संविधान बनाउन ढिलो नगर

देश अझैपनि संक्रमणकालिन अवस्थामा चलेको धेरै समय भैसक्यो । अन्तरिक संविधानबाटै दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न समेत भयो । यो अभ्यास धेरै अवधिका लागि उचित हुदँैन । नयाँ संविधान निर्माण हुनैपर्दछ र त्यसमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । नयाँ संविधानसँग धेरै सवालहरूमा जनताले जवाफ खोजेका छन् । ती सबै सवालको जवाफ दिने संविधान बनाउन दलहरूले ती सवालहरूको सूची बनाउन सक्नु पर्दछ र जवाफका लागि तयार हुनुपर्दछ । जनताले जुन दलको जवाफमा चित्त बुझाउँछन्, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने कार्यको नेतृत्व त्यसैलाई गर्नका लागि जनादेश दिन्छन् । यी लगायत विभिन्न यस्ता प्रश्नहरू छन्, जसको जवाफ स्पष्ट रूपमा नयाँ संविधानले दिन सक्नु पर्दछ । यी कुराहरूको जवाफ दिन नसक्ने संविधानको काम छैन । त्यसले नेपालको परिवर्तनको चाहनालाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । यी सवालका जवाफ दिन नसक्ने संविधानप्रति जनतामा अपनत्वको अनुभूति हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूका साथै नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने मान्यताहरूलाई समेटेको र उल्लिखित सवालहरूको जवाफ दिनसक्ने संविधान निर्माणमा दलीय सहमति अनिवार्य छ । दलहरूको प्राथमिक दायित्व पनि यही हो । यी सवालहरूको जवाफलाई आफ्नो घोषणापत्र बनाएर दलहरूले निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचन एकप्रकारको अघोषित जनमत संग्रह नै थियो । किनभने दलहरूले निर्णय गर्न नसकेका उल्लेखित कुराहरूमा जनताले निर्णय गर्नेछन् । यो मानसिकताका साथ चुनावको तयारीमा जुट्नु पर्ने अवस्था छ । विघटित संविधानसभाले र राजनीतिक दलहरूको उच्च तहले संविधानका बिषयमा सहमति जुटाउन सकेन । संविधान बन्ने आशमै जनताले पुनः संविधानसभा निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएर संविधान बनाउन नेताहरूलाई चुनेर पठाएका छन् । जनताको उक्त उत्साहलाई नभुली सहमति, सहकार्य र एकताबाट संविधान निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा लाग्नु अब कुनै बाहनामा बिलम्ब गर्नुहँुदैन । सहमतिका नाममा अझैपनि समय वर्वाद गर्ने हो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हुनेछ । दलहरूले राजनीतिक बेइमानी गर्नुभन्दा लचिलो भएर संविधान निर्माणका जुट्नु बेश हुन्छ । अबको बाटो भनेको सबै दललाई सहमतिमा लिएर संविधान निर्माण गरी देशलाई संवृद्ध बनाउन तिर लाग्नु हो । संविधान बनाई देशलाई निकाश दिनतिर छाडेर दलहरू आन्दोलन गर्दै जनताले दिएको म्याण्डेट बाहिर गए भने जनताले कुनैपनि हालतमा यी नेताहरूलाई छाड्ने छैनन् । नेताहरूले जनतालाई अझैपनि भुलभुलैयामा पारेर अघि बढ्न खोजे भने जनताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्दा बढी कठोर निर्णय लिन सक्नेछन् । यस विषयमा दल तथा नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ ।