साक्षरता अभियान र बिही

एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि नेपालका केही गाउँ अझैसम्म निरक्षर नै छन् । त्यसको एक उदाहरण हो–गोरखाको बिही गाउँ । गोरखाको दुर्गम मानिने बिही–९, ड्याङका ४० घरपरिवार सबै निरक्षर रहेको सुन्दा पत्यार लाग्न गाह्रो पर्छ । सो गाउँको वर्तमान स्थितिबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको गणतान्त्रिक सरकारलाई ठूलो पटाक्षेप गरेको छ । अभिभावक निरक्षर हुनु खासै अनौठो विषय होइन । तर, गाउँका सबै बालबालिका विद्यालय अभावले पढ्न नसकेर गोठालो जाने, खेतीपाती, घाँसदाउरा र घरधन्दा गरेरै दिन काटिरहेको खबरले भने पीडाबोध भएको छ । भूकम्प प्रभावित ड्याङ गाउँमा एउटा संस्थाले सोलार बिजुली वितरणका क्रममा भर्पाई गर्न आउने सबै घरका सदस्यले ल्याप्चे लगाउँदा सो गाविसको पीडा बाहिर आएको हो । शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित नहुने कारण विद्यार्थी शून्य हुँदा चार वर्षदेखि एउटा प्राथमिक विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाले स्कुलसम्म देख्न पाएका छैनन् । ६÷७ कक्षा पढिसक्नु पर्ने उमेरका बालबालिका गोठालो र मेलापात गएर दिन बिताउन बाध्य भएको खबरले सरकारी लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । सरकारले शिक्षामा अर्बौं लगानी गरेको छ । शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, गाउँगाउँमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी प्रौढ शिक्षाको व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । तर, बिही गाउँको दृष्टान्तले सरकारको अभियान र लगानी कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । गाउँमा विद्यालय नभएपछि अन्यन्त्र गाविसमा पढ्न जान ६÷७ घन्टा पैदल हिँड्नुपर्ने कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । गरिबी र बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै पढाइदिने आश्वासन देखाएर धर्म प्रचार गर्ने क्रिश्चियन धर्मको टोली गाउँ पसेर बालबालिका सदरमुकाम ओसार्ने गरिरहेका छन् । निरक्षर गाउँमा घरघरमा धर्मगुरूहरुले फकाएर धर्म परिवर्तन गराइरहे पनि यस्तो काम नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पढ्न पाइने आशले कतिपय धर्म हुन्छ भनेर गुम्बामा आनी÷ढावा बस्न जाने गरे पनि किन पढ्नुपर्छ ? भन्ने चेतना नहुँदा पूरै गाविस ल्याप्चेको भरमा चलेको छ । एउटा गाविसभरि नै स्कुल नभएर शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय बन्दासमेत समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारी अधिकारीहरु नलाग्नु दुर्भाग्य हो । गाउँ नै निरक्षर हुँदा राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवासुविधाको स्थिति कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँले साक्षर नहुँदा धर्म परिवर्तन गराउनेदेखि विभिन्न संस्थाका नाममा मौकाको फाइदा उठाउने गरिरहेका छन् । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर दुर्भाग्य ! सरकारको अभियानलाई बिही गाउँले असफलसिद्ध गरिदिएको छ । सरकारले पूर्ण साक्षर जिल्ला भएको प्रमाणपत्र विभिन्न जिल्लामा बाँड्दै गर्दा गोरखाका दुर्गम गाउँहरुमा विद्यालय स्थापना गरेर निरक्षर बालबालिकालाई पढाउने व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । मुलुकलाई साक्षरता बनाउने प्रतिबद्धता गरेरमात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपर्छ । कोही पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । ड्याङ गाउँका ल्याप्चे लगाउने हातहरु कलम समाएर लेख्न सक्ने बनून् । यसका लागि सरकारको निकायले तत्काल अभियान थालनी गर्नु जरूरी छ ।