काठमाडौँ, २९ असार । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने, निर्धारित समयमा संविधान बनाउने,द्वन्द्व पीडितलाई राहत, द्रूत आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट घटाउने लक्ष्य सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) का विशेषता हुन् । तेह्रौंं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र र सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा तयार गरिएको बजेटले रोजगारीका अवसरको सिर्जना, पूर्वाधार विकास, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी आर्थिक उन्नयन एवम् विकासमूलक कार्यक्रमलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सञ्चालन, आर्थिक वृद्धि, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाउने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा ऋण लिएका र ज्यान गुमाएका परिवारको ऋण मिनाहा, बेपत्ता परिवारलाई ब्याज छुट, आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्योग, बाणिज्यसम्बन्धी नीतिको अध्ययन अनुसन्धानबाट सुधार तथा परिमार्जन, उद्योगी व्यवसायीबाट माग हुँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटका विशेषता हुन् । विदेशी लगानीका ठूला परियोजना निर्माणको वातावरण निर्माण, रु एक अर्बभन्दा बढी लगानी र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र रु दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा, वित्तिय अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५९ सहितका वित्तीय ऐनमा सुधार गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धतालाई पनि बजेटका सकारात्मक पक्षका रुपमा लिइएको छ । विगतमाझै वित्तीय संस्थाको विलयलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान गाभ्ने (मर्जर) नीतिलाई सरल बनाउने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने, गम्भीर ऊर्जा सङ्कटका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो, चमेलियाजस्ता निर्माणाधीन परियोजनालाई शीघ्र गतिमा अघि बढाउने तत्परता व्यक्त हुनुलाई बजेटका सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८९÷८० सम्म विद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन, ढल्केबर–मुजप्फरपुर प्रसारणलाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य, आगामी तीन वर्षभित्र प्रसारण लाइन पुग्ने सबै क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन, लिखु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्राविधिक सामग्रीको आयातमा अनुदानको व्यवस्था हुनु बजेटका विशेषता हुन् । त्यस्तै विद्युत् उत्पादनका लागि रु १२ अर्ब ६२ करोड र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु १३ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गर्दै कृषिको आधुिनकीकरण, कृषि क्षेत्रको सग्रम विकासका लागि कृषि दशक घोषणा, मल बीउ तथा कृषि सामग्री आयातमा भन्सार छुट, तरकारी, फलफूलखेती, पशुपालनलगायत व्यवसायका लागि बाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था, कृषि ऋणमा किसानलाई ४ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन, चिया उद्योगको प्रोत्साहनका लागि उनीहरूले तिरेको करमा ५० प्रतिशत छुट र ढुवानीमा ५० प्रतिशत अनुदानको प्रबन्ध तथा रासायनिक मलका लागि रु पाँच अर्ब ४८ करोड विनियोजन हुनुलाई बजेटका विशेषता मान्न सकिन्छ । त्यस्तै जैवीकखेती गर्ने गाउँ विकास समितिलाई नियमित अनुदानमा थप २५ प्रतिशत वृद्धि, कृषक कार्डको व्यवस्था, खाद्य सुरक्षाका लागि सात हजार टन गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि रु १३ करोड विनियोजन, ४० भन्दा बढी सिटका गाडी आयातमा भन्सार छुट दिने घोषणा बजेटमार्फत भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा रु पाँच करोडको भौतिक पूर्वाधार आयोजना सञ्चाललको व्यवस्था मिलाउने, पत्रकारिताको व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यार्थी कम भएका कम्तिमा २०० विद्यालयलाई गाभ्ने, संस्थागत विद्यालयले निजी साझेदारी अवधारणमा सञ्चालन गरेमा सामुदायिक विद्यालयसरह अनुदान दिइने भएको छ । ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै सक्रिय गराउन राष्ट्रिय युवा परिषद् निर्माण, युथ भिजन २०२५ घोषणा,श्रमिक बैंक स्थापना, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण खोजतलासका निम्ति हटलाइन सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सदनमा एकीकृत समाजिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता, स्थानीय निकायबाट जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिलालगायतलाई उपलब्ध गराइँदै आएको भत्ता वृद्धि तथा वृद्धहरूलाई वार्षिक रु दुई हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला पीडितलाई विपन्न उपचार कोषबाट उपचार रकम उपलब्ध गराउने घोषणालाई बजेटका विशेषता मान्न सकिन्छ । रास
महिला आर्थिक सशक्तिकरण अभियान देशव्यापीरुपमा सञ्चालन
काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले विभिन्न वर्ग र समुदायका महिलाहरूको आर्थिक स्रोत र साधनमा पहुँच बढाउन लक्षित महिला आर्थिक सशक्तिकरण अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट व्यवस्थापिका–संसदमा आज प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले महिला विरुद्वको हिंसालाई निरुसाहित गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै तहका अदातलमा द्रूत न्याय सेवाको थालनी गरिने जानकारी गराउनुभएको हो हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित र पुनःस्र्थापना गर्न राष्ट्रियस्तरको मङ्गला सहना पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना गरिने र वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको एकाकीपनलाई सरल र रमणीय बनाउन दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक क्लवहरू निजी क्षेत्रको सहभागितामा विस्तार गर्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको वृद्वाश्रमलाई सुविधासम्पन्न बनाइने आगामी बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने र नयाँ बन्ने शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ भनेर बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले जोखिममा रहेका बालबालिकाको आपतकालीन सेवा र उद्वारका लागि बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न दुवै संयन्त्रलाई विस्तार गरी साधन सम्पन्न बनाउने भएको छ । बजेटमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीविरुद्ध हुने शोषण, दुव्र्यवहार तथा हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान दशवर्षे कार्ययोजनामा परिमार्जन गरी आवासीय बालगृहलाई मापदण्ड अनुकूल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बाल बिज्याइमा परेका किशोर किशोरीका लागि सुधार गृहमार्फत शिक्षा, सीप प्रदान गरी स्वनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । रासस
––––––––––
Post a Comment