गोल्डेन न्यूज संवाददाता
यतिबेला पोखरामा घर बनाउने नक्साको विषय निकै चर्चामा छ । घर बनाउने नक्सामा सरकारले नयाँ र कडा नियम लागू गरेपछि पक्ष र विपक्षमा यसले चर्चा पाउन थालेको हो । गत वैशाख १२ गतेपछि नयाँ नियमावली बनाउन रोेक्का गरेको नक्सापास केही दिनअघिमात्र खुल्ला भएपछि पोखरामा यसको टिका टिप्पणी, चर्चा र परिचर्चा बढ्दै गएको छ । केही अघिमात्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागू गरेको थियो । निर्देशिकामा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन र खुला क्षेत्रलगायत ५५ वटा मापदण्ड उल्लेख छ । मापदण्डमा सडकको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्ने, सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने र सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार छ मिटर कायम हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ । उपत्यका र समथर भूभाग बाहेकका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका भिरालो जमिनको हकमा न्यूनतम क्षेत्राधिकार चार मिटर कायम गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा कम्तिमा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि पूर्ण कार्यान्वयन गराउन पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय अडिग देखिनुका साथै नाक्सा सम्बन्धी काम गर्ने इन्जिनियहरु पनि मापदण्ड तत्कालका लागि कडा र दीर्घकालका लागि अति उपयोगी भएको दावी गरेका छन् । मापदण्ड पालन गर्ने निर्माण व्यवसायी र सर्वसाधारण भने यसको प्रतिवाद गर्र्दै मापदण्ड मान्न नसकिने र नयाँ मापदण्डमा आधारित भएर कनैपनि घर निर्माण गर्न नसकिने गुनासो गर्र्दै आइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी तथा नागरिकले जनताका लागि मापदण्ड नै मापदण्ड थोपरेर सरकार तथा जिम्मेवार निकायले अन्याय गरिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । शुक्रबार पोखरामा निर्माण व्यवसायी समिति पोखराले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी र मजदूरहरुले नयाँ मापदण्डप्रति गुनासो गरे भने पोखरा उप–महानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी र विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियरहरुले मापदण्ड अति उपयोगी भएको दावी गरे ।
उक्त अवसरमा बोल्ने निर्माण व्यवसायीहरुले राजधानी काठमाडौं का लागि आएको मापदण्ड पोखराका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई संशोधन गरि भौगोलिक बनावट अनुरुप बनाउनुपर्ने बताएका थिए । व्यवसायी एवं निर्माण व्यवसायी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण गुरुङले नयाँ मापदण्ड अनुरुप पोखरामा कुनैपनि घर बनाउन नसकिने उनले गनासो गरे । उनले भने–‘तत्कालका लागि घर नबन्दा केही समस्या हुँदैन तर हाम्रा हजारौं मजदूरहरु समस्यामा पर्दछन्,यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भवन निर्माण आचारसंहितामा नगरपालिकाले लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार फुर्प छिरिङ गुरुङले काठमाडौंको नियम पोखरामा लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पोखराका लागि छुट्टै उपयुक्त मापदण्ड ल्याउनुपर्छ र अन्यत्रको भन्दा केही सरलीकरण हुनुपर्छ भने । संघीयताको हिसावले पनि छुट्टै प्रदेश भएकाले मापदण्ड पनि सोही अनुरुप आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड आएपछि सर्वसाधारणले घर बनाउन आँट नगरेका कारणले आफ्ना हजारौं मजदूरहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको दुःखेसो गरे । महाभूकम्प, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले समस्यामा परेका मजदूर नयाँ मापदण्डले झनै समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ मापदण्ड घरधनीलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारले जनतामा मापदण्डमात्र थोपरेको र सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजी गरि संरक्षण गर्न नसकेको, घर बनाउने काम रोकिएपछि मजदूरहरु अलपत्र परेको जस्ता गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्ने इन्जिनियरहरुमा लेखबहादुर गुरुङ, पोखरा उपत्यका विकास समितिका इन्जिनियर सुरेन्द्र सिग्देल र इन्जिनियर एशोसिएशन क्षेत्रीय समितिका सचिव ई. ओम प्रसाद गिरी रहेका थिए । पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजका ई. लेखबहादुर गुरुङले २०४६ सालको भूकम्पपछि मापदण्ड आउँदा पनि आफूले सुझावमा आएको मापदण्ड उपयुक्त भएको भन्दै अहिलेको मापदण्ड इन्जिनियरको होइन नेताको सुझावमा मापदण्ड आएको आरोप लगाए ।
सरकारी निकायमै काम गरेका भएपनि सरकारको नीति विपरित निर्माण व्यवसायीको पक्षमा बोलेका पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका ई.सुरेन्द्र सिग्देलले अहिलेको भवन निर्माण मापदण्ड नगरपालिकालाई मात्र शक्तिशाली बनााउने गरि आएको आरोप लगाए । मापदण्ड मान्ने हो भने २५ हातका जग्गा कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनले मापदण्ड संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–‘अहिलेको मापदण्ड अनुसार घर बनाउने हो भने पोखराको न्यूरोडमा ३.५ मिटर छाडेर घर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ प्रश्न गर्दै उनले थपे–‘न्यूरोडको बहुमूल्य जग्गा छोड्न को चाहन्छ र कसले छोड्छ ? मापदण्ड पूर्ण अव्यवहारिक छ यसलाई सच्याउनुपर्छ । इन्जिनियर एशोसिएशन क्षेत्रीय समितिका सचिव ई. ओम प्रसाद गिरीले २०५९ सालमा आएको भवन निर्माण मापदण्ड अपूर्ण र अव्यवहारिक भएपनि अहिले आएको मापदण्ड सचेतपूर्ण र व्यवहारिक रुपमा आएको भएपनि तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए । उनले मापदण्डको विरोध गर्ने घरधनीले पनि सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै मापदण्ड नमान्दा पुग्ने क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय गत वैशाखको भूकम्पले पुष्टि गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उप–महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम विपरित कुनै पनि काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । अति नै समस्या पर्ने क्षेत्रमा नियममा आधारित हुँदै प्राविधिक रुपमा केही हेर्न सकिने भन्दै उनले ठूलो नरका लागि बनाइएको मापदण्ड पोखराको कुलोहरुमा लागू गर्न कठिनाइ हुने आफूहरुले बुझेको बताए । पोखराई सुन्दर सहर बनाउन नयाँ मापदण्ड उपयोगी भएको र यसमा नगरपालिका, घरधनी पोखरेली र निर्माण व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै ई. काफ्लेले मापदण्ड प्रति गुनासो गर्नुभन्दा कार्यान्वयन गरेर अघि बढे भविष्यका लागि रामं्रो हुने स्पष्ट पारे ।
ई. किशानसिंह गुरुङले अहिलेको मापदण्डले १५÷२० हात जग्गा भएका नागरिकका लागि घर बनाउन समस्या भएपनि संसारको प्राक्टिस भएकाले मान्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मापदण्ड बनाउँदा केही विकल्प पनि हुन्छन्, त्यो विकल्प अहिले पनि पक्कै छ’, उनले भने–‘सकेसम्म मापदण्ड अनुसार नै घर बनाउँदा राम्रो हुन्छ, विकल्पका रुपमा निकायले पनि केही हेरिदिनुपर्छ ।’ भवन बनाउँदा भूगर्व तथा खानी विभागसंग समन्वय गरि सर्भे गरेर बनाउनुपर्ने सुझाव दिंदै उनले जग्गा किन्ने व्यक्तिले पनि अव मापदण्डको विचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचोे औंल्याए । संकट परेको बेला खुल्ला चौर आवश्यक पर्ने गत वैशाखको भूकम्पले स्पष्ट पारेको भन्दै उनले मापदण्डलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गरिअघि बढे समस्या नआउने स्पष्ट पारे । वैशाखमा भूकम्पले क्षति नपु¥याएको भएपनि ढुक्क भएर नबस्न उनले आग्रह गरे ।
सेकोनका अध्यक्ष ई. देउकाजी गुरुङले गत वैशाख १२ र २९ गते आएको महाभूकम्पलाई सम्झँदै निर्माण व्यवसायी तथा घर धनीहरु ले काम गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘अहिलेको मापदण्डमा कहिं कतै पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन’, उनले भने –‘घरधनीले मापदण्ड अनुसार बनाउन चाहे भवन बनाइदिए हुन्छ नत्र बनाउनु पर्दैन ।’ आफ्नो मन्तव्यका क्रममा विभिन्न उखान टुक्का जोड्दै रमाइलो पारामा बोलेका उनले पोखरा धेरै कारणले सुन्दर छ, सुन्दरताको खानी छ, बयान गरि साध्यै छैन । यसको सुन्दरता बिगार्ने काम कसैले नगरौं भने । सुन्दर पोखराका लागि राम्रो काम गरेरै अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । ‘२० वर्षअघि आउनुपर्ने मापदण्ड बल्ल आएको छ, यसलाई १ इन्च पनि तलमाथि गर्न हुँदैन’, उनले भने–‘अहिलेको मापदण्ड दीर्घकालका लागि अति नै उपयुक्त छ ।’
कार्यक्रमको अन्तिममा बोलेका पोखरा उप–महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी निकै आक्रोशित हुँदै प्रस्तुत भए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेको अधिकारीले केही प्रतिवद्धता जनाउलान भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए तर उनले अरुको भनाइ र गुनासोप्रति ठाडो प्रतिवाद गरे । उनले भने–‘अहिलेको मापदण्ड विपरित एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन ।’ ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’, उनले भने–‘मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ, मापदण्ड नमान्नेका लागि कडा कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’
राज्यको कानूनलाई कसैले उल्लंघन गर्छ भने त्यसलाई राज्यबाट पाउने सुविधा पानी, वत्ति, फाइनान्स, बीमा लगायतका सबै सुविधा खोसिने चेतावनी दिंदै अधिकारीले त्यसका लागि नगरपालिकाले नै सबै निकायमा पत्राचार गरिदिने बताए । ‘सुरक्षित घर अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने–‘राज्यको नीतिमा आधारित भइ घर बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि के गर्न पर्छ आवश्यक सहयोग गर्न नगरपालिका तयार छ ।’
‘पोखरामा ५ हजार बढी घर मापदण्ड विपरित बनेका छन्, त्यसका लागि आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने–‘ती घर धनीले नगरपालिकाको निर्देशन नमाने कडा कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, म पोखरेली हुँ भनेर मख्ख नपरे हुन्छ ।’ घर बनाउने काममा मापदण्ड मान्ने प्रमुख जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीले गैरजिम्मेवार काम गरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । ‘मापदण्डको विषयमा धेरै छलफल भएको छ, यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानु नगरपालिकाको कर्तव्य हो’, उनले भने–‘कसैले गुनासो गर्दैमा, २÷४ जनाले आपत्ति जनाउँदैमा केही फरक पर्दैन, राज्यको कानून विपरित कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन ।’
केही समय लाग्ला मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ’–उनले भने–‘गलत काम गर्नेलाई कालो सूचीमा राखिनेछ, भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गरेरै अघि बढिनेछ ।’ अधिकारीले अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाले भवन निर्माण आचार संहितालाई केही फरक नपार्ने स्पष्ट पारे । भवन निर्माणको ठाउँमा गोप्य अनुगमन भइरहेको जानकारी दिंदै उनले यस कार्यलाई तीव्र बनाइने जानकारी दिए । मापदण्ड अनुसार घर बनाउन चाहने घर धनीको तुरुन्तै नक्सापास हुने उनले स्पष्ट पारे । उनले पोखरा नगर विकास आयोजनाको खाली जग्गाको लगत संकलन भइसकेको भन्दै १ महिनाभित्र अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना ःल्याउने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष अर्जुन थापा र सचिव बेलबहादुर बस्नेत (नवराज) ले सरकारको मापदण्ड आफूहरुले नमान्ने भनेको होइन, अति कडा भएकाले केही सजिलो बनाइ मजदूर र आफूहरुको रोजीराटीका लागि भएपनि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
Post a Comment