जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने भएकाले व्यावहारिक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । विसं २०४६ यता अहिलेसम्म सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र भावी दिशा तय गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महत्वाकाङ्क्षा मात्रै बढाउने भन्दै यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा उपस्थित भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडालाई लक्ष्य गर्दै अधिकांश सांसदले भने–‘‘बजेट कार्यान्वयन हुने आधार तयार गर्नुस् र त्यसका लागि नीतिगत कार्यक्रम, वस्तुनिष्ठ योजनाको चयन गर्नुस् । हामी सहयोगका लागि तयार छौँ ।’’ हरेक वर्ष विकास खर्चको अवस्था दुरुहपूर्ण रहने, दैनिक खर्च मात्रै बढ्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम भए पनि ती सबै कार्यक्रम आयोग र अर्थमन्त्रालयको दराजमा मात्रै थन्कने अवस्था उनहरूले दर्शाए । राजनीतिक दल, पहुँचवाला नेता तथा कर्मचारीको खल्तीबाट निकालिएका योजनाको कार्यान्वयन को अवस्था सामान्य अवस्थामा आएका योजनाको भन्दा कमजोर रहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकास खर्च बढ्न नसक्नु, क्रमागत एवम् बहुवर्षीय योजनाको पुँजीगत तथा भौतिक प्रगति कमजोर रहनु, टुक्रे र साना योजनाको बिगबिगी हुनु, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान नदिइनु, निर्वाचनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनु, कार्यकर्ताको मन राख्न मात्रै योजना राखिनु जस्ता प्रवृत्तिप्रति सांसदहरूको गुनासो थियो । विशेषगरी कर्णाली क्षेत्र, पहाडी र हिमाली क्षेत्रको विकासमा जोड नदिइएको, राजधानी सहरका सडक धुलो र प्रदूषणको केन्द्र बनेको, विकास निर्माणको बजेट बालुवामा पानी जस्तै भएको भन्दै उनीहरूले कस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्नेमा प्राथमिकी करण गरेर अगाडि बढ्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा. रामशरण महतले भने–‘‘समस्या आर्थिक नीति र बजेटको होइन, कार्यान्वयनको हो । हामीले पाएको बजेटको कति सदुपयोग ग¥यौँ र योजना अगाडि बढाउन कति सहयोग ग¥यौँ भन्ने विषयले नै सबै कुरा निर्धारण गर्दछ ।’’
उनले सालबसाली बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने तर आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको, कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने अनुगमन संयन्त्रसमेत नभएको यथार्थ प्रस्तुत गरे । बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा प्राविधिक जनशक्ति, निर्माण उद्योगमा काम लाग्ने मानवीय स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यावसायिक कृषि मात्रै भनेर नपुग्ने भएकाले कुन जिल्लामा कुन कृषि उपजको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ र कतिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग, काठमाडौँ रसुवा द्रुत मार्गलाई तत्काल अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भने–‘‘व्यापार घाटा कम गर्न पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास, आर्थिक वृद्धिका विविध स्रोत र आयामको खोजी तथा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।’’
यसैगरी समितिको बैठकमा धारणा राख्ने केही सांसदले सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हेलिप्याड बनाउने कार्यक्रम अनावश्यक भएको भन्दै आलोचना गरे । सांसद मोहन बरालले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सो कार्यक्रम उपयुक्त भए पनि तराई मधेस र समथर क्षेत्रमा आवश्यक नभएको बताए ।
सांसद श्रीप्रसाद जगेबुले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुको साटो हेलिप्याड बनाउनेजस्ता कार्यक्रम राखिएकामा आपत्ति जनाए । सांसद विक्रम पाण्डेले भने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा समेत हेलिप्याड बनाउनुपर्ने बताए ।
यता, सांसद प्रमिला राणाले राजधानीको सडक नै भैंसी हिड्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले दूरदराजका सडकको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्–‘‘बाग्मती, विष्णुमतिमा हामी पौडी खेल्थ्यौँ, आज ती दुवै नदी ढलमा परिणत भएको छ । खोलामा लगेर ढल मिसाउने अधिकार कसले दिएको हो, विगतमा गरिएका गल्ती सच्याउनु पर्दैन ?’’ सांसद गौरा प्रसार्इंले कच्ची सडक पिच गर्न छाडेर पिचमाथि पिच किन गरिएको भन्ने प्रश्न गरे । सांसद चन्द्र भण्डारी, रीता शाही, गोमा कुँवर, विदुर सापकोटाले भ्रष्टाचार मौलाएकामा आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सरोकार भएका सबै पक्षको धारणालाई समेटेर सरकारले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, दुई वर्षभित्र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकास र केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउने विषय नै आगामी आवको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र सातवटै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्रमुख चासोमा रहने उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले उल्लेख गरे । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आगामी ५ वर्ष भित्र भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र तथा पुनस्र्थापनाको काम सकिने बताएका छन् । बिहीबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पञ्च वर्षीय योजना सुनाएका हुन् । छोटो लिखित सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कार्यका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताए । यसअघि भूकम्पपछिको क्षति आँकलन ६ खर्ब ६९ अर्बको गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिले विस्तृत अध्ययनपछि उक्त रकम बढेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दिएको वक्तव्य अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रमा ६ अर्ब ४५ करोड, उत्पादन क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्नेछ । पुनर्निमाणका लागि २० वटा क्षेत्रगत खाका तयार पारिएको छ ।
Post a Comment