पुनर्निर्माण र संविधानमा लागौं

महाभूकम्पले महाविपत्ति सिर्जना गरेको एक महिना पूरा भएको छ । उद्धार र राहतको काम पनि बाँकी नै छ तर अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यही बेलामा दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा छलफल केन्द्रित गरेका छन् । शुरुमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिएका दलहरुले अहिले संविधान निर्माणलाई पनि सहमतीय सरकार गठनको आधारको रुपमा लिन थालेका छन् । फाष्ट ट्रयाकबाट एक महिनाभित्र संविधान निर्माण गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कार्यसूची उनीहरुले तय गरेका छन् । दुबै संविधानसभाको गरी झण्डै साढे पाँच वर्षसम्म बन्न नसकेको संविधान एक महिनाभित्र कसरी बन्न सक्ला ? यो प्रश्न त अनुत्तरित नै छ तर दलहरु गम्भीरतापूर्वक अघि बढे भने यो काम हुनै नसक्ने भने होइन । एक महिनाअघिसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया मुख्य एजेण्डा थिए, अब नयाँ एजेण्डा थपिएको छ– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण । महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दै देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कुरा कम महत्वको होइन । जसरी एकजुगमा एकपटक हुने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण सवाल हो, त्यसरी नै एक पुस्तामा एकपटक आउने महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरी देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु महत्वपूर्ण काम हो । पुनर्निर्माणमा मात्र लागौं, संविधान निर्माणको काम पछाडि गरौंला भन्ने हो भने संविधान निर्माण अझै पछाडि धकेलिने खतरा छ भने संविधान निर्माणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भयो भने जनताको जीवनसँग जोडिएको पुनर्निर्माणको एजेण्डा ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले दलहरुले साँचो मनले भनेका हुन् भने चाँडोभन्दा चाँडो संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र पुनर्निर्माणलाई गति दिने प्रस्ताव नै सही छ । यो प्रस्ताव लागु गर्न दलहरुभित्र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । यसअघि जस्तो आफू सहमतिको बाधक नदेखिनका लागि सहमतिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा आ–आफ्नै डम्फु बजाउने हिसाबले अब संविधान बन्न सक्दैन । संविधान निर्माणमा धेरै समस्या नै छैन । अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सबै सहमतिलाई समेटेर अहिलेको विवादमा मध्यबिन्दु खोज्ने हो भने चाँडै संविधान बन्नसक्छ । कुरा मिल्न नसकेको संघीयताको सवालमा पनि नामांकन प्रदेशसभालाई नै गर्न दिने विषयमा दलहरु सहमत भइसकेका छन् । बाँकी प्रदेश संख्या र नामांकनको विषयलाई टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था छ । भूकम्पअघिभन्दा भूकम्पपछि दलहरुको केही चेत खुलेको छ । हुन पनि यो नेपालका राजनीतिक दलहरुको विशेषताजस्तै भएको छ, ठूलै ठक्कर नखाँदासम्म उनीहरु एक ठाउँमा आउँदैनन् । २००७ सालदेखि नै यो स्थिति देखिन थालेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाले ठूलै दमन गरेपछि दलहरु प्रजातन्त्रका लागि एक ठाउँमा आए । फेरि पचासको दशकको अन्त्यतिर तत्कालीन राजाले दलहरुमाथि दमनचक्र चलाएर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि दलहरु एक ठाउँमा आए । अहिले फेरि महाभूकम्पले दलहरुको चेत खोलिदिएको छ । महाभूकम्प प्रक्रियामा हेर्दा प्राकृतिक विपत्ति मात्र हो तर परिणाममा हेर्दा यसले राजनीतिक विपत्ति पनि निम्त्याउने खतरा बढिरहेको छ । यो महाविपत्तिलाई सामना गर्न दलहरु एक ठाउँमा आएनन् र राष्ट्रिय योजना बनेन भने एकातिर देशभित्रै जनताबाट दलहरुबिरुद्ध तीब्र असन्तुष्टिको ज्वाला दन्कने छ भने अर्कोतिर विदेशी समुदायले यहाँका दल र सरकारलाई हेप्न शुरु गरिसकेका छन्, यो स्तर अझ बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको राजनीतिक बिपत्तिको संकेत बुझेरै हुनुपर्छ दलहरु राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै दरिलो एकताको पक्षमा लविङ गर्न थालेका छन् । संकटको बेला आत्तिएर सबै गर्छौं भन्ने तर स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि आपसमा लड्न थाल्ने जुन प्रवृत्ति दलहरुले यसअघि देखाउने गरेका थिए, त्यसलाई उनीहरुले यसपटक छाड्नैपर्छ । भूकम्पका कारण थपिएको नवनिर्माण वा पुनर्निर्माणको एजेण्डालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति र त्यसका आधारमा बनेको राष्ट्रिय योजना चाहिन्छ । त्यसका लागि जतिसक्यो चाँडो संविधान निर्माण गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।