गोल्डेन न्यूज संवाददाता
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगले पाँच वटा अवधारणामा काम सुरु गरेको छ । करिब डेढ महिनाअघि गठित आयोगले पाँच वटा समूह गठन गरी भिन्न भिन्न खालका पुनःसंरचनाहरूको गृहकार्य थालेको हो । ’सबै समूहको नेतृत्व आयोगकै सदस्यले गर्नुभएको छ,’ आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले आवश्यक परे विज्ञको सहयोग लिनुहुनेछ ।’ आयोगले काठमाडौं उपत्यका, सहरी विकास एवं नगरपालिकाको अवधारणामा पहिलो समूह गठन गरेको छ, जसले काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य सहर र नगरपालिकाको पुनः संरचनाको अवधारणामा काम गर्नेछ । ’हालको संविधानमा भएको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाले मेट्रोसिटी लगायत त्यसको स्वायत्तताको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन,’ पौडेलले भने, ‘तर काठमाडौं तथा अन्य नगर क्षेत्रमा भने सहरी विकासको अवधारणालाई सहयोग हुने गरी पुनःसंरचना हुनेछ । आयोगले पुनःसंरचनाका क्रममा वित्तीय संघीयता रणनीतिमा पनि गृहकार्य थालेको छ, जसमा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र आत्मनिर्भरताको अवधारणामा पुनःसंरचनाको काम हुनेछ । अबका स्थानीय निकाय वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्न सक्षम हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यसका लागि अहिलेका स्थानीय निकायको वित्तीय क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं आयोगका सदस्य सचिव हरि पौडेलले बताए । आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको अवधारणालाई तेस्रो बृहत्तर योजनामा समेटेको छ । यसमा पुनःसंरचनाको आधार, सम्भावना र अन्य पक्षहरूबारे नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुनेछ । अहिले भौगोलिकता, जनसंख्या, विकासको सम्भावना, बसाइसराइ लगायतका पक्षलाई समेट्ने तयारी आयोगको छ । त्यसैगरी तथ्यांक, सूचना विश्लेषण प्रस्तुतिका लागि अर्को समूह गठन हुनेछ, जसले स्थानीय तहको विभिन्न सूचना तथा तथ्यांक विश्लेषण गरेर पुनःसंरचनाको अवधारणमा सघाउनेछ । स्थानीय तहको आगामी स्वरूप र प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययनका लागि पाँचौं समूह गठन हुने आयोगले जनाएको छ, जसले हालको स्थानीय तहको सांगठनिक स्वरूपलाई व्यापक परिमार्जन गर्नेछ । हाल गाविसमा खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी छ । केही सीमित कर्मचारीबाट चलेको गाविसलाई गाउँपालिकामा रूपान्तरित गरेर संगठनको आधार बृहत् बनाउने र त्यसको प्रशासनिक स्वरूपलाई जनमुखी र स्थानीय समुदायको अनुकूल हुने गरी राखिने काम पाँचौं समूहले गर्नेछ । यी समूहले आवश्यकताअनुसार विज्ञको सहयोग लिने आयोगले जनाएको छ ।
बन्यो, कार्ययोजना आगामी जेठ मसान्तभित्र पुनःसंरचनाको मापदण्ड र प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने योजना बनाएको आयोगले आगामी डेढ महिनाको अवधिमा पुनः संरचनाको मापदण्ड र सूचकहरू तय गर्ने, पदाधिकारी बीच विषयक्षेत्रगत कार्यविभाजन गर्ने, विज्ञ समूहहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । यसै क्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र दलहरूसँग समेत आयोगले छलफल गर्ने भएको छ ।
यस्तै, जेठदेखि साउनसम्मको अवधिमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणबारे सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने आयोगको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आयोगले यस अवधिमै हालको स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक सूचना, जनसांख्यिक वितरण, पहुँच र पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र मानव संशाधनको अवस्था विश्लेषण गर्नेछ । आगामी साउनदेखि स्थानीय तहको संख्या, सिमाना निर्धारणको प्रारम्भिक काम तय हुनेछ । आगामी भदौदेखि कात्तिक मसान्तसम्म जिल्ला र इलाका तहसम्मको छलफलबाट सुझाव संकलन हुनेछ । मंसिर मसान्तसम्म जिल्लागत प्रतिवेदन तयार हुने र माघ मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार हुनेछ । फागुन १५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने आयोगको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आयोगको म्याद फागुन मसान्तमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय निकायमा चुनाव भए सहयोग पुग्छ’ ः स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगले आफ्नो काम कारबाहीका कारण स्थानीय निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले काम थालेपछि निर्वाचन भएमा भोलि संख्यात्मक फेरबदल हुँदा पदाधिकारी व्यवस्थापनमा समस्या जटिलता हुने धारणा समेत आइरहेका बेला आयोगका पदाधिकारीले संविधानमा नै अन्तरिम स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था रहेकाले त्यसले कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।संविधानमा पुनःसंरचना आयोगको अवधारणासँगै अन्तरिम स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था छ,’ आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन भएमा पुनःसंरचनाको काम प्रभावित हुने र पुनःसंरचना सुरु भए पनि निर्वाचन हुन कठिनाइ हुने तर्क आइरहेका छन् । तर दुवैले एक–अर्कालाई असर गर्दैनन् ।’ स्थानीय निर्वाचन भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सहयोगमा पुनःसंरचनाको नीतिगत काममा झनै सहयोग हुने पौडेलले बताए ।हालको संविधानले स्थानीय निर्वाचनका लागि दुई विकल्प तय गरिदिएको छ । जस अनुसार, तत्कालै अन्तरिम स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ भने दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पनि स्थानीय निर्वाचन हुन सक्छ । तर पुनःसंरचनाका क्रममा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै कतिपय दलले भने तत्काल स्थानीय निर्वाचनको सम्भावनालाई इन्कार गरेका छन् । त्यसै पृष्ठभूमिमा आयोगले आफ्नो अवधारणा अघि सारेको हो ।
Post a Comment