संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा असन्तुष्ट मधेसी दल र सभासद सिंहको फरक मत

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश भएको छ । प्रतिवेदन समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई पेश गरेका हुन् ।  प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारको बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति डा. भट्टराई प्रतिवेदनले सबैको जित भएको बताए । संविधानमा सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा बिहीबार सहमति भएपछि सहमतिको सो प्रस्ताव संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पारित गरेर संविधानसभामा पठाएको थियो । बुधवार संवाद समितिले सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा सहमति खोज्न उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उपसमितिले विवादित विषयमा दिनभरीको बहसपछि सहमति कायम गरेको थियो ।     सहमति हुन बाँकी अधिकांश विषय टुङ्गिएको जानकारी दिदै समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति हुन बाँकी विषयलाई पनि कसरी टुङ्गयाउने भन्ने विधि समेत तय भएको बताए । संवाद समितिले पारित गरेको सहमतिको सो प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाइएको छ । विवादित विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गर्न नसकेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलले टुङ्गो लगाएको थियो । दलहरुबीच यस अघि सहमति भएको विषयमा समेत पुनः विवाद भएपछि सहमतिका लागि केही समय लागेको हो ।  यसअघि प्रमुख चार दलबीच सहमति भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा सातमा रहेको “देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।” भन्ने वाक्यलाई नेपाली काँग्रेसले संविधानमा कही न कही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि विवाद सृजना भएको थियो । यस सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सदस्यले असहमति जनाएको उपसमितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए ।  उपसमितिमा बहुलबाद शब्द र संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदामा पनि विवाद भएको थियो । यसैबीच म्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबास वा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सभासद्हरूबीच फरक मत देखिएको छ व्यवस्थापिका(संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको आजको बैठकमा सभासद् अनुराधा थापामगरले जघन्य तथा मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव राखे । ‘मानव, महिला तथा बालबालिका बेचविखन, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, तारादेवी राई, मीरा पोखरेल, रत्नादेवी गुरुङलगायत सभासद्ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका लागि आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘नेपालले अन्तराष्टिूय अभिसन्धिमा मृत्युदण्डको सजाय नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । सभासद्हरू ममता गिरी, मोहमद जाकीर हुसेन, रत्नादेवी गुरुङलगायतले मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखे । विधायन समितिका सभापति गङ्गा सत्गौवा चौधरीले विधेयकका बारेमा सभासद्हरूले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण भएको र दफाबार छलफल गरेर मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबासको विषयमा निश्कर्ष निकाल्ने बताए । यसअघि बारा जिल्लाको छ वर्षीय बालिका पूजा शाहको बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सबत्र उठेको थियो । त्यसबेला पनि मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही महिला अधिकारकर्मीले मृत्युदण्डकै व्यवस्था कानुनीरुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।असन्तुष्ट चार मधेसी दलले चार ठूला दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बँदे समझदारीमाथि फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा उनीहरुले असहमति पत्र बुझाउँदै सहमति भइसकेको ८ प्रदेशको सट्टा ११ प्रदेश बनाउनुपर्ने फरक मत पेश गरेका हुन् । १६ बूँदे प्रस्ताव संविधानसभा नियमावली २०७०, अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना एवं मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले मधेस विद्रोहका बेला सरकारसँग भएको २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौताको समेत खिलाफमा सहमति भएको आरोप लगाएका छन् । फरक मतपत्रमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तमसपा नेपालका आमन्त्रित सदस्य नरेन्द्र साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।‘उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्यपुनर्संचरना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला नेपाल सरकारसँग भएको २२ बूँदे र ८ बूँदे सम्झौता, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका संग भएको सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को विपरीत सहमति भएको छ,’ ती दलहरुद्वारा जारी फरक मतमा भनिएको छ, ‘सहमतिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।’ सहमतिले पहिचानसहिको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको निर्माण गर्नुको सट्टा संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्न कथित संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको फरक मतपत्रमा आरोप छ ।  यसैगरी कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले प्रदेशको सिमांकनको जिम्मेवारी संघीय आयोगलाई दिनु संविधानविपरीत हुने भन्दै संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ९ बुँदे फरक मत पेस गरेका छन् । उनले चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टी जनाउँदै समितिमा आफ्नो मत पेश गरेका हुन् । ‘नामांकन र सिमाकंनसहितको संघीय संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत तथा मधेसी र आदिवासी जनजातीलगायत समूहसँग गरेको सहमति सम्झौताको समेत विपरीत रहेकोले फरक मत पेस गरेको छु’ सिंहले भनेका छन् । अन्तरिम संविधानले संघियतासहितको संविधानको परिकल्पना गरेकाले संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । चार दलीय सहमतिमा रुपान्तरित संसदले सिमाकंन टुंग्याउने उल्लेख छ । उनले भुगोल नभई जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतका संवैधानिक पदहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित वा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतको मत सिंहको छ ।