस्ट्रीमा पहिला पुगेका थिए, त्यहाँको चुनावबाट । दोस्रो, ठूलो र बृहत् रूपमा भनेको केरलामा आएका थिए । त्यस सरकारलाई भारतको केन्द्र सरकारले डेढ वर्ष पनि टिक्न दिएन । विभिन्न अशान्ति फैलाएर, मुस्लिम, क्रिस्चियनलाई उचालेर धार्मिक उन्माद फैलाए त्यो सरकारलाई बर्खास्त गरियो । 

नेहरू त्यसवेला केन्द्रका नेता थिए । तर, त्यो ढेड वर्ष्भित्रै त्यो कम्युनिष्ट सरकारले दुईवटा जमिन र शिक्षासम्बन्धी विधेयक पास गराएर त्यसमा काम गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसैबीच सरकार पल्टाएर फ्याँकियो । कम्युनिष्टहरूले जुन विधेयकमार्फत केरलामा जुन प्रकारको परिवर्तन ल्याउन खोजेका थिए, त्यसपछि आउने हरेक सरकारले त्यसलाई प्छ्याउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । अहिले पनि भारतका अरू राज्यभन्दा केरला बेग्लै स्थानमा छ । शिक्षाको दृष्टिकोणले, भेदभाव हटेको दृष्टिकोणले र मान्छेको जीवन बाँच्ने क्वालिटीका हिसाबले हेर्दा केरलाको स्थिति अन्य राज्यभन्दा धेरै माथि छ । कहिलेकाहीँ हाम्रा नेता गुजरात मोडेलबाट प्रभावित भएको बताउने गर्छन् । 

यहाँ त केरला मोडेलको आवश्यकता छ । तर, यहाँ केरला मोडेलको पनि नक्कल हुन सक्दैन । किनभने, हामी कम्युनिष्टलाई थाहा छ कि छैन ? एउटा देशमा लागू भएका मोडेललाई जस्ताको तस्तै अर्काे देशमा लागू गर्न खोज्नु भनेको जुत्ताको नाप हेरेर खुट्टा काट्नु भनेजस्तै हो । हामीमध्ये कतिपयले खुट्टा काट्ने गल्ती गरेका छौँ । खुट्टा काटेपछि लंगडो भइहालिन्छ, अगाडि बढ्न सकिँदैन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जे–जति घोषणा गरिएका छन्, तिनलाई कसरी लागू गर्ने, त्यसका निम्ति कसरी संसाधन जुटाउने ? के हो त्यसको स्रोत ? मासलाई कसरी मोबिलाइजेशन गर्ने ? कसले गर्ने ? जस्ता विषयमा ध्यान दिइएको छैन । जहाँसम्म १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गरिएको छ, त्यसमा भने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । सबै सरकारले पाँच–सात वर्षमा घोषणा गरेको विषयलाई हेर्ने हो भने हजार मेगाबाट बिजुली त उहिल्यै भइसक्ुनपर्ने हो । त्यसैले यो घोषणाका लागि घोषणा गरिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ । कतिपय योजनामा राम्रा पक्ष पनि छन् । धरहरा आफँै बनाउँछु भन्ने कुरा, फास्ट ट्रयाक निजगढसम्मको स्वदेशी लगानीमा बनाउने कुरा राम्रा छन् । तर, सातवटा प्रदेशमा सातवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुभन्दा पहिले रुग्ण भनिएका उद्योगलाई नयाँ जीवन दिने बाटो खोज्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगधन्दाका जमिन अहिले बेचेर खान पनि माफियाहरू सल्बलाइरहेका छन् । हाम्रा चुरोट कारखाना, जुटमिललाई त्यो अवस्थामा पुर्रुयाउन को जिम्मेवार छ ? त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुप¥यो पहिले । त्यस्ता उद्योगधन्दालाई पुनःजीवित गराएर त्यसको सिस्टर अर्गानाइजेसनहरू खोल्दा हुन्छ । अन्यत्र जस्तो पूर्वको १ नम्बर प्रदेश भनिन्छ अहिले, त्यहाँ ठूलो मात्रामा अल्लो, सिस्नोका कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ चियाको ठूलो सम्भावना छ । अलैँची पनि छ त्यहाँ । तिनको प्रशोधन गर्ने कारखाना र कपडा कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहिले आफ्नो कपडा कारखाना डुबेकोबाट सिक्नुप¥यो । फेरि त्यहाँ खोलेर किन डुबाउने ? त्यसको पनि समीक्षा हुनुप¥यो । अहिले मरेका भनिएका उद्योगलाई जीवित गराउने कोसिस गर्नुपर्रुयो । कमसेकम चूरोट कारखानालाई अहिले बचाइहाल्नुपर्ने स्थिति छ । विराटनगरको जुटमिल पनि अहिले बन्द अवस्थामा छ । यी सबैलाई फेरि चालू हालतमा ल्याउने चुनौती पूरा गर्नुपर्छ सरकारले । नेपालका राजनीतिक पार्टी्सित नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना छ । उनीहरू कहिले सिंगापुर बनाउँछु भन्छन् त कहिले के बनाउँछु भन्छन् । तर, त्यो बनाउने तरिका के हो ? त्यो बनाउने बाटो के हो? पुँजीवाद र विशिष्टीकरणको आइएमएफ, वल्र्ड बंैक, एशियन डेभलपमेन्ट बैंकको डिक्टेसनमा हिँडेर नेपाल बनाउने दलहरूको सपना पूरा हुन सक्दैन । नेपालले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि आफ्नै प्रकारको मौलिक बाटो चयन गर्नुपर्छ र त्यो मौलिक बाटोको जग समाजवाद नै हो । समाजवादको नेपाली मोडेल नेपाल स्वयंले तय गर्नुपर्छ । 

(लेखक एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य तथा सांसद हुन् )