विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी आवश्यक

दैवी प्रकोप कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । यो जहिले पनि र जहाँ पनि हुन सक्छ । दैवी प्रकोपमध्ये कतिपय दैवी प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सम्भव छ, जसका कारण पूर्व सूचना प्रवाहित गरी मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । दैवी प्रकोप मध्येको भूकम्पको भने हालसम्म कुनै ठोस र विश्वसनीय पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रणाली विकसित भएको छैन । अमेरिकाका केही राज्यमा परीक्षणको रूपमा भूकम्प पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली जडान गरिए पनि हालसम्म त्यसको प्रमाणिकता सिद्ध भईसकेको छैन । केही भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले आगामी २४ देखि ४८ घण्टा र केही महिना वा वर्षमा कुनै देश वा क्षेत्र विशेषमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावनालाई प्रक्षेपण गरे पनि ती सटिक, र प्रमाणिक छैनन् । ती संस्थाले पनि सहि समय र माप बताउन सक्दैनन् र उनीहरूले त्यसको दावी पनि गर्दैनन् । समष्टिगत रूपमा हेर्दा भूकम्प पूर्वानुमानका प्रयत्न अहिले पनि परीक्षण र अनुसन्धानकै क्रममा छ । हो, भूकम्पका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरूको भने आँकलन गरिसकिएको छ । नेपाल पनि भूकम्पका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ । भूकम्पबाट जोगिने उपाय भनेको नै सम्भावित भूकम्पबाट बच्ने किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण र भूकम्पबाट गएको अवस्थामा क्षतिबाट जोगिन अपनाउने उपाएको पूर्वतयारी हो । साथै भूकम्प गइसकेपछिको अवस्थामा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु पनि मुख्य चुनौती हो । विगत बैशाख १२ गते आएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प र त्यसपछि लागातार गइरहेको ४ देखि ६ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको पराकम्पन भनिएको भूकम्पले पुरै नेपाल आतंकित बनाएको बेला १५ दिनपछि पुनः बैशाख २९ गते मंगलबारका दिन गएको ७ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्पले स्थिति झन् भयावह बनायो । दश हजारको हाराहारीमा मानिस मारिएका छन् भने अन्य करिब २५ हजार घाइते छन् । सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि करिब पौने तिन लाख घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । लाखौं अन्य घर चर्किएका छन् । काठमाडौंका ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट र व्यापार केन्द्रहरू चर्केका र भत्केका छन् । कतिपय गाउँ पुरै सखाप भएका छन् । पहिलो भूकम्प गएको करिब ३ हप्ता बित्न लाग्दासमेत कतिपय गाउँमा अहिलेसम्म राहत पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो भूकम्पले क्षति पु¥याएका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायतका जिल्लाका दुर्गम गाउँको त झन् बेहाल छ । कुनै पनि देशमा भूकम्प जाँदा सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तत्काल उद्धारका लागि सकृय हुन्छन् । तर, सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित देशको सरकार हर्कतमा आउँछ । संचारमाध्यमहरू विपतसँग सम्बन्धित समाचार र सूचना प्रशारणमा अग्रसर हुन्छन् । नेपालमा बैशाख १२ को भूकम्प जाँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले स्वतस्फूर्त रूपमा तत्काल उद्धार कार्य सुरू गरेको आफ्ना अधिनमा रहेका स्थान आम जनताका लागि तत्काल खुला गरिदिएको जस्ता कदम उदाहरणीय बनेका छन् । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपालका संचारकर्मी र प्राविधिकहरूले भूकम्पका दौरान खतरा मोलेर पनि लगातार समाचार र सूचना सम्प्रेषण गरेर सार्वजनिक संचारमाध्यमको उत्तरदायित्वलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको विषय अन्य देशी विदेशी संचार माध्यमका लागि उदाहरणीय रह्यो । सामान्यतया समाचार र सूचनाका लागि निजी क्षेत्रको रेडियो टेलिभिजनमा भर पर्ने नेपाली जनताका लागि विपदको बेला सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल नै विश्वसनीय संचारमाध्यम बन्न सफल भयो । धेरै जसो निजी रेडियो या त बन्द भए या गीत–संगीत बजाएर बसे । मोफसलका केही निजी र सामुदायिक रेडियोले भने सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखे । भूकम्प र त्यस पछि भएका उद्धार र राहत कार्यका दौरान जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाका केही गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार र गतिविधि पनि देखिएका छन् । पहिलो भूकम्पपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भन्दा पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीले ट्वीटरमार्पmत् नेपालमा गएको भूकम्पको बारेमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरे । तत्काल राहतको