सात महिनापछि पुननिर्माण विधेयक

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

 विनासकारी भूकम्प गएको सात महिनापछि बल्ल भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निमाण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयक संसदीय समितिले टुंगो लगाएको छ। विधायन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको बुधबारको बैठकले पारित गरेपछि बहुप्रतिक्षित विधयेक संसदको बैठकबाट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। समितिको निर्णय अनुसार आगामी संसदको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेमा त्यसको आधारमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र प्रभावित ३१ जिल्लाका झण्डै ७ लाख घरपरिवारसँगै हजारौंको संख्यामा सरकारी भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुला हुने छ। संशोधित विधेयकको नयाँ प्रावधान अनुसार, प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र वर्खास्ती सरकारको निर्णयका आधारमा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजनाको विषयमा कम्तिमा स्थानतकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने राष्ट्रिय पुननिर्माण परामर्श परिषद्रुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उपाध्यक्षको रुपमा राखिएको छ। उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै सद्रुभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वैकल्पिक सरकारको रुपमा रहने हुँदा विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्षमा राख्न नहुने तर्क गरेका थिए।
उक्त परामर्श समितिमा अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा १४ जना सदस्य पनि सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने निर्देशक समितिमा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको उपनेता, व्यवस्थापिका संसदको सदस्य रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री र संबैधानिक परिषदको पूर्व सदस्यहरुमध्येबाट एकजना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एउटामात्रै दफामा आफ्नो फरक मत दर्ता गरेको छ। कांग्रेसका सदस्य नविन्द्रराज जोशीले विधेयकको दफा ३३ को खण्ड ’ङ’ थप गर्दै अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत गठन गरेको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख अधिकृतमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द्र पोख्रेललाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरेका थिए। बैठकमा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्दै जोशीले पुरानो विधेयक यस अघिको सरकारमा सहभागी कांग्रेस, एमाले र तात्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीको सहमतिका आधारमा आएकोले यसमा कुनै परिवर्तन नगरी सोझै संसदबाट पारिन नगरेर अहिलेको सत्तापक्षले गल्ती गरेको आरोप लगाए। उनले २०६३ सालपछिका सरकारले जारी गरेका धितोपत्र र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्यादेशहरुमा जस्तै व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। यी अध्यादेश समयमा सदनबाट पारित हुन नसक्दा निष्कृय भएको र पछि विधेयक पारित गर्दा अध्यादेश बमोजिम सरकारले गरेका नियुक्तिहरु सोही ऐन बमोजिम भएको उदाहरण दिएका थिए।  यो विधेयकमा पनि दफा ३३ मा यस्तो व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका थिए। तर सत्तापक्षका सदस्यहरुले असहमति जनाएपछि जोशीले आफ्नो फरक मत सहित पारित विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पठाउन माग गरेका थिए।
 

कांग्रेसका सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारले असारको ८ गते अध्यादेश जारी गरेर साउनको २९ गतेमात्रै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोख्रेललाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा नलैजाँदा प्राधिकरण कानुनविहिन भएको थियो। अन्तरिम संविधान, संसदीय नियम, अभ्यास र प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले संसदको बैठक आव्हान भएको ६० दिन अर्थात भदौ ११ गतेभित्र उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्नु पर्नेमा आचार्यले भदौ १५ गतेमात्रै विधेयक दर्ता गराएका थिए।
 

त्यसपछि संविधान निर्माणपछि सरकारको नेतृत्व लिने पर्खाइमा बसेको एमाले र एमाओवादीले उक्त विधेयक संसदबाट सोझै पारित गर्न आनाकानी गर्दै समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। अत्यमा कांग्रेसकै सदस्यहरुको विरोधका बाबजूद मन्त्री आचार्यले उक्त विधेयक समितिमा पठाउन असोज २ गतेको संसद बैठकमा राखेको प्रस्ताव अनुरुप समितिमा सो विधेयक समितिमा पुगेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबीच पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा आफ्नो पक्षको व्यक्ति नियुक्त गर्ने हानथापका कारण अघिल्लो सरकारले तयार पारेको विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको थियो। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले संसदको बैठक अवरोध गर्ने कार्य स्थगित गरेमा अबको केही दिनभित्रै संसदबाट प्राधिकरण विधयेक तथा संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।