शिक्षामा लगानी र एसएलसी

वर्ष ०७१ को एसएलसी परीक्षाको नतिजा पनि आयो । विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष साँढे ३ प्रतिशतले नतिजामा सुधार आएको छ । तर यो लगानी अनुसार चित्त बुझ्दो नतिजा भने होइन । परीक्षामा सहभागी मध्ये ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । जसमध्ये निजी विद्यालयबाट ८९.३० प्रतिशत र सरकारी विद्यालयबाट ३३.१८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । सरकारले वर्षेनी कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउँदै आएको शिक्षा क्षेत्रको लगानी यस वर्ष पनि खेर गएको छ । यो वर्षको एसएलसिको नतिजा पनि विगतको भन्दा खासै फरक रहेन । लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन । अन्य क्षेत्रमा भन्दा वढी प्राथमिकता दिइएको शिक्षा क्षेत्रमा जती लगानी गरिएको छ, त्यसको उपलब्धि सोचे अनुशार भएको छैन । हुन त नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा कतै पनि सन्तोषजनक रुपमा उपलब्धि हाशिल हुन नसकिरहेको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । सरकार भने वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने अनि नतिजा भने खस्कदै जाने परिस्थितिको श्रृजना हुनुले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र प्रति प्रश्न उठाएको छ । गत वर्षको एसएलसीको नतिजा अनुशार परिक्षा दिएका जम्मा विद्यार्थीको ४३.९२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यो अघिल्लो वर्ष ०६९ को भन्दा झण्डै २ प्रतिशतले वढी भएपनि यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिंदैन । अहिले केहि सुधार त भएको छ तर यसलाई उल्लेख्य प्रगती मान्न सकिंदैन । उत्तीर्ण भएका मध्ये करिव ७० प्रतिशत नीजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु छन् भने जम्मा ३० प्रतिशत मात्र सामुदायीक विद्यालयका रहेका छन् । एसएलसिको यो नमिठो नतिजाले सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल शिक्षकहरुको क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठाएको निश्चित हो । देशको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले दैनिकरुपमा सरकारी शिक्षकहरु भन्दा वढि समय विद्यार्थीको लागि खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरुको मिहिनेत अनुशार पारिश्रमिक पनि कमै पाईरहेका हुन्छन् तैपनि नतिजा भने दुःख गरे अनुशारकै रामै्र आएको देखिन्छ । तर सरकारी क्षेत्रमा निजी जस्तो विद्यार्थीहरुको पढाई प्रति त्यति संवेदनशिलता अपनाईएको पाईंदैन । विद्यालय भवनहरु व्यवस्थित नहुँदा कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरु खुल्ला आकाश मुनी पढ्न बाध्य छन् भने कतै समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा चाहेरै पनि उनीहरुले पढ्न सकिरहेका हुदैनन् । शिक्षकहरु पनि पर्याप्त मात्रामा तालिम प्राप्त छैनन् । यति मात्र होइन, सरकारी अनुगमन पनि फितलो छ । कतिपय ठाउँमा त खेताला शिक्षक राखेर तलव पचाउने शिक्षकहरु पनि नदेखिएका होइनन् । यसले सम्पूर्ण शिक्षक जगतकै बदनाम मात्र गराएको छैन प्रत्येक वर्ष दयनीय अवस्थाको नतिजा खेप्न सरकारी शिक्षाक्षेत्र बाध्य छ । हुन त पछिल्लो डेढदशक यता देखि नै देशको शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगारीको रुपमा परिणत हुन पूगेको छ । लाखौं रुपयाँ खर्च गरेर पढे पनि यहाँ उनीहरुको शिक्षाको कदर नभईरहेको अवस्था छ । सरकारले केहि वर्ष अगाडि देखि उच्च शिक्षामा शिक्षा संकाय लिएर अध्ययन गर्नेहरुले मात्र सरकारी शिक्षकसेवामा परिक्षा दिन पाउने संकुचित अवधारणा ल्याएको छ । यसले गर्दा बहुसंख्यक यूवाहरुले शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । पुरानो विषय पढेका र कतिपय अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकहरु नै वर्षौं देखि ठाउँ ओगटेर बसिरहेका छन् । र धेरै जसो यूवा जमात यसबाट वञ्चित छ । पुरानो शिक्षा लिएकाहरु नयाँ र आधुनिक शिक्षाप्रणालीको विकसित पाठ्यक्रमलाई पढाउन सक्ने सामथर््यका छैनन् । जसले गर्दा पनि सरकारी नतिजा सोचे अनुरुप आउन नसकेको धेरैको अनुमान छ । सरकारले यस्ता विषयहरुलाई परिमार्जन गर्नका लागि यथासक्य छिटो ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । राज्यले प्रत्येक वर्ष वालुवामा पानी हाले जस्तै शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो वजेट विनियोजन गर्ने र परिणामको भने ख्याल नगर्ने हो भने वजेट छुट्याउनुको के अर्थ रह्यो र ? पछिल्लो केहि वर्ष देखि नीजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई बन्द गराउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर सरकारी क्षेत्रमा सन्तोषजनक शिक्षा नहुने र निजी विद्यालयहरु पनि बन्द गराउने हो भने नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला अनुमान लगाउन पनि सकिंदैन । बरु निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले केहि हिस्सा सहयोग गरेर र सरकारी तवरबाट जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरिय शिक्षा दिलाउन पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा यस तर्फ गरिएको लगानी वालुवामा पानी हाले जस्तै हुने निश्चित भएको र नेपालको शैक्षिक अवस्था आउँदा दिनहरुमा अझ दयनीय हुँदै जाने निश्चित छ ।