घोषणा गरे । यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कमजोरी रह्यो । त्यति मात्र होईन देशमा विपत्ति आएको अवस्थामा तत्काल फर्किनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री १२ गते थाइल्याण्डमै रात विताए । भोलीपल्ट मात्र नेपाल आउने साइत जु¥यो उनलाई । अर्को लाजमर्दाे दृष्य देखियो जब मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको बेला भूकम्पको झट्का आउना साथ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सबैभन्दा पहिला बैठक छोडेर भागे । सम्पूर्ण देश र जनताको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीलाई देश र जनता भन्दा आप्mनै ज्यानको चिन्ता थियो । तर, उनकै सरकार मातहतको रेडियो नेपालका संचारकर्मी भूकम्प गइरहँदा समेत स्टुडियोबाट सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । बैशाख २९ गतेको दोस्रो भूकम्प गएको बेला संसदको बैठक बसिरहेको थियो । भूकम्प जाँदा सांसदहरूको भागाभाग गरेको दृष्य समेत लज्जाजनक नै थियो । राष्ट्रिय विपत्तिको बेला राहत कार्यमा जुट्नु पर्ने संविधानसभा सदस्यहरू त्रिपालका लागि धक्कामुकी गरेको घटनाले समेत नेपालका हालका संविधानसभा सदस्यहरू कति संवेदनाहीन छन् भन्ने देखाएको छ । संविधानसभा सदस्यलाई त्रिपाल बाँड्ने संविधानसभा र संविधानसभा अध्यक्ष समेतको यो गतिविधि कति जिम्मेवारी पूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ आम जनमानसमा । हुन त सम्पूर्ण सभासद् गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि होइन । केही सभासद्ले राहतमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग पनि गरेका छन् । सरकारी गोदाममा रहेको राहत सामग्री बाँड्न क्षमता नभएका कारण मुसाले खाएका समाचार बाहिर आइरहेका छन् । यस अवस्थामा सरकारी गोदाममा रहेका राहत सामग्री वितरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग उपयोगी हुन सक्थ्यो । तर, गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न श्रोतबाट उपलब्ध गरेको राहत सामग्री वितरण गर्न दिनुभन्दा आफ्नो गोदाममा जम्मा गर्न दबाब दिइरहेका छन् काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी । विपदको बेलामा राहत वितरणलाई सरलीकृत गर्नुभन्दा त्यसलाई नियन्त्रित गरी राहत सामग्री गोदाममा थन्क्याउनका लागि पर्नुको पछाडि कुन मानसिकताले काम गरेको छ बुझ्न कठिन छ । दोष जति गैरसरकारी संस्था र राजनीतिज्ञलाई दिएर कर्मचारी सबैभन्दा वेश भन्ने अभिव्यक्ति दिने मुख्य सचिवकोे काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किन राहत वितरण गर्न गैरसरकारी संस्था लगायतकालाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा नियन्त्रित गर्न र गोदाम भर्न लागिपरेका छन् भन्ने तर्पm पनि ध्यान जानु पर्छ । उनलाई राजनीतिज्ञ र गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्ने बहाना मात्र चाहिन्छ । विपद व्यवस्थापन र राहतमा नेपालका सुरक्षा निकाय र विदेशीहरूको उल्लेख्य योगदान रहेको छ । सुरक्षा निकायहरू खासगरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले आप्mनो सम्पूर्ण स्रोत साधन र अधिकांश जनशक्ति उद्धार कार्यमा परिचालित गरेको छ । सरकारको पनि कमी कमजोरीका बावजुद राहत व्यवस्थापन र भावी पुनर्निर्माणको योजना बनाउन तल्लीन छ । विदेशी सहयोगको कुरा गर्दा विश्वभरिबाट नै सहयोग प्राप्त भएको छ । तथापी पहिलो सहयोगको घोषणा गर्ने भारतलगायत चीन र अमेरिका सहयोगमा अग्रणी देखिएका छन् । भारतीय सेनाका एक दर्जनभन्दा बढी विमान र हेलिकप्टर लगातार राहत कार्यमा जुटेका छन् । त्यति मात्र होइन स्थलमार्गबाट हजारौं साना ठूला सवारी साधनमा सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट भारतीय राहत सामग्री नेपाल भित्रिएका छन् । जुन क्रम अहिले पनि जारी छ । भारतका केन्द्रीय मन्त्रीहरू नै सीमावर्ती रक्सौलमा बसेर राहत पठाउने कार्यलाई संयोजन गरेको सहयोग सामान्य होइन । चीनले पनि आफ्ना राहत कमी र हेलिकप्टर लगायत राहत सामग्री पनि सहयोग गरेको छ । अमेरिकी सेनाका राहतकर्मी र विमानहरू पनि राहतमा जुटेका छन् । संकटको घडीमा भारत लगायतका विदेशी मित्रहरूले गरेका सहयोगका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा केही व्यक्तिहरू हेलिकप्टर चढ्न नदिएको वा आफ्नो भारत विरोधी छुद्र मानसिकताका कारण भारतको विरोध गरिरहेका छन्, जुन निकै नै लज्जास्पद हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवीलाई बिगार्ने काम मात्र गर्छ । यस पटकको भूकम्प र त्यस पछिका राहत कार्यमा भएको कमी कमजोरीलाई केलाएर आगामी दिनका लागि योजना बनाउनु पर्दछ । यसपटक राहत व्यवस्थापनमा देखिएको कमी कमजोरीको मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा हुने विपदको व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी गरिनु पर्ने आवश्यक्ता छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)