बैंक तथा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी

यतिबेला नेपालका विभिन्न बैंक तथा सहकारीहरू समस्यामा पर्नेक्रम बढ्दो छ । विश्वमा छाएको मन्दीको प्रभाव नेपालमा प¥यो र त्यसको सोझो असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा परेको हो । पछिल्लो क्रममा पोखराको हिमचुली बैंक र बीरगंज फाइनान्स संग गाभिएर बनेको एच एण्ड बी बैंकमा समस्या देखा परेको छ । बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्रबैंकले कब्जामा लिएको छ अर्थात बैंक संचालन नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको छ । यसअघि पनि नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड फाइनान्स, ओरेन्टल, गोर्खा विकास बैंक तथा वाणिन्य बैंकको माज्यता पाएको एनसीसी बैंक समेत समस्यामा परेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले कब्जामा लिएर संचालन गर्दै आएको छ भने यी मध्ये कतिपय बैंक तथा सहकारीले कारोबार नै बन्द गरेको छ ।  समस्या २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधानमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ राखिएपछि बैंक तथा सहकारी संस्था खुल्ने क्रम बढेको हो । त्यसपछिका सरकारले सहकारी, सरकारी र नीति क्षेत्रलाई एक साथ अगाडि बढाउन भन्दै तीन खम्बे नीति समेत सार्वजनिक गरेपछि आमसर्वसाधारणहरु सहकारी संस्थाप्रति आकर्षित बनेका हुन् । फलस्वरुप त्यस अवधिभन्दा अगाडि १२ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरुको संख्या बढेर अहिले मुलुकमा २८ हजार पुगिसकेको छ भने बैंकको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । कास्कीमा पनि पाँच सय भन्दा बढी सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् र सो अनुपातमा बैंक पनि खुलेका छन् । यसरी दर्ता भएका बैंक तथा सहकारीहरु मध्ये बहुसंख्याक बैंक र सहकारी आर्थिक कारोवार गर्ने अर्थात बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा सञ्चालित छन् । पोखरा र आसपासमा विगतमा बैंक तथा सहकारी संस्थाको ईतिहास हेर्ने हो भने सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गर्ने सञ्चालकहरु नै भाग्ने गरेको उदाहरण रहेपनि पछिल्लो समयमा सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप एउटै व्यक्ति पनि एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यको रुपमा रहेकाछन् । केही बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुले भने आफ्नो नियमलाई लत्याएर सीमित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरु मार्फत सञ्चालन गर्न र सहकारीको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति समेत देखिने गरेको हो । विपन्न वर्गका र तल्लो तहमा रहेका आम सर्वसाधारणको छरिएको पूँजिलाई एकत्रित गरी कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका बैंक तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई लत्याउने हो भने यसले कसैको हित गर्न सक्दैन । त्यसो भएमा सरकार र केही दलका नेताहरुले भन्दै आएको सहकारी क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताको विषय समेत ओझेलमा पर्न सक्छ । तसर्थ राज्यको सरोकारवाला निकायले मुलुकभर सञ्चालित बैंक र सहकारी संस्थाप्रति अनुगमन र व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यसका साथै बैंक र सहकारीका सञ्चालकहरु र शेयर सदस्यहरु समेत गम्भीर भएर आफ्नो संस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक छ । राज्यका निकाय र सहकारीका सञ्चालक र सदस्यहरुले सहकारी संस्थाको काम कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्ने भएमा बैंक र सहकारी संस्थाको दर्तामा रोक लगाउन आवश्यक छैन । यसर्थ राष्ट्रबैंक र सहकारी विभागले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिई उपयुक्त संयन्त्र तयार गर्न र बैंक तथा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।