नाटकीय ढंगले खुलेको वीरगञ्ज नाका

दीपेन्द्र झा

वीरगञ्ज–रक्सौल नाका अन्ततः शुक्रबारदेखि खुलेको छ। एक सय ३५ दिनको अवरोधपछि यो नाका जसरी खुलेको छ, यसले छ महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई पनि तत्काललाई झण्डै निस्प्रभावी तुल्याएको छ। यसपालिको आन्दोलन मधेस विद्रोहमा परिणत हुन नसके पनि आन्दोलनमा मधेसीका ठूलो हिस्साले लामो समयसम्म सहभागिता जनाइरह्यो। आन्दोलनमा मधेसीहरुको व्यापक सहभागिता रह्यो भन्ने कुरामा दुई मत हुनसक्दैन। आन्दोलनमा मा ५५ जनाको सहादत भैसकेको छ भने र दर्जनौं घाइते भएका छन्। कोही अपाङ्ग भएका छन्। 

यसकारण यसपालिको मधेस आन्दोलनलाई सफलताको विन्दुमा पुर्याउनु मधेसी मोर्चाको लागि ‘स्टेक हाइ’ थियो। वीरगञ्ज सीमाको नाकाबन्दीलाई यो सहरले मधेस आन्दोलनमा गरेको योगदानको कसीमा पनि हेर्नुपर्दछ। सबैजसो मधेस आन्दोलनमा वीरगञ्जको योगदान उच्च रहेको छ। यसपालि पनि वीरगञ्जबाट झण्डै दुई दर्जन मधेसी सपूतहरुले सहादत पाएका छन्। यतिखेर काठमाडौंले नाका खुलेकोमा खुसीयाली मनाइरहेको छ, तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो खुसीयाली दीगो होइन। किनभने जुन हिसाबले नाका खुलेको छ, त्यसबाट मधेसी जनताले आफ्नो जीत हासिल भएको अनुभव त गर्दैनन् नै, उनीहरुले आफ्नो हार पनि स्वीकारेका छैनन्। 

यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर नाका खुलाएको भए जनताले आफ्नो हार भएको अनुभव गर्थे र उनीहरु शक्ति सञ्चय गरी फेरि अर्को पटक नाका बन्द गर्ने प्रयास गर्न सक्थे। तीन प्रमुख दल र सरकारले एउटा सहमति गरेर नाका खुलाएको भए त्यो दुवै पक्षको लागि ‘विन विन’को स्थिति हुनसक्थ्यो। यो स्थिति तब सिर्जना हुन सक्थ्यो, जब तीन प्रमुख दल र संयुक्त प्रजातान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच प्रान्तहरुका सीमांकनको सवाललाई एक राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्न कार्यादेशको विषयलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गराएर, माथिल्लो सदनमा समेत जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नागरिकताको कुरामा अझ स्पष्टता कायम गरेर अघि बढ्ने सहमति हुन्थ्यो। यसो हुनसकेको भए  देश र मधेस दुवैको हितमा हुने थियो। तर यहाँ के देखियो भने नाकाबन्दीका कारण तस्करी गर्न नसकेकाहरुले अन्ततः नाका खुलाए। भलै उनीहरुले सर्वसाधारण जनताले दुःख पाएको तर्क गरेर मानिसहरुका मन जितेका हुनसक्छन्। भन्न खोजेको कुरा के हो भने, राजनीतिले नाकाबन्दी खुलाउनेबारे निर्णय लिन सक्नुपर्नेमा अन्ततः तस्करी गर्नेहरुले राजनीतिक विषयमा निर्णय लिएको देखियो। 

ठीक छ, मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुका अघोषित सहमति होला नाकाबन्दी खुलाउनमा तर आखिर आन्दोलन सफल पार्न छ महिनादेखि ज्यानको माया मारेर आन्दोलनमा होमिएका मोर्चाका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र शताब्दियौंदेखि विभेद र पछौटेपनको सिकार मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजाति, दलित र महिलाहरुले के पाए? यो प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलहरुले खोज्न जरुरी छ। होइन भने भोलि हुने कुनै पनि आन्दोलनमा मधेसीहरुले सहभागिता जनाउन हिच्किचाउने छन्। किनभने एकचोटि आफ्नो साख गिराएपछि मधेसी जनतामो पुनः त्यो साख आर्जन गर्न निकै समय लाग्नेछ। फेरि आन्दोलनका लागि शक्ति संचयमा समय लाग्न सक्छ त्यसमा पनि ‘डिमोरलाइज्ड’ घर फर्केकाहरु फेरि उठ्न झनै गाह्रो हुन्छ। अर्र्काेितर, जुनरुपमा नाका खुलेको छ, त्यसबारेमा नेपालका नागरिक समाज र सञ्चारजगत् पनि घोत्लिन आवश्यक छ। 

हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने, नाकाबन्दी अहिंसात्मक आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र थियो। र, यो अन्तिम अस्त्र असफल हुनु भनेको हिंसात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्नेलाई बल दिनु हो। अहिंसात्मक आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र असफल हुँदा हिंसात्मक राजनीतिलाई जन्म दिने खतरा रहन्छ। यदि मोर्चाको नाकाबन्दीले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न मोर्चाले पुनः प्रयास गरेन। तीन दल र सरकारले पनि अब नाकाबन्दी खुलिहाल्यो, अब मधेसीहरुको कुनै पनि माग पूरा गर्न आवश्यक छैन भन्ने सोचे भने मधेसको स्थिति झन खराब हुनेछ। त्यसपछिको निराशामा पृथकतावादीले बढावा पाउनेछन् र अन्ततः उनीहरुले नै शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई बिस्थापित गर्नेछन्। 

मधेस अशान्त भइरह्यो भने त्यो झण्डै १८०० किलोमीटर खुला सीमा रहेको भारतको लागि पनि सधैँको टाउको दुखाइ भइरहनेछ। त्यसकारण विनालक्ष्य प्राप्ति जसरी नाटकीय ढंगले वीरगञ्ज नाका खुलेको छ, त्यो सही उपचार नभएको पिलोजस्तो हो। पिलोलाई या त पुरै निचोर्न सक्नुपर्दछ या त शल्यक्रिया गरेर फाल्नुपर्दछ। यदि यी दुई कुरा भएन भने त्यो पिलोको खिलले फेरि फेरि दुःख दिइरहन्छ। अहिले नाकाबन्दी जसरी खुलेको छ, यो स्थिति भनेको पिपलाई जबर्जस्ती निचोर्न खोजेको स्थिति हो, जसबाट आधामात्र पिप निचोरिएको छ। त्यसकारण जुन हिसाबले वीरगञ्ज नाका खुलेको छ, त्यो देश र मधेसको हितमा छैन। 

नाकाबन्दी खुलाउने कुरामा भारतको पनि सकारात्मक भूमिका रहेको हुनुपर्दछ। किनभने भारतले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण छिटो होस् भन्ने नै चाहेको छ। मधेसी मोर्चा, जसले यो आन्दोलनमा भारतको बलियो साथ र समर्थन प्राप्त गर्यो, त्यसले भारतलाई आफ्नो रणनीतिबारे पूर्णतः चित्त बुझाएर नाकाबन्दी खोलेको औपचारिक घोषणा गरेको भए त्यो बढी चित्तबुझ्दो हुनेथियो। 

यदि मोर्चाले नाकाबन्दी तत्काल खोल्न चाहेको थिएन भने उसले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन नहुन्जेल नाका खोल्न उपर्यक्त हुँदैन भन्ने तर्कमा भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपथ्र्यो। मोर्चाका नेताहरुले यदि एकतर्फीरुपमा नाका खोल्ने कुरा गरेका हुन भने उनीहरुले आफ्ना मुद्दाहरुलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म जीवित राख्न खोजेका हुन् भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर आफ्नो मुद्दालाई जीवित राख्न मधेसी जनताको भावनालाई कुन्ठित गर्नु पक्कै पनि न्यायोचित होइन। यसपालिको मधेस आन्दोलन मुद्दाभन्दा पनि मधेसीहरुको समान अधिकार र मर्यादाको लागि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। मधेसीहरुको मुख्य गुनासो आफ्नो देशमा उनीहरु पहाडी दाजुभाइ, दिदीबहिनीसमान नागरिको अधिकार उपभोग गर्न नसक्नु र समान नागरिकको रुपमा मर्या्दित जीवन बाँच्न नसक्नु हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। 

समानता र मर्यादाको रक्षाको लागि भएको यो मधेस आन्दोलनको लागि सुरक्षित अवतरण हुन आवश्यक थियो। जसरी वीरगञ्ज नाका नाटकीय ढंगले खुल्यो, त्यसबाट आन्दोलनको सेफल्यान्ङ्गि हुन सकेन। त्यसकारण यसले खतराको स्थिति सिर्जना गर्ने जोखिम कायमै छ। सरकार र तीन दलले जितेको जस्तो अनुभव नगरी मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गर्न जरुरी नै छ। किनभने उनीहरुले पनि नाकाबन्दी छोडेर वार्ताको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने कुरालाई विगतमा आफ्नो शर्त पनि बनाएकै थिए। 

यसकारण नाका खुलिसकेको अवस्थामा ढिलो नगरी तत्काल राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। जसले गर्दा लामो समयदेखि नाकामा बसेका जनताले हामीले केही पायौँ भन्ने अनुभूति र नाकाबन्दी खुलेको पनि पुष्टि हुन्छ। र, सदाका लागि मधेसको द्वन्द्व पनि समााधान हुने बाटो खुल्छ। सिमांकन परिवर्तन गर्न राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार र संबैधानिक सुनिश्चितता गर्नेगरी एकदुई दिनमै यो संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ।

साभार ः सेतोपाटी