बजेटको सीमा ८ खर्ब ८० अर्ब बजेट पु¥याउने

 भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राहतका लागि रकम आवश्यक भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सीमा ८ खर्ब ८० अर्ब बजेट पु¥याउने भएको छ । सरकारले वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि यसअघिको ७ खर्ब ३५ अर्बको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । ‘आगामी वर्षको बजेट बारेको छलफलमा ८ खर्ब ७० देखि ८० अर्बको बीचमा कुरा भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत विकास समितिको बैंठकमा मंगलबार जानकारी दिए । बैंठकमै उपस्थित अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले बजेटको आकार ८ खर्ब ८० अर्बकै हारहारीमा रहने बताए । ‘हामीले जति ठूलो बजेट बनाउन पनि सकिन्छ । तर आवश्यकता र हामीसँग भएको स्रोत हेरेर बनाउने हो,’शर्माले भने,–‘बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्न नसक्नु ठीक होइन ।’ उनले थप रकम आवश्यक भए मध्यावधि समीक्षा गर्दा थप्न सकिने पनि बताए । यस बर्षको जेठ २४ सम्ममा जम्मा ३८.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सरकारले नियमित र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नरोकी पुनःनिर्माणका कामसँगै जानु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट घटाउने होइन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।’ सचिव शर्माले पुननिर्माण सरकार एक्लैले मात्र गर्ने नभई निजी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार, साँस्कृतिक सम्पदा, विकास निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मानव विकास सुचांकमा पछि परेका कुराहरुलाई जोड दिइएको छ,’ शर्माले भने,–‘यस्ता आयोजनाहरुमा पैसा कटौती गर्न हुँदैन ।’ बजेटका विषयमा आगामी शनिबार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति बोलाएर छलफल गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘त्यसपछि जुन १५ मा अन्तिम रुप दिने गरि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिने छ ।