गोल्डेन न्यूज संवाददाता
आइतबार दिउसो पोखरा–१ बगरका एक स्थानीयले नगरपालिकाका ई. सुरेन्द्र पाण्डेसंग लामै भलाकुसारी गरे । उनको साथमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य सीता गुरुङ, नेपाल महिला संघकी क्षेत्रीय सभापति लक्ष्मी पाण्डे पनि थिइन । बगरका ती स्थानीय आफ्नो घर बनाउन निकै हतारिएका अनि घर बनाउन नक्सा पास हुन नसकेकाले अति नै निराश थिए । उनको पोखराको बगरस्थित जग्गा दोहोरो मोहडामा छ । उनको दोहोरो मोहडामा जग्गा पर्ने भएकाले दुवै तर्फको मापदण्डका कारण उक्त जग्गामा घर बनाउनै नसकिने अवस्था छ । घर बनाउन नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया चलेको लामै समय भइसकेको भएपनि कडा नीतिका कारण पोखरा उप–महानगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएको छैन । उनी सीता गुरुङ सहित ई. पाण्डेलाई भेटेर सल्लाह लिनका त्यहाँ पुगेका थिए । तर पाण्डेले उल्टै निराश हुने कुरा गरिदिए । पाण्डेले भनिदिए–‘त्यो जग्गामा घर बनाउन मिल्दैन । मन्त्रीपरिषद बैठकले हालै कडा नीति ल्याएको छ । उक्त नीतिमा आधारित भएर कुनैपनि हालतमा घर बन्दैन ।’ आफूहरुले जवर्जस्ती नक्सा पास गरे कानूनले इन्जिनियरलाई कडा कार्वाही गर्ने नीति अहिलेको मापदण्डमा रहेको उनले बताए । ई. पाण्डेले भने–‘अहिलेको नीतिलाई अवलम्वन गर्ने हो भने मापदण्डमा रहेर कुनैपनि घर बनाउन सकिंदैन ।’ उनका अनुसार नयाँ नीतिले न्यूरोडको क्षेत्रमा हाल बनिसकेको घरबाट १० फिट छाडेर घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । हालको नीति दीर्घकालका लागि अति उपयोगी भएपनि वर्तमान समयका लागि अति कडा भएको ई. सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । नक्सापास रोकिएपछि पोखरामा नयाँ घर निर्माण कार्य समेत रोक्ने नगरपालिकाको तयारी थियो । तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा घर निर्माण भने रोकिएको छैन । यो अवधिमा पनि करिब ४ सय नयाँ घर अवैधानिक रुपमा निर्माण भैसकेका छन् । बिशेषगरी नयाँ थपिएका वडाहरुमा अत्याधिक घर निर्माण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसरी निर्माण भएका घरहरुमा भने पूरानै मापदण्ड अनुसार बनाउन सकिने ईन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
नगरपालिकामा यस्तै–यस्तै कडा र झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण नक्सापास खुलेको करिब २ महिना वितिसक्दा अहिलेसम्म एक जनाले पनि नयाँ नक्सापासका लागि दर्ता गराएका छैनन् । नगरपालिकाले गत कात्तिक १ गते नसापास खोलेपनि सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड ब्यवहारिक नभएको भन्दै पोखरेलीहरुले नक्सापास गराएका छैनन् । ‘हामीले सूचना नै जारी गरेर कात्तिक १ गते नक्सापास खुलाएका हौं’, पोखरा उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ ईन्जिनियर पूर्ण गुरुङले भने–‘पोखरेलीहरु नयाँ मापदण्ड देखेर तर्सिएका छन्, अहिलेसम्म कसैको पनि नक्सा दर्ता भएको छैन ।’ नयाँ मापदण्डमा धेरै गुनासो आएकाले संशोधन हुनसक्ने चर्चाले पनि अहिलेसम्म दर्ता नभएको हुन सक्ने गुरुङको भनाई छ । खासगरी कुलोको १० मिटर मापदण्ड र दायाँबायाँ झ्याल राख्न नपाउने भएपछि नक्सापासमा कसैले चासो नदिएका हुन् ।
महाविनाशकारी भूकम्पको करिब ५ महिनापछि पोखरामा नक्सापास खुलेको हो । नक्सापासका लागि कसैको पनि निवेदन नपरेपछि पोखरा उपमहानगरपालिकाले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । नगरपालिकाले आईतबारदेखि सूचना नै जारी गरी पुनः नगरबासीलाई नक्सापास गर्नका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो ।कार्याकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले कार्यभार सम्हालकै दिन नक्सापासको कामलाई प्राथमिकता का साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्डकै आधारमा नक्सापासको काम अघि बढाउन लागिएको पोखरा उप–महानगरपालिकाका सब ईन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाले बताए । नक्सापास खुलेपनि सरकारको मापदण्ड अनुसारको नयाँ डिजाईन भने अझै बनिनसकेको तिमिल्सिनाको भनाई छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार घर बनाउँदा आवासीय भवनका लागि कम्तिमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक प्रयोजनको भवन बनाउन कम्तिमा ४० प्रतिशत खुला क्षेत्र छोड्नुपर्नेछ । तर पोखरामा भएका सबै घडेरीहरु मापदण्ड पूरा हुने खालका छैनन् । सबै मापदण्ड पूरा भएका घरका नक्सालाई तत्काल पास गरिएपनि टुक्रे जग्गा र मापदण्ड नपुग भएका ठाउँमा नगरपालिकाले नयाँ डिजाईन दिनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाई छ । भूकम्पपछि सरकारले तयार गरेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई नै आधार मानेर पोखराले पनि नक्सापासको गर्ने नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी बताउँछन् । मापदण्ड नपुगेका जग्गामा घर बनाउनका लागि के गर्ने भन्ने बिषयमा चाहीँ नगरपालिकाले मन्त्रालयमा प्रश्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । ‘सरकारको मापदण्ड हामीले मिच्न सक्दैनौं’, अधिकारी भन्छन्–बरु नगरबासीको हितलाई मध्येनजर गर्दै के–के बिषयमा सहमति गर्न सकिन्छ, त्यो मन्त्रालयमा पठाउनेछौं ।’ नयाँ मापदण्ड आएपछि भवनको उचाई समेत खुकुलो भएको छ । यसअघि अधिकतम साढे तीन तलासम्मको घरमा मात्रै नक्सापास स्वीकृति दिने गरि अब ६ तलासम्मको घरको नक्सापास गर्ने तयारी गरिएको हो । तर त्यसका लागि आबश्यक पर्ने अन्य मापदण्ड भने घरधनीले पूरा गर्नुपर्नेछ । बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ अनुसार नै मापदण्ड पूरा भएका ६ तलासम्म का घरलाई स्वीकृति दिने तयारी भैरहेको बताइन्छ । सरकारले घर बनाउँदा लाग्ने घडेरीको भुइँ क्षेत्रको अनुपात र बाटोको चौडाईलाई मूल्याकंन गरेर उचाई निर्धारण गर्ने गर्छ ।
नयाँ निर्देशिकामा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन र खुला क्षेत्र लगायत ५५ वटा मापदण्ड उल्लेख छ । मापदण्डमा सडकको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्ने, सडकको न्यूनतम सेटव्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने र सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार छ मिटर कायम हुनुपर्ने लगायत उल्लेख छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि कम्तिमा २० फिट सडकको मापदण्ड कायम गरेको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ४ आना भन्दा कम जग्गामा घर बनाउन पाईने छैन । पोखरा उप–महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा निर्माण हुने घरको नक्सापास गर्दा ठाउँहेरी न्यूनतम ९ देखि २० रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फिटसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।
Post a Comment