कालाबजारीले चलाएको देश

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या इन्धन आपूर्तिमा देखिएको छ । केही दिनको अन्तरालमा भारतले थोरै मात्रामा इन्धन पठाउने गरेको छ । नेपालमा अभाव सिर्जना गरेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दबाब दिइरहने तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाकाबन्दी प्रमाणित हुन नदिन भारतले थोरै–थोरै मात्रामा इन्धन पठाइरहेको छ । त्यसो त भारतका लागि मुख्य बहाना मधेश आन्दोलन नै भएको छ । मधेशी दलहरुले ठप्प पारेको वीरगञ्ज नाकाबाट गाडी नेपाल नआउनु स्वाभाविक छ तर आन्दोलनकारीको कुनै उपस्थिति नरहेका नाकाहरुबाट पनि भारतले इन्धनका गाडी आउन दिएको छैन । जसले गर्दा इन्धनको चरम अभाव छ भने औषधि र उपचारका उपकरण पनि सकिंदा निकै समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बिराटनगर नाकाबाट औषधि आपूर्ति गर्न दिने मधेशी दल र भारतीय विदेश मन्त्रालयको धारणा एकैसाथ बाहिर सार्वजनिक त भएको छ तर अझै औषधि आपूर्ति सहज नहुँदासम्म यसमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । मधेशी मोर्चाले औषधि आयात सहज बनाउने निर्णय गरेकै साँझ वीरगञ्जमा औषधि बोकेको गाडी जलाइनु र बिराटनगरमा बिरामी बालक बोकेको एम्बुलेन्समाथि आक्रमण हुनुले पनि तराई क्षेत्रको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । यी सबै कठिनाइ र जोखिमका बीच जनजीवन सहज बनाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । मधेशी मोर्चाले निर्णय नै गरेकाले अब औषधि आपूर्ति सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो त औषधिको अभाव सिर्जना हुँदा त्यसबाट नेपाली जनतामा पर्ने मानवीय संकट र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने दबाब थेग्न भारत र मधेशी मोर्चा दुबैलाई गाह्रो हुने निश्चित थियो । मधेशी मोर्चाले सहजरुपमा औषधि आयात हुन नदिए पनि हवाइ मार्गबाट औषधि आपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसो त गैरआवासीय नेपाली संघले समेत तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात गर्ने तयारी गरेकाले क्रमशः औषधिको सहज आपूर्ति शुरु हुने देखिन्छ । अब सरकारले मुख्य जोड दिनुपर्ने क्षेत्र इन्धन आयात नै हो । यसका लागि एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने पहल थालिनु साहसिक र ऐतिहासिक कदम हो । यसअघिका सरकारहरुले इन्धन आयातमा भारतसागको एकाधिकार तोड्ने प्रयास गरेका थिएनन् । तसर्थ यो तत्कालका लागि मात्र होइन, दीर्घकालीन हितका हिसाबले पनि अभूतपूर्व घटनाक्रम हो । नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बहाना बनाएर भारतले इन्धन दिन छाडेपछि नेपालले त्यसको विकल्प खोज्नु नितान्त जायज र अनिवार्य थियो । अब सम्झौताअनुसारको एकतिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउन तत्काल शुरु गर्नुपर्छ र भारतबाट आइरहेको इन्धनको सही व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको व्यवस्थापनको ठूलो समस्या छ । हिजो भूकम्पपछिको अवस्था होस् या अहिले नाकाबन्दीको अवस्थामा यो समस्या फेरि खट्किएको छ । स्रोत साधन नहुनु एउटा समस्या हो, भएको स्रोतसाधनको सही परिचालन र व्यवस्थापन हुन नसक्नु त्योभन्दा ठूलो समस्या हो । नभएको स्रोत साधन आउनसक्छ तर त्यसको सही परिचालन र व्यवस्थापन आन्तरिक सक्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । अन्जानवश सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु एउटा कुरा हो तर नेपालमा जहाा पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर उपलब्ध स्रोत साधन निहित स्वार्थका लागि उपभोग गर्ने समस्या छ । त्यसो त आयल निगमका अधिकारीहरु अहिले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने सरकारी निर्णयको पनि विपक्षमा देखिन्छन् । आयल निगमकै कर्मचारीहरुले अवरोध गर्ने खतरा देखेपछि आपूर्तिमन्त्री हङकङ गएको बहानामा चीन गएर सम्झौताको वातावरण बनाउनुपर्ने स्थितिले पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिन्छ । यता भारतबाट थोरै–थोरै गरी आएको इन्धन पनि निगमका अधिकारीहरुले संस्थागतरुपमै कालोबजारी गरिरहेका खबर आइरहेका छन् । यसकै आधारमा अख्तियारले छानबिन पनि शुरु गरेको छ । त्यसो त एउटा नाकाबाट हिंडेका इन्धनका सबै ट्यांकर तोकिएको ठाउँमा नपुग्ने गुनासो बढिरहेको छ । बाटोमै रहेका पम्पहरुमा अनधिकृतरुपमा तेल झारेर महंगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको खुलेको छ । चर्को मूल्य तिर्नेहरुको घरमै इन्धन पुर्याउने काममा समेत निगमका केही अधिकारीहरु लागेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यो संस्थागतरुपमा भइरहेको कालोबजारी रोक्ने हो भने मात्रै पनि इन्धन आपूर्तिको आधा समस्या समाधान हुनेछ । इन्धन आपूर्ति असहज हुनुमा भारत र मधेशी दल जति दोषी छन्, आयल निगमका अधिकारी पनि त्यति नै दोषी देखिन्छन् । संकटको बेलामा पनि कालोधन्दा गर्नेहरुमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न जरुरी छ ।