खा“चो कानून कार्यान्वयनको

लामो विवाद र बहसपछि अन्ततः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानून बनेको छ । भूकम्प गएको पौने नौ महिनापछि पुनर्निर्माण कानून बनेको छ । यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा देखिएको दलहरुको गैरजिम्मेवारीपनको त जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ, यद्यपि ढिलै भए पनि कानून बन्नु सकारात्मक घटनाक्रम हो । व्यवस्थापिका–संसदबाट सर्वसम्मतरुपमा कानून बनेपछि अब पुनर्निर्माण र नवनिर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । हुन त कानूनकै अभावमा यो कामले अहिलेसम्म गति लिन नसकेको होइन तर पनि कानूनले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अगाडि बढाउन बाटो खोल्नेछ । कानून निर्माण भएसंगै अब चाँडै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनेछ । प्राधिकरण गठनसंगै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले दिने सहयोग परिचालन गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले यससम्बन्धी कानून र आवश्यक संयन्त्र नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग दिन मानिरहेका छैनन् । यसअघि सहयोग घोषणा गरेकाहरुले पनि विभिन्न आशंका गरेर सहयोग दिन मानिरहेका छैनन् । उनीहरुले बैधता र पारदर्शिता खोजेका छन् । कम्तिमा छुट्टै कानूनद्वारा स्वायत्त निकाय गठन भयो भने त्यसमार्फत सहयोग गर्न सकिने दातृ मुलुकहरुको भनाइ छ । यो हिसाबले हेर्दा आर्थिक स्रोत संकलन र परिचालनका लागि यो कानून र यसका आधारमा गठन हुने प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था निकै दयनीय छ । लाखौं जनता अहिले पनि पालमुनि बसिरहेका छन् । वर्षातमा उनीहरु पालमुनि बसे । अहिलेको चिसोमा पनि उनीहरु पालमुनि बसिरहेका छन् । आजको आजै उनीहरुलाई घरमा सार्ने काम त नहोला तर कम्तिमा आउँदो वर्षातसम्म भूकम्पपीडितहरुलाई घरमा फर्काइसक्नुपर्छ । यो उद्देश्यका साथ अब पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अघि बढाइनुपर्छ । त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाइनुपर्छ । प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने स्रोतको सही परिचालन गर्न सकियो भने १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई पुनस्र्थापित गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । अब बन्ने प्राधिकरणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व रहने भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा खिचातानीको कुनै गन्ध आउन दिनु हुँदैन । त्यो त हाम्रो विगत झस्काउने खालकै छ । भूकम्प गएको आठ महिनासम्म कानून पारित नहुनु राजनीतिक खिचातानीकै परिणाम थियो । प्राधिकरण प्रमुखमा देखिएको विवादका कारण यसमा ढिलाइ भएको थियो । अब कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि यसमा कुनै विवाद बाँकी रहेन । आगामी दिनमा कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्दै प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गरेको मुख्य विषय यसमा हुनसक्ने अनियमितता हो । यसअघि पीडितका लागि भएको त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएकै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करोडौं अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । हुन त अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा बढी हल्लाखल्ला गरेको टिप्पणी नभएको होइन तर पनि केही न केही अनियमितता भएको साँचो हो । पछिल्लो समयमा भूकम्प पीडितका नाममा आफन्तलाई विदेश शयरमा पठाएको घटनाबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म भूकम्पपीडितलाई राहतभन्दा पनि यसका नाममा दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अब गठन हुने प्राधिकरणमा अनियमितताको हावा चल्न दिनुहुँदैन । यसमा अनियमितताको संकेत देखिने बित्तिकै विदेशी दाताहरुले सहयोग रोक्नेछन्, त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अलपत्र पर्न सक्छ । अब कुनै पनि बहानामा यो क्रम रोकिनुहुँदैन । अब एकपटक सरकारले सम्पूर्ण ध्यान पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा दिनु जरुरी छ ।