सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिका

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको टोली यतिबेला नागरिकका सल्लाह सुझाव लिन जिल्ला–जिल्लामा आएको छ । आयोगले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी जनसमक्ष ल्याउला र पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ला, उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिलाउला भन्ने कुरामा जनस्तरमा धेरै नै आशंका छन् । यी आशंकाका बीच आयोगले आफ्नो काम शुरु गरेको छ । यी आशंकालाई चिर्दै आफ्नो म्यान्डेट पूरा गर्न आयोग सफल हुन्छ या हुँदैन त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो तर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर नागरिकस्तरबाट सहयोग लिने र दिने दुबै काम भयो भने द्वन्द्वका निर्मम घाउहरुमा केही मल्हम लाग्ने कुरामा आशा गर्ने ठाउा छ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि टुंगिएको थियो । उक्त शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न छ महिनाभित्र उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा थियो तर लामो दलीय रस्सा–कस्सीपछि २०७१ माघ २७ गते मात्र मन्त्रिपरिषदले आयोग गठन गरेको हो । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका मानवअधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटना सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले गठन हुनुपर्ने संयन्त्र यति पछि मात्रै गठन हुादा जनस्तरमा आयोगप्रति त्यति उत्साह र आशा त देखिादैन तर पनि जो वास्तवमै पीडित भएका छन् उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणमा केही काम गर्न सके यसको महत्व पनि सानो छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्धा सम्बोधनका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र यस मातहत स्थानीयस्तरसम्म शान्ति समितिहरुमार्फत यसअघि पनि केही काम भएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुलाई सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन । सरकारले दिने भनेको राहत एकमुष्ट नदिंदा पीडितहरुले न त्यसको सदुपयोग गर्न पाए न त द्वन्द्वको घाउ बिर्सेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै भयो । कम्तिमा यो आयोगले द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरु अन्वेषण गर्दा, सार्वजनिक गर्दा र उनीहरुलाई परिपूरणको काम गर्दा यो संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि कतै पनि सम्बोधन नभएको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा सम्बोधन हुने भएको छ । यकिन संख्या सार्वजनिक नभए पनि द्वन्द्वकालमा धेरै महिलाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको मार खेपेका छन् । उनीहरुमाथिका ती जघन्य अपराध कतै सम्बोधन हुने अवस्था नहुादा र उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने सामाजिक अवस्थाले असंख्य महिलाहरु आज पनि प्रताडित छन् । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको मेलमिलाप र क्षमादानमा बिनाकुनै दबाब पीडितको मन्जुरीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सकिए मात्रै यसले दिने परिणाम सकारात्मक हुन्छ । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दा बनिसकेको मेलमिलापको वातावरण बिग्रन नदिन विशेष ध्यान पुर्रुयाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विगतका द्वन्द्वरत पक्षलाई चोख्याउने संयन्त्र भनेर हुँदै आएको चर्चा गलत सावित गर्नुपर्ने आयोगको अर्को ठूलो चुनौती छ । त्यस्तै त्यतिबेला द्वन्द्वरत दुबै पक्ष अहिले मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन् । राजनीतिक हिसाबले दुबकै उस्तै र एकै प्रकारको कित्तामा उभिएका छन् र राज्यशक्तिको बागडोर उनैका हातमा छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा आफ्नो समूह वा आफ्नो निर्देशनमा या आफ्नो आडमा भएका गंभीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कार्वाही गर्ने कुरामा यी पक्षको सहयोग लिनसक्नु आयोगकाअघि अर्को ठूलो चुनौती छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चोख्खिनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वले आयोग गठन गरेको भन्ने चर्चाले नै आयोगप्रति जनस्तरमा आशंका जन्मिएका हुन् । भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत र संरचनागत सुधार, कानूनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक सुधारका विषयहरुको सिफारिस र तिनको कार्यान्वयनले मात्रै भविष्यमा द्वन्द्व नहुने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसमा आयोग एक्लैले केही गर्न सक्दैन, सिंगो राज्यसंयन्त्रले यी कुराहरु बोध गरेर संरचनागत परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्तिमा आयोगको सफलता हुने हो । सबैखालका आशंका र चुनौती चिर्दै आयोगलाई आफ्नो म्याण्डेट पूरा गर्न सक्ने बनाउन निरन्तर नागरिक खबरदारीको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।